विद्युतीय सवारीसाधनमा २५ प्रतिशत र अन्य सवारी साधनमा २० प्रतिशत ह्रास कट्टा गरी हुन आउने रकम वा खरिद मूल्यको २० प्रतिशतमध्ये जुन बढि हुन्छ सो रकम भुक्तानी गरी सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीले सेवा निवृत्त हुँदा लिन पाउने व्यवस्था छ ।

ऐनमा सञ्चालकको अन्य सुविधा बोर्डले निर्णय गरेबमोजिम हुने व्यवस्थाले सेवामा रहँदा पाउने सुविधाको हद र निवृत्त भएपछि पाउने सुविधा सम्बन्धमा कानूनद्वारा नै स्पष्ट गर्नुपर्दछ । बैंकमा वरिष्ठ कर्मचारीहरूको लागि पर्याप्त संख्यामा सवारी साधनहरूको उपलब्धताका बावजुद नेपाल राष्ट्र बैले यो वर्ष १ करोड २१ लाखदेखि २ करोड ७८ लाख सम्मका ५ समेत २६ सवारीसाधन खरिद गरी रू. २४ करोड ३८ लाख २५ हजार खर्च गरेको उल्लेख छ । गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र कार्यकारी निर्देशकहरुको गाडी खरिदमा सो रकम खर्च भएको देखाएको छ ।

तर, एक जना गभर्नर, दुई जना डेपुटी गभर्नर र १८ जना कार्यकारी निर्देशकको गाडी खरिदमा १७ करोड मात्रै खर्च भएको देखिन्छ । महालेखाको प्रतिवदेनमा २ करोड ७६ लाख रुपैयाँसम्मको एउटै गाडी खरिद गरेको भनिएको छ । तर, सो गाडी कसले प्रयोग गर्छ भन्ने विषय खुलेको छैन । राष्ट्र बैंकमा पहिलो वरियतामा गभर्नर अधिकारी पर्छन् तर प्रतिवेदनमा उनले १ करोड ७८ लाख रुपैयाँको गाडी सुविधा प्रयोग गरेको उल्लेख छ ।

खरिद भएका सवारी साधन विशिष्ट व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्ने उल्लेख भएकोमा विशिष्ट व्यक्तिको नाममा छुट्टै सवारी साधन खरिद गर्नु औचित्यपूर्ण नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हाल नेपाल राष्ट्र बैंकमा १८ जना कार्यकारी निर्देशक छन् । उनीहरुसँगै गभर्नर र डेपुटी गभर्नरहरुले सवारी खरिद गर्दा १७ करोड ५१ लाख पर्न जान्छ । उनीहरुले कुल १३ करोड ५० लाख बराबरको सवारी मात्रै खरिद गर्न पाउँछन् ।

सरकारले गत वर्ष गाडी आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा कमि आएको भन्दै राष्ट्र बैंककै अनुरोधमा सरकारले सो निर्णय गराएको थियो । सोही सुझावलाई आत्मसाथ गर्दै सरकारले पनि विलासिताका गाडी आयातमा प्रतिबन्ध लगायो ।

अरुलाई गाडी आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने राष्ट्र बैंकले नै सोही वर्ष यति महँगा गाडी खरिद गरेको छ । जसको कैफियद महालेखाले पनि जनाएको छ । महँगा सवारी साधनको खरिदलाई निरुत्साहित गर्ने नीति अघि सारेको राष्ट्र बैंक आफैले यति धेरै रकमको महँगो गाडी खरिद गर्नु विडम्वना हो । जुन आफ्नै नीति धज्जी उडाउनु पनि हो ।