नेपाल राष्ट्र बैंकले चैत मसान्तमा असल वर्गमा वर्गीकरण भएका अल्पकालीन तथा चालू पूँजी प्रकृतिका कर्जाहरुलाई ब्याज नियमित रहेको अवस्थामा हर्जना र कुनै पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।
केही दिनअघि सार्वजनिक मौद्रिक नीतिको समीक्षालाई कार्यान्वयन गर्दै आवश्यकता र औचित्यको आधारमा कुनै हर्जाना तथा शुल्क नलाग्ने गरी २०८० असार मसान्तभित्र ३ महिनाको लागि म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
यससँगै घटाइएको नयाँ बैंकदर पनि कार्यान्वयनमा आएको छ । बुधबार एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरुलाई उपलब्ध गराइने कर्जाको ब्याजदर (बैंकदर) ७.५ प्रतिशत कायम भएको जनाइएको छ । यसअघि बैंकदर ८.५ प्रतिशत थियो ।
यसैगरी २०७८ भदौ ८ गतेपूर्व जारी भएका ऋणपत्रको हकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०८० पुस मसान्तसम्मको लागि निक्षेपको रुपमा समेत गणना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि असार मसान्तसम्मका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो ।
यता बैंक तथा वित्तीय संस्थाले होटल तथा रेष्टुरेन्ट, पशुपंक्षी पालन, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा र ५ करोडसम्मको अन्य सबै क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा उद्योग/व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानीको विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम असुल गरी कर्जाको पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न सक्ने भएका छन् । यसअघि यस्तो व्यवस्था थिएन ।
तर, पुनर्तालिकीकरणको लागि विभिन्न सर्तहरु तोकिएको छ । यस्तो पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना २०८० असार मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ ।
२०७९ चैत मसान्तमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सकिनेछ । यसबमोजिम पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएका कर्जाहरुमा ५ प्रतिशत
कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । यसरी पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएको कर्जाहरुलाई जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ, सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ ।
