नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको कार्यकारिणी समितिको १०० दिन पुरा भएको छ । महासंघको २०७९ चैत्र २८ र २९ गते सम्पन्न ५७ औ बार्षिक साधारण सभाबाट चयन कार्यकारिणी समिति भएको १०० दिन पुरा भएको हो । महासंघले १०० दिन पुगेको अवसरमा आफुले गरेका काम सार्वजनिक गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा तथा बार्षिक रुपमा तुलना गर्दा अर्थतन्त्र मन्दीमा गैसकेको अवस्थामा कार्यभार सम्हालेका बताए । उनले भने, ‘मूलतः कोभिडपछिको तिव्र सुधारको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा हामी समस्यामा फसेका हौ । निजी क्षेत्र उपेक्षित हुँदा सरकार र सर्वसाधारण सबैलाई मन्दीले छोएको छ । सरकारको राजश्व करिब १३ प्रतिशत घटेको छ भने पछिल्लो बर्षभरि नै सात प्रतिशत हाराहारी मुल्यवृद्धि रह्यो ।’

कार्यकारिणी समितिको वैठकबाट वर्तमान आर्थिक संकट समाधानका लागि पहल गर्ने, स्वदेशी एवं विदेशी लगानीको वातावरण बनाउने, राज्य र निजी क्षेत्र बीचको सार्वजनिक निजी साझेदारी सुदृढ गर्ने, दक्ष जनशक्ति उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्न र व्यवसायीहरुको मनोबल उच्च बनाउन राज्यको मर्यादाक्रममा निजी क्षेत्रको स्थान सुनिश्चित गर्ने महासंघले पहल गर्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष ढकालले बताए ।

‘अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा छ । निजी क्षेत्रले निर्वाध काम गर्न सकेन भने यसमा सुधार सम्भव छैन् । नीति निर्माताहरुले यो बुझेका पनि छन् । तर व्यवहारमा निजी क्षेत्रलाई अत्याउने काम भैरहेको छ’ उनले भने

‘मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्र सुधारका लागि पैरवी, अध्ययन अनुसन्धानको प्रकासनका साथै विभिन्न अन्तराष्ट्रिय फोरममा महासंघको दरिलो सहभागिता रहेको अध्यक्ष ढकालले बताए । हामीले कार्यभार सम्हाल्ने वित्तिकै राष्टिय सभाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संसोधित विधेयक पारित गर्यो । जसमा निजी क्षेत्र पनि अख्तियारको दायरामा आउने बिषय उल्लेख थियो । हामीले तत्काल यसको विरोध गर्यौ’ अध्यक्ष ढकालले भने, ‘यसबारे हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, सम्माननीय सभामुख देवराज घिमिरे, पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांगेसका सभापति श्री शेर वहादुर देउवा, पुर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली ज्यूको ध्यानाकर्षण गरायौ । नेपाल कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा आप्mनो धारणा राख्नुका साथै तत्कालीन कानुनमन्त्रीज्यूलाई भेटर पनि यो बिषय राख्यौ । हाम्रो विरोधका कारण अहिले प्रतिनिधि सभाले थप छलफलका लागि उक्त विधेयकलाई समितिमा पठाएको छ । यो अभैm पूर्ण रुपमा नरोकिएकाले हाम्रो पैरवी भने निरन्तर जारि राख्नुपर्छ ।’

महासंघ र इन्टरनेशनल फाइनान्स कर्पाेरेशनले पहिलोपटक नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान विषयक एक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१.५ प्रतिशत देखाएको छ । यसले रोजगारी राजश्व लगायतमा निजी क्षेत्रको योगदान पनि देखाएको छ । जुन अहिले धेरै तिर प्रयोग भैरहेको छ । यो निजी क्षेत्रको सम्मान बढाउन र निजी क्षेत्रमैत्री नीति तर्जुमा गर्न महत्वपूर्ण दस्तावेज वन्नेछ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र साझेदार संस्था भारतीय उद्योग परिसंघको संयुक्त आयोजनामा भारतमा पहिलोपटक नेपाल भारत बिजनेस समिटको आयोजना गरिएको अध्यक्ष ढकालले बताए । उनले भने, ‘नेपालबाट धेरै निजी क्षेत्रका संघसंसस्थाहरु गएका थिए । ती संस्थाहरुको समेत नेतृत्व गर्दै महासंघले भारतको राजधानीमा कार्यक्रम आयोजना गर्नु आपैmमा निक्कै उपलब्धिमूलक हो । भारतकै कोलकतामा आयोजित बिम्सटेक बिजनेस कन्क्लेभमा मैले विम्सटेक बिजनेस फोरमको अवधारणा अगाडि सारिएको छ । यस बिषयमा यस क्षेत्रका अन्य चेम्बरहरु पनि सहमत देखिन्छन् । चेम्बरहरुको फोरम बनाउने बिषयमा इन्डियन चेम्बर अफ कमर्शले यस अवधारणालाई अगाडि बढाउने र नभेम्बरमा बैंककमा आयोजना हुने विम्सटेक सम्मेलन अघि गठन गरिसक्ने बिषयमा छलफल अगाडि बढेको छ । यसबारे थप बुझ्न परराष्ट मन्त्रालयले हामीलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।’

