नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले शुक्रबारदेखि बजेटवाच कार्यक्रम सुरु गरेको छ । बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी संवाद कार्यक्रम भन्दै सिएनआईले ‘बजेट वाच’ संवाद कार्यक्रमको सुरुवात गरेको हो ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमा गरिएका नीतिगत व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि छलफल गरेर अगाडि बढाउने भन्दै सो कार्यक्रमको सुभारम्भ गरेको हो । बजेटमा उद्योग सम्वन्धि ५५ बुँदामा समावेश कार्यक्रमलाई अघि बढाउन दबाब दिने उद्धेश्यका साथ सिएनआईले सो कार्यक्रमको थालनी गरेको हो ।

बजेट उल्लेख गरिएका ५५ बुँदालाई ८ वटा क्षेत्रमा विभाजन गरी ६ महिनाभित्र संवाद गरी सक्ने रणनीतिका साथ आज पहिलो श्रृङ्खला सुरु गरेको हो । सिएनआईले ८ वटा क्षेत्र अन्तर्गत नव उद्यम तथा सूचना प्रविधि, पर्यटन, उद्योग, कर प्रणाली, लगानी, उद्योग, उर्जा, पूर्वाधार र कृषिको विषयमा छलफल गर्ने जनाएको छ । यो संवादले बजेट कार्यान्वयनमा सुधार, सरकारी खर्चमा सुधार र आर्थिक विकासलाई गति दिनका लागि कार्यदिशा प्रदान गर्न सकिने परिसंघले बताएको छ ।

जस अन्तर्गत शुक्रबार नवप्रवद्र्धन र सूचना प्रविधिको विषयमा संवाद भएको छ । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले बजेटमा गरिएका व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । उनले चालू आवको बजेटमा ८ प्रतिशतको निर्यातमा सहुलियत दिने विषयले सिमेन्ट र डण्डी निर्यात सुरु भइसकेकोले यो कार्यक्रमले यस्ता खालका व्यवस्था कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने बताएका छन् ।

उनले बजेटमा मात्रै नीतिगत व्यवस्था हुनाले झन समस्या बढ्दै गएको बताउँदै अब यस्ता खालका कार्यक्रमहरुले एक किसिमको दबाब सिर्जना हुने र काम अगाडि बढ्न पनि मद्दत पुग्ने बताए ।

‘हुन त बजेटमा प्रत्येक वर्ष नयाँ कार्यक्रमहरु आउँछन् तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा खासै चासो देखाएको हामीले महसुसु गर्दैनौं, यसमा उद्योगी व्यवसायीका पनि केही कमि कमजोरी होलान्, सरकारी निकायले चासो नदेखाएको पनि हुन सक्छ, अब हामी सबैले मिलेर काम गर्न सक्नु पर्छ, त्यसैका लागि हामीले बजेट वाच संवादको सुरुवात गरेका छौं,’ उनले कार्यक्रममा भने ।

सचिवदेखि मुख्यसचिवले जनाए प्रतिबद्धता

परिसंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा आधा दर्जन मन्त्रालयका सचिव, विभिन्न विभागका महानिर्देशक तथा सचिव÷उपसचिव र मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीको पनि उपस्थिति थियो । उनीहरुले पनि सरकारी स्तरबाट पनि बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा धेरै कमि कमजोरी भएको बताउँदै अब सबैले सहकार्य र समझादारी गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने धारणा राखेका छन् ।
पूर्व अर्थसचिव तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले बजेट कार्यान्वयनको पाटो एकदमै कमजोर रहेको धारणा राखे । उनले बजेट कार्यान्वयनको क्षमता कम भएको बताउँदै पूर्व तयारी नगरेर बजेटमा नीतिगत व्यवस्था गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या हुने अनुभव सुनाए । उनले अब लामो बजेट लेखेर समयको बर्बाद गर्नुभन्दा पनि छोटो लेखेर प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको सुनाए ।

‘चालू आर्थिक वर्षको बजेट लेखनीमा म प्रत्यक्ष संलग्न छु, हामीले बजेट लेख्दा विभिन्न देशको अनुभव र अभ्यास पनि हेर्यौं तर अझै पनि त्यसको कार्यान्वयनमा भने समस्या नै छ,’ यसमा निजी क्षेत्रको पनि साथ आवश्यक छ, सरकारले एक्लै केही पनि गर्न सक्दैन,’ उनले भने ।

मरासिनीले निजी क्षेत्रले पनि विदेशी लगानी ल्याउनमा प्रतिस्पर्धा गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘निजी क्षेत्रले आएको मात्रै भाग खोज्नु हुँदैन, विदेशी लगानी ल्याउनमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

सूचना प्रविधिकोे विषयमा पनि छलफल भएको कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले आफु ७ पटक बजेट लेखनमा संलग्न भएको अनुभव सुनाउँदै बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सबैको सहकार्य आवश्यक पर्ने बताए । उनका अनुसार सरकारी स्तरबाट पनि धेरै कमि कमजोरीहरु हुने गरेका छन् ।

‘हुन त सरकारी तबरबाट पनि धेरै कमि कमजोरीहरु छन्, निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो क्षमता बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ, अब सबैको सहकार्यले मात्रै बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । यस्तै, उनले स्टार्टअप पनि अहिलेको अपरिहार्यता भएको धारणा राखे ।

