बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चर्को ब्याजदरलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक नीतिनियम र निर्देशनको मागदाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
चर्को ब्याजदर नियन्त्रण र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको सेवा सुविधामा एकरुपता ल्याउनको लागि एकीकृत मापदण्डको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता भएको हो ।
अधिवक्ता अर्जुनकुमार अर्याल, शकुन्तला भुसाल र सञ्जय न्यौपानेले मंगलबार रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् । रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
निवेदनमा नियामनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयलाई बैंकको चर्को ब्याजदरलाई एक अंकमा झार्नका लागि बजार र नेपाली अर्थतन्त्रको सुक्ष्म अध्ययन गरी अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजनासहित नीतिगत तथा कार्यगत पहलकदमी गर्नु÷गराउनु भनी परमादेश माग गरिएको छ ।
