नेपाल बीमा प्राधिकरणले एफपिओ आय र मर्जर लाभमा लाग्ने करको विषयमा अन्तिम किनारा नलागेसम्म सो बापतको रकम प्रोभिजनिङ गराउने भएका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले एफपिओ जारी गरेका बीमा कम्पनी र मर्जरबापत वार्गेन पर्चेज गेन गरेका कम्पनीहरुले आर्थिक ऐन अनुसार सिर्जना भएको करको दायित्वलाई प्रोभिजनिङ गराउने भएको हो ।

आर्थिक ऐनको २६ अनुसार कुनै निकायले फर्दर पब्लिक अफरिङ एफपिओबाट प्रिमियम मूल्यमा शेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकम मध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस शेयरको रुपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयकर ऐन २०५८ को दफा ५६ को उपदफा ३ बमोजिम आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर संवत् २०८० साल मंसिर मसान्तभित्र दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा व्याज मिनाहा हुने उल्लेख छ । यस आधारमा यस्तै खालका अन्य आर्जनबापतको कर अब सबैले तिर्नुपर्ने भएको छ । त्यस्तो कर तिर्ने कम्पनीहरुको सूचिमा नेपाल लाइफदेखि गत वर्ष मर्जरमा गएका धेरै कम्पनीहरु पर्नेछन् ।

कुनै पनि निकायहरु बपसमा गाभिदा वा प्राप्ति मर्जर वा एक्विजिसन मा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ वा पर्चेज गेन बापतको आयलाई कर प्रयोजनको लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिल नगरेको भए आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर संवत् २०८० साल मंङ्सिर मसान्तभित्र दाखिल गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा व्याज मिनाहा हुनेछ भनिएको छ ।

यो व्यवस्था भुत प्रभावी कानुन भएको भन्दै बैंकहरु यसको चर्को विरोध गर्दै आएका छन् । तर अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले आन्तरिक राजस्व विभागले कार लाग्छ भनेको आधारमा महालेखा परिक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखाएको र सोहि आधारमा सरकारले कर निर्धारण गरेको भन्दै आइरहेका छन् ।

यो व्यवस्था सँगै दर्जनौ कम्पनीहरुको लाभांश प्रभावित हुने भएका छ । मर्जर तथा एक्विजिसनका क्रममा आर्जन भएको वार्गेनिङ पर्चेज गेनमा समेत ३० प्रतिशत कर तिर्नु पर्ने देखिएको छ । जीवन बीमा कम्पनीको हकमा भने २५ प्रतिशत मात्रै कर पर्न जान्छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल बैकर्स संघले संयक्त रुपमा गएको बैशाखमै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई एफपिओमार्फत बिक्री भएको सेयर प्रिमियम रकममा कर लगाउने निर्णयको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

बैंक तथा वित्तिय संस्था, बीमा कम्पनी र उधोग व्यवसायीहरु पनि यसै बिषयमा संयुक्त छलफल गरि बसीसकेको छ । उक्त समयको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहाले उक्त निर्णय स्थगित गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन समेत दिएका थिए । तर उनको निर्देशनको कुर्नै अर्थ रहेन ।

गत जेठ १५ गते बजेट भाषण सँगै सार्वजनिक भएको आर्थिक विधेयकमा यस्तो दायित्व सिर्जना गरियो । बैंकहरुले यसको विरुद्धमा चौतर्फी रुपमा दवाव दिदै आइरहेका छन् । बैंकहरुले यसको चर्को विरोध गरेकाले पनि राष्ट्र बैंकले यस विषयमा खासै केहि बोलेको छैन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लाभांश घोषणा सुरु गरिसकेका छन् । लाभांश घोषणा गर्नु अगाडी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिनु पर्छ । हिजोका दिनमा आर्थिक विधेयकमा रहेको यस्तो व्यवस्था आर्थिक ऐनमा उल्लेख भइसकेको छ ।

यसले गर्दा यो बाध्यात्मक छ । ऐनमै उल्लेख गरिएको हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंक तथा बीमा प्राधिकरणले पनि यसलाई आखा चिम्लिन मिल्दैन । त्यसैले अहिलेलाई प्रोभिजनिङ गर्ने र भविष्यमा के कसरी अगाडी बढ्छ त्यसरी नै गर्नेमा उनीहरु छन्।