नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक र वित्तिय संस्था मर्जर गराउन प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीति मार्फत कर छुट देखि सीइओहरुको कार्यकाल थप्न पाउने व्यवस्था गर्दै आएको छ । तर, प्रत्येक वर्ष महालेखा परिक्षकको कार्यालयले मर्जर प्राप्तीका नाममा दिएको कर छुटलाई कर छली भन्दै आएको छ । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले कर उठाउन अर्थमन्त्रालय मार्फत आन्तरिक राजश्व विभाग र ठूला करदाता कार्यालयलाई निर्देशन दिए पनि उक्त कर उठेको कतै देखिदैन कारण के हो अर्थमन्त्री डा. महत ज्यू ? बैंक र वित्तिय संस्थाहरुको नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक नेतृत्वले कर छुट र अन्य सुविधा प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीति मार्फत दिँदै जाने अर्को सरकारी संस्थाले कर छली भयो भन्दै जाने ? लाख होइन करोड पनि होइन १० करोड मर्जर र प्राप्तीका नाममा कर छली भएको छ । यो महालेखा परिक्षकको कार्यालयको ६० औं प्रतिवेदन भित्रै उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले कर छुट दिने विधी प्रकृया नपु¥याईदिने यो चाहि कस्तो नियमनकारी निकाय हो अर्थमन्त्रीज्यू ?
बैंकहरु नाफामुखी भए ब्याज बढि लिए भनेर ब्यापारी सडकमा पुगेका छन् । बैंकहरु कर्जा दिन सक्ने अवस्थामा अहिले पनि छैनन । तर, यहि बेला १० करोड कर छली गरेको बैंकहरु माथी महालेखा परिक्षकको कार्यालयले ठहर गरेको छ । यसको जिम्मा बैंक र वित्तिय संस्थाहरुले लिने होइन । छुट दिने प्रकृया र विनिपु¥याउने नेपाल राष्ट्र बैंक नेतृत्वले लिनु पर्दछ । भन्दा अब फरक पर्दैन । हेक्का होस् । पटक पटक महालेखा परिक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाउदा पनि नेपाल राष्ट्र बैंक तै चुप मै चुप रहनुको पछाडी कतै यस भित्र पनि आर्थिक चलखेल त छैन भन्दा अब अन्यथा नहोला । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले बैंक र वित्तिय संस्थाहरुले कर छली गरेको, आफ्नै सहायक संस्थाहरुलाई कर्जा दिएको, जस्ता दर्जनौ क्रुटी देखाएपछि नेपाल बैंकर्स संघ केही नेता र व्यापारी बोकेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)लाई भेट्न पुगेका छन् । र तत्काल छली गरेको कर छुट दिन आग्रह गरेको भेटिएको छ । यो कस्तो देश हो । अमेरिका जस्तो प्रजातान्त्रिक मुलुकका राष्ट्रपति कर छलीमा जेल बसे तर, हाम्रा करछली गर्नेहरु छुट दिउ भन्दै सत्ता र शक्तिको पछाडी दौडिरहेका छन् । हाम्रो देश सतीले सरापेको देशमा यस्तै हुन्छ होला कि कसो ?