उनले सूचना प्रविधिको विकासमा उठेको सवालमा कुरा गर्दै अहिले सञ्चार मन्त्रालयको ९५ प्रतिशत काम डिजिटल्ली हुने गरेको र डिजिटल प्रयोगको कारणले नै कागजातमा हुने खर्चमा ३७ प्रतिशतको गिरावट आएको अनुभव सुनाए ।

यस्तै, उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयका सचिव तोयनारायण ज्ञवालीले बजेट एकदमै सुस्त कार्यान्वयन भइरहेको बताए । उनले अहिले ८ प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट खर्च भइरहेको बताउँदै यो एकदमै न्युन रहेको बताए । उनले यस्ता कार्यक्रमहरुले बजेट कार्यान्वयनमा टेवा पुग्ने बताउँदै निजी क्षेत्रले पनि सहकार्य गरेरै अगाडि बढ्नु पर्ने आवश्यकता रहेको धारणा राखे ।

उनले विदेशी लगानीको विषय उठान गर्दै अन्य देशहरुमा कुल जीडीपीको १२ प्रतिशत विदेशी लगानी भित्रिने भएपनि नेपालमा कुल बजेटको ०.४ प्रतिशत मात्रै विदेशी लगानी आइरहेको बताए । उनले विदेशी लगानी भित्र्याउनमा निजी क्षेत्रले पहल गर्नु पर्ने सुझाव दिए ।

हातेमालो गरेर अगाडि बढौं : मुख्य सचिव बैरागी

कार्यक्रममा प्रमुख वक्ताको रुपमा मुख्य सचिव शंकरदास बैरागी रहेका थिए । उनले अब सबैले हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने धारणा राखे । उनले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरुको आवश्यकता रहेको बताउँदै अब यस्ता कार्यधmमहरु समाधानमुखी हुनुपर्ने धारणा राखे ।

‘बजेटमा भएका विषय कार्यान्वयन हुन नसक्नु क्षमताको विषय पनि हो, अब हामीले क्षमता बढाउनु पर्छ, सरकार र निजि क्षेत्र दुवैले आफ्नो क्षमता बढाउनु पर्छ, प्रतिवद्धताहरु पुरा गर्नतर्फ लाग्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘मिलेर काम गरौं, हातेमालो गरौं ।’

उनले प्रत्येक वर्ष ६० प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत खर्च नहुने प्रवृति रहेको बताउँदै अब फरक ढंगबाट काम गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको सुनाए ।

उनले कार्यक्रमा देशको अर्थतन्त्रको विषयमा उठेका सवालहरुको विषयमा पनि धारणा राखेका छन् । ‘अर्थतन्त्र सही ट्रयाकमा छ, नआत्तिऔं, अफ्ठ्यारो अवस्थामा छैन, सतर्क हुनु पर्ने अवस्था चाहिँ छ, उनले भने, ‘उद्योग क्षेत्रको विकास विना अर्थतन्त्र सबल हुन सक्दैन ।’

स्टार्टअप व्यवसायी भन्छन् : सरकारले सहयोग गरेन

कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश स्टार्टअप व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरुले सरकारले सहयोग नगरेको गुनासो गरेका छन् ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् स्टार्टअप व्यवसायीलाई परियोजनाका आधारमा ऋण उपलब्ध गराउने, युवा उद्यमी तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिबाट सञ्चालन हुने व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न च्यालेञ्ञज फण्ड स्थापना गरी सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने, युवाहरुलाई उत्पादनमुलक उद्यममा आकर्षित गर्न तालिम तथा शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा युवा स्टार्टअप कार्यक्रम अन्तर्गत उद्यम प्रस्ताावको धितोमा सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने लगायतका व्यवस्था गरे पनि ती कुनै कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएको गुनासो गरेका हुुन् ।

इन्फो डेभलपर्सको प्रमुख सञ्चालन अधिकृत (सीओओ) डा. राजिव सुब्बाले नेपालमा सूचना प्रविधिमा काम गर्ने जनशक्तिको अभाव भएको बताउँदै यसमा सरकारले कुनै चासो नदेखाएको गुनासो गरे । उनले सूचना प्रविधिमा कोटा प्रणाली बन्द गर्नु पर्ने पनि धारणा राखे ।

यस्तै, अन्तरप्रेरणाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) निरज खनालले स्टार्टअपको विषयमा नीति बनाउनेभन्दा पनि यसको परिभाषाको विषयमा सरकारले स्पष्ट पार्नु पर्ने धारणा राखे ।

‘नेपालमा अहिलेसम्म स्टार्टअपलाई राम्रोसँग व्याख्या नै गरिएको छैन, योसँग सम्बन्धित नीति बन्छ भने सर्वप्रथम यसको परिभाषको विषयमा स्पष्ट हुनु पर्छ, स्टार्टअपबारे व्याख्या भएपछि नीति र लगानीका कुरा आउँछन्, सुरुमा हामी यस विषयमा स्पष्ट हुन जरुरी छ,’ उनले भने ।
कार्यक्रममा खालीसीसीकी सीईओ आयुषी केसी र कोडिङ माउण्टेनका सीईओ श्रीजेश ज्ञवालीले पनि स्टार्टअप गर्ने चाहनेलाई सरकारले उचित वातावरणको सिर्जना नगरेको गुनासो गरे ।