जोडिनुहोस
शनिबार, बैशाख १५, २०८१
शनिबार, बैशाख १५, २०८१

समाचार

संकटमा घरजग्गा कारोबार

संकटमा घरजग्गा कारोबार

देशैभर घरजग्गा कारोबार घट्दो छ । चालु आर्थिक वर्षको ३ महिनामा गत आर्थिक वर्षको ३ महिनाको तुलनामा घरजग्गा कारोबार आधाले घटेको छ ।

गत आर्थिक वर्षको साउन, भदौ र असोजमा ५ लाख ६२ हजार २९४ घरजग्गा कारोबार भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको साउन, भदौ र असोजमा जम्मा २ लाख ८१ हजार ७९५ घरजग्गा कारोबार भएको छ ।

भूमी व्यवस्थपन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षको ३ महिनाको अवधिको तुलनामा चालु आ.व.को ३ महिनाको कारोबार ४९.८८ प्रतिशतले घटेको हो ।

कित्ताकाट घट्दा कारोबार पनि सुस्ताएको घरजग्गा व्यवसायीहरु बताउँछन् । गत आर्थिक वर्षको साउन, भदौ र असोज महिनामा ४ लाख ४१ हजार ७७० कित्ताकाट भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको ३ महिनामा जम्मा ५६ हजार ३६० कित्ताकाट भएको छ । गत आर्थिक वर्षको ३ महिनाको तुलनामा कित्ताकाट ८६.२४ प्रतिशतले घटेको हो ।

राजस्व पनि घट्यो

कारोबार र कित्ताकाटमा कमी आउँदा यसको असर राजस्व संकलनमा देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षको साउन, भदौ र असोज (प्रथम त्रैमास)मा घरजग्गा कारोबारबाट २३ अर्ब ७३ करोड राजस्व संकलन भएको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षको यो अवधिमा जम्मा ८ अर्ब ८६ करोड मात्रै राजस्व उठेको छ । यो भनेको गत आर्थिक वर्षको ३ महिनाको तुलनामा ६२.६३ प्रतिशतले कमी हो ।

किन घट्यो कारोबार ?

एकतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गा कारोबारमा ऋण लगानी गर्न नसकिरहेको र अर्कोतर्फ भूउपयोग नियमावलीको प्रावधानले कित्ताकाट कसिलो बनाउँदा घरजग्गा कारोबार घटिरहेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

भूउपयोग नियमावलीअनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको जग्गालाई न्यूनतम ४ आना १ दाम (१३० वर्गमिटर) भन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न पाइँदैन ।

१५ आना २ पैसा ३ दाम (५ सय वर्गमिटर) भन्दा सानो कित्तालाई टुक्राउनुपर्दा चौडाइभन्दा लम्बाइ ४ गुणाभन्दा बढी हुने गरी कित्ताकाट गर्न पाइँदैन ।

उपत्यकामा कृषियोग्य जमिनमा वर्गीकरण गरिएको जग्गालाई ५ सय वर्गमिटर क्षेत्रफलभन्दा कम हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

तराई र भित्री मधेशका जिल्लाको हकमा ६७५ वर्गमिटरभन्दा कम हुने गरी कित्ताकाट गर्न बन्देज छ । यी बाहेकका क्षेत्रमा १ हजार वर्गमिटरभन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न पाइँदैन ।

यो प्रावधानले पनि कित्ताकाटमा कमी आएको र राजस्व पनि कम संकलन भएको अनुमान हुन थालेको छ । सरकारले जग्गाको जथाभावी खण्डीकरण रोक्न भूउपयोग नियमावली ल्याएको छ ।

2175
Shares

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Your email address will not be published. Required fields are marked *

हामी तपाईंको इमेल अरू कसैसँग साझा गर्दैनौं।

लोकप्रिय समाचार

प्रचलन खबर

धेरै टिप्पणी गरिएका