नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र महासंघसम्बद्ध व्यावसायिक संस्थाले प्रदेश १ मा मंगलबारदेखि बैंकको चर्को ब्याजविरूद्ध विधिवत् आन्दोलन सुरु गरेका छन्।

महासंघको प्रदेश १ ले कात्तिक १८ गते गरेको निर्णय र परिपत्रअनुसार व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।

जसअनुसार मंगलबार प्रदेश भरिका ३७ वटै जिल्ला-नगर उद्योग वाणिज्य संघ र १४ वटा वस्तुगत संघले आफ्नो जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र बैंकमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।

महासंघको प्रदेश १ का तर्फबाट मंगलबार मोरङ जिल्ला प्रशासन कार्यालय र २७ वटै वाणिज्य बैंकका प्रदेश कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ।

महासंघका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहराले मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीप शाहलाई ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरे। ज्ञापनपत्रमा महासंघको प्रदेश १ का अध्यक्ष टीकाराज ढकालको हस्ताक्षर छ।

अध्यक्ष ढकालले नेपाल राष्ट्र बैंकले कात्तिक १ देखि लागु हुने गरी जारी गरेको चालु पुँजी कर्जा मार्गनिर्देशन हाल समय र परिस्थिति सुहाउँदो नभएकाले यसको स्थगन गर्न आग्रह गरेका छन्।

ढकालले बैंकमा स्प्रेड रेटलाई ४.४ प्रतिशतभन्दा तल राख्नुपर्ने बताए।

‘बाह्य व्यावसायिक वातावरणमा जेजस्ता नकारात्मक असर परे पनि बैंकिङ क्षेत्रको नाफामा विस्तार भएकै छ र निक्षेपको ब्याजदरमा भएको वृद्धिका अनुपातमा कर्जाको ब्याज धेरै नै बढाइएको देखिन्छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘किनभने स्प्रेड रेटमा नै ६० आधारविन्दुको वृद्धि देखिन्छ। यसरी बैंकिङ क्षेत्रले अहिलेको विद्यमान परिस्थितिलाई कर्जाको ब्याजदर बढाउने राम्रो मौकाका रूपमा प्रयोग गरेको पाइएको छ।’

अध्यक्ष ढकालका अनुसार विगतको व्यवस्थाबमोजिम बैंकिङ क्षेत्रले आफ्नो कुल निक्षेप र पुँजीको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्न पाउँछ। तर हालको व्यवस्थाअनुसार आफूसँग भएको निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा लगानी गर्न बैंकहरूलाई छुट दिइएको छ।

यसरी भएको पोलिसी डिपार्चरले कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू अझै पनि निर्देशनअनुसारको ९० प्रतिशतको सीमाभित्र बसेका छैनन्। यसले गर्दा ती संस्थाहरू अतिरिक्त कर्जा लगानी गर्न सामर्थ्य राख्दैनन्। ती संस्थाहरू जस्तोसुकै हतकण्डा अपनाएर भएपनि अतिरिक्त निक्षेप संकलन गर्नुपर्ने वा आफ्ना ऋणहरू अन्यत्र बैंकमा सार्नुपर्ने दबाबमा छन्।

यसले व्यवसायीको वातावरण खलबलिएको छ। त्यसैले नियामक निकायले ९० प्रतिशतको सीमा अल्पकालका लागि भए पनि केही खुकुलो पारिदिनु पर्छ। यसबाट तरलताको अभावमा केही राहत हुन्छ।

ज्ञापनपत्रमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर अन्य व्यवसायभन्दा कम हुनुपर्ने र कोभिडबाट अति प्रभावित व्यवसायलाई पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराइनु पर्ने माग गरिएको छ।

त्यस्तै सरकारले सबै प्रकारका निजी गाडी, १५० सीसी माथिका मोटरसाइकल, सबै तयारी मदिरा र ३ सय डलर माथिका स्मार्टफोनको आयातमा लगाएको रोक लामो समय कायम नराख्न ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ।

‘अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात (सीआरआर)लाई ३ बाट ४ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ,’ महासंघको भनाइ छ, ‘यो वृद्धिले पनि तरलताको अभावलाई सघाएको छ। अल्पकालका लागि भए पनि यस्तो दर पूर्ववत् अवस्थामा राखिनुपर्छ। यसबाट केही हदसम्म तरलता उपलब्ध हुनसक्छ।’

महासंघले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भइसकेको कन्ट्री रेटिङ तत्काल गरिनुपर्ने माग गरेको छ। त्यस्तै वैदेशिक लगानी भित्र्याउन बोन्डलगायत अन्य उपकरण गर्न सकिन्छ भन्ने सकिने सुझाव ज्ञापनमा दिइएको छ। ज्ञापनपत्रमा अन्य लगानीका स्रोतबाट लगानी भित्र्याउन नीतिगत सुधार आवश्यक भएको बताइएको छ।