नेपाल राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स कम्पनीको चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेसँगै नेपाल रेमिटर्स एशोसियसनका पदाधिकारीहरु राष्ट्र बैंक पुगेका छन् । साना कम्पनीलाई चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्न सकस हुने भन्दै सहजीकरण गर्नु पर्ने माग राख्दै उनीहरु राष्ट्र बैंक पुगेका हुन् ।
नेपाल रेमिटर्स एशोसियसनका उपाध्यक्ष रितेस मित्तलले राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धिको नीति बनाएसँगै सहजीकरण गरिदिन भन्दै राष्ट्र बैंक पुगेको बताए । उनले विनियमावलीमा भएका अफ्ठ्यारा व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्नु पर्ने मौखिक माग समेत राखेको बताए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले माघ १३ गते नेपाल नेपाल राष्ट्र बैंक विप्रेषण विनियमावली, २०७९ सार्वजनिक गर्दै पुँजी वृद्धिको व्यवस्था गरेको थियो । जसमा केही व्यवस्थाहरु अस्पष्ट र असहज रहेको भन्दै छलफलका लागि रेमिट्यान्स व्यवसायीहरु राष्ट्र बैंक पुगेका हुन् ।
‘नेपाल राष्ट्र बैंक विप्रेषण विनियमावली, २०७९ लाई स्वागत गरेका छौं तर, केही व्यवस्थाहरु अस्पष्ट र असहज छन्, त्यसलाई रेमिट्यान्स कम्पनीले कार्यान्वयन गर्न सक्दैनन्,’ उनले भने ।
नेपाल रेमिटर्स एशोसियसनका अध्यक्ष चन्द्र टण्डनसहितको पदाधिकारी टीम र नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय विभाग प्रमुख कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेलबीच बिहीबार राष्ट्र बैंकमा छलफल भएको हो । रेमिट्यान्स कम्पनीले राखेका आवश्यक मागहरु सच्याउन वा सहजीकरण गर्न राष्ट्र बैंक सकारात्मक बुझिएको छ ।
‘राष्ट्र बैंक अफ्ठ्यारा र असहज भएका व्यवस्थालाई सहज गर्न तयार छौं भनेका छ, लिखित रुपमा सुझाव पेश गर्न भन्नु भएको छ,’ छलफलमा सहभागी एक पदाधिकारीले विकासन्युजसँग भने ।
राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स कम्पनीको चुक्ता पूँजी बढाएर २५ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ । यस्तै, विप्रेषण कम्पनी सञ्चालन गर्न इजाजतपत्रका लागि विप्रेषण कम्पनीको २ लाख रुपैयाँ र अन्य विप्रेषण कम्पनीको लागि एकमुष्ट १ लाख रुपैयाँ इजाजत शुल्क लिई ५ वर्षको लागि सञ्चलान गर्न पाउने व्यवस्था छ । उक्त शुल्क महँगो भएको भन्दै कम गर्न माग गरेका छन् ।
साथै, इजाजत लिँदा विप्रेषण कम्पनीको लागि २ करोड रूपैयाँ र अन्यको हकमा १ करोड रूपैयाँ धरौटी राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसअघि १० लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
राष्ट्र बैंकले आन्तरिक रेमिट्यान्स कारोबार रोक्का गर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थाले रेमिट्यान्स कम्पनीहरु बन्द हुने भन्दै केही समयको लागि कारोबार गर्न पाउनु पर्ने माग उनीहरुले राखेका हुन् ।