अर्थमन्त्री डा. महतज्यू हेक्का होस् । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ४७क (५) अनुसार करदाताले वितरण गरेको लाभांश १ अर्ब ९९ करोड ८७ लाख ६२ हजारमा ५ प्रतिशतले लाग्ने लाभांश कर ९ करोड ९९ लाख ३८ हजार असुल गर्न छानबिन गर्नुपर्ने महालेखाको ६०औं प्रतिवेदन भित्रै देखिन्छ । ‘गत वर्षको प्रतिवेदनमा विभिन्न कम्पनीले वितरण गरेको लाभांशमा राजस्व छुट हुन गएको व्यहोरा उल्लेख गरिएको थियो ।
बैंक वित्तीय संस्था मर्जर तथा एक्विजिसनका नाममा करिब १० करोड रुपैयाँ लाभकर छली भएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले छानबिन गरी उक्त रकम असुल गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको देखिन्छ । अर्थमन्त्री डा. महतज्यू हेक्का होस् । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ४७क (५) अनुसार करदाताले वितरण गरेको लाभांश १ अर्ब ९९ करोड ८७ लाख ६२ हजारमा ५ प्रतिशतले लाग्ने लाभांश कर ९ करोड ९९ लाख ३८ हजार असुल गर्न छानबिन गर्नुपर्ने महालेखाको ६०औं प्रतिवेदन भित्रै देखिन्छ । ‘गत वर्षको प्रतिवेदनमा विभिन्न कम्पनीले वितरण गरेको लाभांशमा राजस्व छुट हुन गएको व्यहोरा उल्लेख गरिएको थियो । आन्तरिक राजस्व विभाग र ठूला करदाता कार्यालयले उक्त छुट भएको कर रकम प्रतिवेदन अवधिसम्म असुल गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन् । अतः ऐनको दफा ४७क (५) अनुसार करदाताले वितरण गरेको लाभांश १ अर्ब ९९ करोड ८७ लाख ६२ हजार रुपैयाँमा ५ प्रतिशतले लाग्ने लाभांश कर ९ करोड ९९ लाख ३८ हजार रुपैयाँ असुल गर्न छानबिन गर्नुपर्छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । भन्दा फरक पर्दैन ।
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ४७क (५) मा उपदफा (१) बमोजिम गाभिई निःसर्ग भएको निकायले गाभिएको मितिले दुई वर्षभित्र गाभिएको अवस्थामा कायम रहेका सेयरधनीलाई वितरण गरेको लाभांशमा कर नलाग्ने व्यवस्था छ । तर, उक्त व्यवस्थाअनुसार गाभिई निःसर्ग भएको निकायका साविकका सेयरधनीले मात्र वितरण गरेको लाभांश रकममा कर छुट प्राप्त गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता रहेका वित्तीय कारोबार गर्ने एक करदाताले लाभांश वितरण गर्दा गाभिई निःसर्ग भएको निकायको साविकका सेयरधनीको हकमा मात्र लाभांश कर छुट दिनुपर्नेमा गाभिएपश्चातको निकायका सबै सेयरधनीले छुट लिएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो कस्तो छुट हो अर्थमन्त्रीज्यू ?
कर्जा र निक्षेप अनुपातको प्रभावकारी अनुगमन गरी निक्षेपमा दिइने ब्याज एवं ऋणको ब्याज तथा अतिरिक्त प्रिमियमले अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रहरुमा पार्ने प्रभाव अध्ययन लगायत निश्चित मापदण्ड बनाई सोको प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्दछ ।’यस्तै प्रतिवेदनमा बजारमा तरलता व्यवस्थपन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रचलित बजारदर भन्दा कम ब्याजदरमा स्टान्डिङ्ग लिक्विडिटी फेसिलिटी दिएपछि बैंकले सो सुविधा तोकिएको कार्यभन्दा अन्यन्त्र प्रयोग गरेको, कोभिड १९ को असरबाट राहत स्वरुप निश्चि व्यवसायीलाई सहुलियत दरमा पुनकर्जा दिएकोमा सो को किस्ता र ब्याज असूल नहुँदा तरलताको समस्या समाधान हुन नसकेको अवस्था किटान गरेको देखिन्छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वित्तीय र मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयमा सुधार गर्न सुझाव दिएको भेटिएको भेटिएको छ । भन्दा अब फरक पर्दैन । महालेखाले राष्ट्रपति कार्यालयलाई बुझाएको ६०औँ प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह, ऋण भुक्तान गर्न पुनर्कर्जा, छोटो अन्तरालमा कर्जा विस्तार, घट्दो पुँजीगतखर्च, वैदेशिक सहायताको न्यून परिचालन लगायतका कारण तरलतामा संकुचन आई ब्याजदरमा उच्च वृद्धि भएको छ ।