महालेखा परीक्षककाे कार्यालयले काेराेना बीमा वापतको दाबी भुक्तानी सरकारको दायित्व भित्र नपर्ने जिकिर गरेको छ । महालेखाले बीमा प्रिमियम स्वीकार गरिसकेपछि बीमा दाबी भुक्तानी गर्ने दायित्व सम्बन्धित बीमा व्यवसायीको हुने जनाएको छ । यस विषयमा अध्ययन नगरी सरकारी तर्फबाट दायित्व बहन गर्ने विषय औचित्यपुर्ण नभएकोले सम्बन्धित बीमा कम्पनीहरुले वास्तविक पीडितको अवस्था छानविन गरी रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ भनिएको छ ।
महालेखा परिक्षककाे कार्यालयले जारी गरेकाे ६० औं वार्षिक प्रतिवेदनमा काेराेना बीमाकाे दाबीवापत ३ अर्ब ५० कराेडभन्दा माथिकाे दायीत्व नेपाल सरकारकाे हुने काेराेना बीमा सम्बन्धी मापदण्डले सरकारमाथि असीमित दायीत्व थाेपर्ने गरी मापदण्ड बनाइएकाेमा समेत त्रुटी भएकाे उल्लेख गरेकाे छ । महालेखाले टिप्पणीमा उल्लेख गरेकाे छ, काेराेना बीमाकाे दाबीवापत नेपाल सरकारले असीमित दायीत्व व्यहाेर्नुपर्ने मापदण्ड उपयुक्त देखिएन ।
बीमक संघलाई रु १ अर्ब दिएकाेमा कैफियतः
नेपाल सरकारकाे तर्फबाट काेराेना दाबी भुक्तानीका लागी उपलब्ध गराइएकाे १ अर्ब रुपैयाँ गैर सरकारी संस्थाकाे हैसियतमा रहेकाे नेपाल बीमक संघलाई दिनु गैर कानूनी भएकाे उल्लेख गरेकाे छ । महालेखाले बीमा समितिले व्यहाेर्ने दाबी भुक्तानीकाे प्रकृया बेगर संघलाई १ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेकाेमा कैफियत जनाएकाे छ। नेपाल सरकारबाट काेराेना बीमाकाे दाबीवापत २०७९ असार मसान्तसम्ममा ६ अर्ब १० कराेड ५१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएकाे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
काेराेना बीमावापत बीमितलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बाँकी दाबी रकम नेपाल सरकारकाे अभिलेखमा १० अर्ब ५२ कराेड ३२ लाख रुपैयाँ र नेपाल बीमा प्राधिकरणकाे अभिलेखमा ९ अर्ब ७२ कराेड ६३ लाख रुपैयाँ देखिएकाेमा पनि महालेखा परीक्षकले प्रश्न चिन्ह खडा गरेकाे छ । नेपाल सरकार र प्राधिकरणकाे अभिलेखबीच काेराेना बीमा दाबीवापतकाे भुक्तानी गर्न बाँकी रकममा ७९ कराेड ६९ लाख रुपैयाँकाे अन्तर देखिएकाे छ महालेखा परिक्षककाे कार्यालयले याे अन्तर सम्बन्धमा यकीन गरेर समयमै दाबी भुक्तानी सम्बन्धमा समयमै निर्णय गर्न सरकार र प्राधिकरणलाई सुझाव दिएकाे छ ।
कोराना बीमा मापदण्ड जारी गर्दा प्रिमियमले नधानेको अवस्थामा तत्कालिन बीमा समिति, पुनर्बीमा कम्पनी, विपत्तीकोषबाट भरपाइ गराउने व्यवस्था थियो । मापदण्ड जारी भएको केहि समय भित्रै अत्याधिक दाबी पर्ने आकलन पछि नेपाल बीमक संघले पोलिसी जारी नगर्ने निर्णय गर्यो । तर तत्कालिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पोलिसीलाई निरन्तरता दिन ठाडो निर्देशन दिए । उनको निर्देशन पछि साढे चार अर्ब भन्दा माथिको दायित्व नेपाल सरकारले बहन गर्ने सहमति गर्यो । तर सरकारले दायित्व बहन गर्न मानेन । अहिलेसम्म पनि यो विषय समाधान हुन सकेको छैन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत नेपाल सरकारलाई साथ दिएको छ । यसले नेपाल सरकार प्रतिको विश्वास नै गुमेको छ ।