बजेटमा माग गरेको जग्गा सम्बन्धि व्यवस्था, वातावरणीय मुल्यांकन सम्बन्धि सहजता, खानीजन्य वस्तुको उत्खनन तथा निर्यात जस्ता दीर्घकालीन महत्वका बिषय समेटिए पनि तत्कालको समस्या समाधान हुन नसकेको अध्यगक्ष ढकाललेको तर्क थियो । ‘कसैको व्यक्तिगतमात्रै हैन प्रणाली नै बचाउने बिषयमा हामीले चर्चा गरेका हौ । विगतमा आयात निरुत्साहित गर्ने र चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शनले समस्यामा पारेको हो । यसले वाह्य क्षेत्र सन्तुलित बनाएपनि मुलुकभित्र अर्थतन्त्र मन्दीमा गयो’ उनले भने, ‘मौद्रिक नीतिमा हाम्रो अपेक्षा थियो । तर नीतिले पनि यसलाई सम्बोधन गर्न सकेन । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा अत्यधिक कर्जा प्रवाह भएको र यसले आर्थिक वृद्धि नभएको बिषयलाई उठाइयो । मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनुभन्दा दुइ दिन अघि अन्तराष्टिय मुद्रा कोषको मिसन महासंघमा आएको थियो । उनीहरुको पनि यही चासो थियो ।’

यसपटकको मौद्रिक नीतिको कर्जा प्रवाहको लक्ष्य र सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा मेल खाएन भन्दा फेरि उच्च पदस्थ अधिकारीहरु नै कर्जा प्रवाह यत्ति नै भएपनि लक्षित वृद्धि हासिल हुनसक्छ बताइरेको उनको भनाइ रहेको थियो । ‘बैंक वित्तिय संस्थाले पनि त ऋण दिएकै हुन । केन्द्रिय बैंकले किन त्यति बेलै सजग बनाएन । अनुगमन किन गरेन । सरकारले किन पूँजीगत खर्च गर्न सक्दैन । समस्या सबैका कारणबाट सिर्जना भएको हो । अनि यसको मार निजीक्षेत्रलाई मात्र पार्न मिल्छ’ उनले भने ।

अन्तराष्ट्रिय वित्त निगमको आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्र हेर्ने उपाध्यक्ष सुसन लन सँग पुर्वाधार बिकास, वित्तिय पहुँच विस्तार र साना तथा मझौला उद्यमको विस्तारका लागि सहकार्य भएको छ । ‘साथै महासंघमा परिषद, समिति र फोरम गठन भएको छ । महासंघका मुख्य अंग हुन् । समिति फोरमहरुलाई कार्यशर्त टिओआर पनि दिइएको छ । यसअघि समिति फोरममा जतिपनि सदस्य रहने गरेकोमा समितिको गरिमा बढाउन र प्रभावकारी नतिजाका लागि समिति फोरममा सभापति, उपसभापति, सदस्य, आमन्त्रित सदस्य र सल्लाहकार गरि बढिमा १८ जनामात्रै रहने व्यवस्था गरिएको छ । यो महासंघलाई प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न चालिएको कदम हो । यसले समिति र फोरमको महत्व बढनुका साथै प्रभावकारी काम हुनेछ’ ढकालले भने ।

‘६।६ महिनामा समिति फोरमका सभापति एवं सदस्यहरुको कार्य सम्पादन मुल्यांकन हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ र सोही अनुसार आवश्यकता परेमा परिवर्तन पनि गरिनेछ । सबै परिषद, समिति र फोरममा सचिवालयबाट संयोजन गर्ने प्रमुख तोकिइसकेको छ । परिषद, समिति र फोरमको मासिक कार्ययोजना अनुसार काम हुनुपर्ने’ उनले बताए ।

राजधानी र बाहिर जब फेयर आयोजना, महासंघ सचिवालयको सुदृढिकरणमा हाम्रो विशेष ध्यान, महासंघको लेखा र प्रशासन सफ्टवेयर मार्फत पारदर्शी, सबै प्रदेशको लेखा प्रणालीलाई केन्द्रिय लेखा प्रणालीसंग जोडेको, उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारि गर्ने जिल्लाहरुमा पनि यस्तै सफ्टवेयर जडान गर्ने योजना तय महासंघले गरेको बताए ।