… त्यसपछि, ‘जोखिम विविधीकरण योजना’ बनाएर लागु गरियो। साना तथा मझौला उद्यम कर्जा बढाउन उद्यमशील कर्जा योजना ल्याइयो। कृषि कर्जा योजना ल्याइयो। अन्य कर्जा योजना पनि साना-साना कर्जा प्रवाह गर्ने उद्देश्य राखेर ल्याइयो।
लघुवित्त विभाग गठन गरियो। त्यतिबेलासम्म राष्ट्र बैंकले लघुवित्त विभाग अनिवार्यरुपमा गठन गर्नुपर्ने निर्देशन दिइसकेको थिएन। महिलालाई लक्षित गरी महिला लघु उद्यमशील कर्जा ल्याइयो।
त्यतिबेलासम्म महिलालाई प्रवाह गरेको ३ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न पाइन्थ्यो। एक वर्षमा नै करिब एक हजार ग्राहकलाई उक्त कर्जा प्रवाह भयो। दुई वटामा सामान्यबाहेक कुनै कर्जामा समस्या आएन।
उत्साहित भएर तत्कालीन गभर्नर डा. युवराज खतिवडालाई वहाँकै कार्यकक्षमा गएर उक्त सीमालाई ५ लाख रुपैयाँसम्म पुर्याइदिन अनुरोध गरेँ। वहाँले डायरीमा टिप्नु भयो। पछि मौद्रिक नीति आउँदा उक्त सीमालाई राष्ट्र बैंकले ४ लाख रुपैयाँसम्म पुर्यायो।
बैंकको संयन्त्र विस्तारै व्यवसायिक कर्जा प्रवाह गर्ने तर्फ अभ्यस्त हुँदै जान थाल्यो। २०७० असोजसम्ममा ३१ वाणिज्य बैंक थिए। २०७० असार मसान्तसम्ममा राष्ट्र बैंकले तोकेको उत्पादनशील क्षेत्रमा बढी कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकहरुमध्ये जम्मा कर्जामा उत्पादनशील कर्जाको अंशको प्रतिशतका दृष्टिकोणले हामी ११ औं नम्बरमा पुगेछौं।
सबैभन्दा बढी रियल इस्टेट कर्जा प्रवाह गर्ने भनेर बजारले चिनेको बैंक, विस्तारै अलग्गै धारमा रणनीतिकरुपमा अगाडि बढ्दै गइरहेको थियो। कर्मचारीहरुसँग खुसी साट्नका लागि २०७० असोज २३ गते ६३७ नम्बरको परिपत्र जारी गरेँ र वहाँहरुलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नका लागि गरेको प्रयासका लागि बधाई दिँदै उक्त कार्यमा अझै बढी ध्यानकेन्द्रित गर्न अनुरोध गरेँ।
…. कहिलेकाहीँ राष्ट्र बैंक आफूले गरेको निर्णयमा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेछ भने पनि निर्णय लिन असाध्यै समय लगाइदिँदो रहेछ।
२०७८ भदौमा राष्ट्र बैंकले कर्जा निक्षेप अनुपातको सीमा ९० प्रतिशत तोक्यो। सीमाभित्र रही कर्जा विस्तार गर्ने संस्थालाई जरिवाना लगाउने निर्णय पनि गर्यो। त्यसको मारमा परे, भर्खर–भर्खर समस्याग्रस्त अवस्थाबाट बाहिर आएका वित्तीय संस्था।
त्यसको एउटा उदाहरण यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु। समस्याग्रस्त अवस्थाबाट केही समय अगाडि बाहिर आएको एउटा संस्थासँग तरलता अनुपात करिब ७० प्रतिशतको वरिपरी थियो। अर्थात १०० रुपैयाँ निक्षेप लिएकोमा करिब ७० रुपैयाँ तरल सम्पत्तिको रुपमा थियो। राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार कम्तीमा २० प्रतिशत तरल सम्पत्ति कायम गरे पुग्थ्यो।
