मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत अहिले देखिएका समस्याहरू समाधान हुने आशामा रहेका व्यवसायीहरूले चाडै त्यस्तो खुसीको क्षण अनुभूत गर्न नपाउने संकेत देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बुधवार एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा त्यस्तो संकेत गरेपछि व्यवसायीहरू भने निराश बनेको छन् ।
गभर्नर अधिकारीले निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेझैँ मौद्रिक नीति नआउने संकेत गर्दै भनेका छन्, ‘मौद्रिक नीतिका आफ्नै सीमा छन् । ती सीमाभन्दा निजी क्षेत्रका आशा निकै बढी छन् ।’ यसरी धेरै आशा नगर्न सार्वजनिकरुपमा नै गभर्नरले भन्नुको अर्थ हुन्छ, मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दा फेरि पनि कसिलो नीति नै अवलम्बन गर्नेगरि गरिँदै छ ।
यसअघि मङ्सिर ११ गते जारी गरिएको मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदर घटाएको थियो। व्यवसायीहरूले चर्को ब्याजदरविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन चर्किएपछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गर्दै वाणिज्य बैंकहरुको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट घटाएर ४ प्रतिशत कायम गरेको थियो।
त्यसै गरी विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गरिएको थियो। यसबाट व्यवसायीहरू खुसी भएका थिए भने स्प्रेड घट्दा बैंकहरु भने नाफामा सङ्कुचन आउने हुनाले रमाउन सकेका थिएनन्।
हुन त गभर्नरले कतिपय मौद्रिक उपकरणहरू छोटो समयका लागि कार्यान्वयनमा ल्याइएका छन्, अर्थतन्त्रको अवस्था सहज हुँदा मौद्रिक नीतिका कसिलो नीति खुकुलो हुँदै जान्छन् भनेर निजी क्षेत्रलाई आश्वस्त पार्न चाहे पनि नयाँ सरकार आएपछि व्यापारीका हर इच्छा पुरा गर्ने गरी गभर्नरले निर्णय गर्दै जान्छन् भन्ने आशा बोकेका व्यवसायीहरू भने फेरि एक पटक निराश बन्नुपर्ने देखिएको छ ।
विगतमा बाह्य क्षेत्रमा देखिएको प्रभाव निकै नै अनपेक्षित रहेको र अब बिस्तारै अर्थतन्त्रले लय समातेपछि नीतिहरू खुकुला बन्दै जाने भने पनि अहिले नै त्यस्तो अवस्था भने देखिँदैन । सो अवसरमा निराश बनेका व्यापारीहरूलाई थोरै ढाडस मिलोस् भनेर गभर्नरले व्यवसायीलाई कस्ने नीति नलिन बैंकहरुलाई आग्रह समेत गरे ।
तर, व्यापारी र बैंकर दुवैले बुझेको कुरा के हो भने गभर्नरको मौखिक आग्रहमा नै बैंकहरु व्यापारीप्रति उदार बन्न सक्ने स्थिति रहँदैन । बैंकरलाई व्यवसायीको अप्ठ्यारो बुझेर उनीहरूको लागि सहज बनिदिने छुट न त ऐनले दिन्छ न त राष्ट्र बैंकका निर्देशन वा परिपत्रहरूले नै दिन्छ ।
मारमा परेका व्यवसायीहरू गुनासो सुन्न राष्ट्र बैंकले छुट्टै व्यवस्था गरेको बताए पनि बैंकहरुले नियम अनुसार कसेका व्यवसायीहरूले कहि कतै उजुरी दिएर वा गुनासो गरेर उम्कने ठाउँ छैन । धेरैलाई के कुराको ताजा स्मरण छ भने गभर्नर अधिकारी नै ती व्यक्ति हुन् जसले बैकविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका व्यवसायीहरूलाई अराजक भनेका थिए ।
त्यसैगरि, लघुवित्तहरूको चर्को ब्याजदर र ठगीबाट आजित नागरिकहरूले लामो समय माइतीघरमा गरेको आन्दोलनलाई उनले चर्कोरुपमा विरोध गर्दै ऋण खाएर तिर्दिन भन्ने छुट कसैलाई नहुने र त्यस्ता विषयहरूलाई प्रशय गर्न नहुने टिप्पणी गरेका थिए ।
