मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्रबैंकले केही नीतिगत व्यवस्था गरेसँगै सुस्त बनेको अर्थतन्त्र चलायमान बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
मौद्रिक नीतिको तेश्रो त्रैमासिक समीक्षाले विशेष गरी ब्याजदर घटाउने गरी नीतिगत व्यवस्था गरेको छ भने मन्दीतर्फ उन्मुख अर्थतन्त्रमा बढी समस्यामा रहेका क्षेत्रलाई राहात हुने गरी कर्जाको रिसेड्यूलिङ, रिस्ट्रकचरिङको व्यवस्था समेत गरेको छ ।
यस्तै, चालुपूँजी कर्जा लिएकाहरुलाई किस्ता तिर्ने विषयमा सहुलियत दिइएको छ भने कतिपय समस्याग्रस्त क्षेत्रहरुमा प्रवाह भएको कर्जालाई कोभिड १९ को संकटको बेलाजस्तै पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।
मौद्रिक नीतिको समीक्षाले ८ वटा बुँदामार्फत अर्थतन्त्र र ऋणिहरुलाई राहात हुनेगरी विभिन्न व्यवस्था गरेको छ । ती बुँदा यस्ता छन्:
मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई मुद्रास्फीति र विदेशी विनिमय सञ्चितिको वर्तमान अवस्था र सम्भावित परिदृश्यको आधारमा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आन्तरिक आर्थिक गतिविधिहरु चलायमान बनाउन सहयोग पु¥याउने गरी सजगतापूर्वक केही लचिलो बनाइएको छ ।
मौद्रिक नीतिको अंकुशको रुपमा रहेको नेपाली र भारतीय मुद्राबीचको स्थिर विनिमयदर र बाह्य क्षेत्रतर्फको चालु खाता पूर्ण रुपमा परिवत्र्य रहेको सन्दर्भमा विदेशी विनिमय सञ्चितिले आयात धान्न सक्ने क्षमता, मौद्रिक नीतिका उद्देश्यहरुकोसम्भावित परिदृश्य, छिमेकी देशको नीतिगत दर र दुवै मुलुकबीच कायम रहेको मुद्रास्फीतिबीचको अन्तरलाई मध्यनजर गरी नीतिगत दरलाई ७ प्रतिशतमा यथावत राख्दै विद्यमान बैंक दरलाई १ प्रतिशत बिन्दुले घटाई ७.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । ब्याजदर करिडोरअन्र्तगतका अन्य दरहरुलाई यथावत राखिएको छ ।
यस बैंकले ८.५ प्रतिशतको बैंकदरमा उपलव्ध गराउँदै आएको दैनिक तरलता सुविधालाई अद्र्धवार्षिक समीक्षादेखि नीतिगत दर ७ प्रतिशतमा उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । फलस्वरुप, अन्तरबैंक ब्याजदरमा १.५ प्रतिशत बिन्दुले कमीे आएको छ । दैनिक तरलता सुविधालाई नीतिगत दरमा प्रदान गरिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट जारी भएका ऋणपत्रहरुलाई कर्जा–निक्षेप अनुपात गणना गर्ने प्रयोजनको लागि स्रोत (निक्षेप) को रुपमा समेत गणना गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थालाई २०८० पुस मसान्तसम्मको लागि निरन्तरता दिइएको छ ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले प्रकाशन गर्ने तथ्याङ्कको आधारमा पछिल्ला दुई त्रयमाससम्म लगातार ऋणात्मक वृद्धि हुन गएका आर्थिक क्षेत्रहरुसँग सम्वद्ध ऋणीहरुले सुविधा पाउने गरी कोषमा उपलव्ध स्रोतको सीमाभित्र रही पुनरकर्जा सुविधा उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने छ ।
अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रमा देखिएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाहको विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा होटल तथा रेष्टुरेन्ट, पशुपंक्षी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्वन्धित कर्जा र रु.५ करोडसम्मको अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई २०८० असार मसान्तभित्र पुनरसंरचना/पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
वास्तविक क्षेत्रमा देखापरेको शिथिलताका कारणले कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाईलाई दृष्टिगत गरी अल्पकालीन तथा चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जाहरुलाई ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा कुनै किसिमको हर्जाना÷शुल्क नलिने गरी ३ महिनासम्मका लागि २०८० असार मसान्तभित्र म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने छ ।
वास्तविक क्षेत्रमा देखापरेको शिथिलताका कारणले लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सदस्य ऋणीहरुलाई कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाईलाई दृष्टिगत गरी सम्वन्धित संस्थाले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा २०८० असार मसान्तभित्र कर्जाको पुनरसंरचना\पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
मुलुकको केन्द्रीय बैंकले औपचारिक रुपमा पहिलोपटक वास्तविक क्षेत्रमा शिथिलता देखिएको पनि समीक्षामार्फत स्वीकार गरेको छ । ‘होटल तथा रेष्टुरेन्ट, पशुपंक्षी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्वन्धित कर्जा र रु.५ करोडसम्मको अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई २०८० असार मसान्तभित्र पुनरसंरचना/पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।’-मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ । यो बुँदामा निर्माण क्षेत्र पनि समेटिएका कारण घर कर्जामा समेत सहुलियत हुने देखिन्छ ।
यस्तै, बैंकको ब्याजदर घटाउने गरी बैंकदर १ प्रतिशत विन्दूले घटाउने व्यवस्था भएको छ । यसले निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर घटाउन मद्दत गर्नेछ । सेयर बजार र ब्याजदरको सम्बन्ध सधैं उल्टो हुन्छ । ब्याजदर घट्दा बजार बढ्छ भने ब्याजदर बढ्दा बजार घट्छ । ब्याजदर घटेर सेयर बजारमा पनि रौनक फर्किने केन्द्रीय बैंकको अपेक्षा देखिन्छ।
