सर्वाेच्च अदालतले विश्वकप फुटबल हेर्नका लागि दर्शकबाट ५०० रुपैयाँ असुल गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले विश्वकप देखाउँन नेपाली दर्शकबाट प्रतिग्राहक ५ सय रुपैयाँ असूल्ने निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगर्न मिडिया हबको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
ग्राहकमाथि अपूरणीय क्षति हुनसक्ने भन्दै अतिरिक्त शुल्क लिने निर्णय यथास्थितिमा राख्न अदालतले आदेश दिएको हो । उपभोक्ताहरुको तर्फबाट अधिवक्ता किशोर पौडेल र अनुपम भट्टराईले राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली अनुसार मिडिया हबले विश्वकप देखाउँन थप शुल्क लिन नपाउने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सिंहदरबार , सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सिंहदरबार , मिडिया हब प्रा.लि, एनआईटिभी स्ट्रीम्ज प्रा.लि., भायानेट कम्युनिकेशन्स प्रा.लि.प्रेरा बिजनेस सेन्टर र एडप्याड एक्युजिशन प्रा.लिलाई विपक्षी बनाईएको छ।
अधिवक्ता पौडेलका अनुसार मिडिया हबले विश्वकपको नाममा गरेकाे विज्ञापन र प्रति ग्राहक ५०० उठाउने विज्ञापन, विधि सबैलाई तत्काल अगाडि नबढाउन अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी भएकाे छ । यस विषयमा अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने विषयमा कार्तिक २७ गते थप छलफल हुने उनले बताए। उनका अनुसार रिटमा राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीको ब्यबस्था अनुसार सरकारले बाहेक रकम ताेक्न नपाउने ब्यवस्थालाई आधार मानिएको छ ।
कतारमा हुने विश्वकप आगामी मङ्सिर ४ गते सुरु हुने छ । नेपालमा विश्वकप प्रसारणको सम्पूर्ण अधिकार मिडिया हबले पाएको छ । मिडिया हबले विश्वकप देखाउन दर्शकसँग थप शुल्क अर्थात् ५०० मागिरहेको छ । अर्थात् ५०० नतिर्ने दर्शकले विश्वकप हेर्न पाउने छैनन् । मिडिया हबका अध्यक्ष सोम धिताल आफुले १५ लाख डलरमा भियाकमबाट प्रसारण अधिकार खरिद गरेको बताउछन् । यो रकम नेपाली रकम अनुसार २० करोड हाराहारी हुन आउँछ । २० करोडमा अधिकार खरिद गरेको र विश्वकप निशुल्क देखाउंदा आफुलाई घाटा पर्न भन्दै शुल्क लिन लागिएको उनको भनाई छ।
मिडिया हबले पैसा लिएर विश्वकप देखाउने तयारी गरेपछि यो मुद्दा सर्वोच्च पुगेको हो ।