ब्याजदर बढ्दा मुद्राको लागत महंगो हुन गई सो को प्रत्यक्ष असर उप्पादन र सेवा लागतमा पर्न गइ महंगीको भार उपभोक्ताले व्यहोर्नु परेको छ । कर्जा र निक्षेप अनुपातको प्रभावकारी अनुगमन गरी निक्षेपमा दिइने ब्याज एवं ऋणको ब्याज तथा अतिरिक्त प्रिमियमले अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रहरुमा पार्ने प्रभाव अध्ययन लगायत निश्चित मापदण्ड बनाई सोको प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्दछ ।’यस्तै प्रतिवेदनमा बजारमा तरलता व्यवस्थपन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रचलित बजारदर भन्दा कम ब्याजदरमा स्टान्डिङ्ग लिक्विडिटी फेसिलिटी दिएपछि बैंकले सो सुविधा तोकिएको कार्यभन्दा अन्यन्त्र प्रयोग गरेको, कोभिड १९ को असरबाट राहत स्वरुप निश्चि व्यवसायीलाई सहुलियत दरमा पुनकर्जा दिएकोमा सो को किस्ता र ब्याज असूल नहुँदा तरलताको समस्या समाधान हुन नसकेको अवस्था किटान गरेको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा नीतिगत सुधार गरी प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्छ भनिएको छ ।
कर निर्धारणसम्बन्धी विवादलाई समयमै निरुपण तथा समाधान गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी आवश्यक र असल अभ्यास समेतका आधारमा कानूनी र संरचनागत व्यवस्था गर्नुपर्दछ । भनिएको छ गर्भनर साब हेक्का होस् । गैरकर राजस्वलाई लागत प्रभावी बनाई राजस्व वृद्धिका लागि करका दरहरुलाई समयानुकूल पुनरावलोकन गर्दै हालको विद्यमान नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्थामा एकीकृत तथा परिमार्जन गरी गैरकर प्रशासन सम्बन्धी छुट्टै कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
उद्योग, व्यापार, पेशा, व्यवसाय, संस्था दर्ता गर्ने तथा नियमन गर्ने निकायहरु र कर प्रशासनबीच विद्युतीय माध्यमबाट सूचना आदान प्रदान गरी कर सूचना सञ्जाल स्थापना गर्नु पर्दछ । कर निर्धारणसम्बन्धी विवादलाई समयमै निरुपण तथा समाधान गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी आवश्यक र असल अभ्यास समेतका आधारमा कानूनी र संरचनागत व्यवस्था गर्नुपर्दछ । भनिएको छ गर्भनर साब हेक्का होस् । गैरकर राजस्वलाई लागत प्रभावी बनाई राजस्व वृद्धिका लागि करका दरहरुलाई समयानुकूल पुनरावलोकन गर्दै हालको विद्यमान नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्थामा एकीकृत तथा परिमार्जन गरी गैरकर प्रशासन सम्बन्धी छुट्टै कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्दछ । भनिएको छ । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने बैंक र वित्तिय संस्था मर्जर गराउन जे कुरामा पनि छुट दिने अनि छुटलाई विधि र प्रकृया नपु¥याउने राष्ट्र बैंक माथी महालेखा परिक्षकको कार्यालयको मात्र प्रश्न छैन हाम्रा पनि दर्जनौ प्रश्न छन् । यसतर्फ पनि हेक्का होस् । गर्भनर साब । मर्जरको नाममा भएको १० करोड कर छली तत्कालै छानवीन नहोला भोली त यो पक्कै छानवीन हुन्छ । त्यसबेला गर्मनर माथी पनि प्रश्न मात्रै उठ्दैन यसको जिम्मा लिनुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिदैन । सचेत भया ।
