अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुकको विकासका लागि सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहायताका लागि आह्वान गरेका छन्।
इजिप्टको शार्म अल शेखमा आयोजित एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकको बोर्ड अफ गभर्नर्सको आठौं बैठकमा गभर्नरहरुको बिजिनेश राउण्ड टेबलमा प्रमुख वक्ताका रुपमा सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री महतले नेपाल जस्ता अल्पविकसित मुलुकको लागि सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहायताले ठूलो अर्थ राख्ने भएकोले यसका लागि छुट्टै सहुलियतपूर्ण संयन्त्रको व्यवस्थाका लागि नेपालले राखेको प्रस्तावमा सहमति जनाउन सबै सदस्य राष्ट्रलाई आह्वान गरेका हुन्। उनले विश्व अर्थतन्त्रको स्थिरता, शून्य कार्बन उत्सर्जनतर्फको यात्रामा तीव्रता र निम्न तथा मध्यम आय भएका मुलुकको आर्थिक विकास, गरिबी निवारण एवम् नागरिकको गुणस्तरयुक्त जीवनका लागि वित्तीय स्रोतमा पहुँच प्रमुख तीन चुनौती रहेको बताए। उक्त चुनौती सम्बोधनका लागि एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआइबी)लगायतका बहुपक्षीय विकास बैंकहरुको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने उनले अपेक्षा गरे।
न्यून आय भएका मुलुकका लागि आर्थिक पुनरुत्थान र विकास, रोजगारी सिर्जना, हरित पूर्वाधार विकास, वित्तीय साधन स्रोतमा पहुँच विस्तार, प्राविधिक एवं संस्थागत क्षमताको विकास, जलवायु सिर्जित विपद् व्यवस्थापन र अन्य सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा समेत सहयोगजस्ता माध्यमबाट एआईआईबीलगायतका बहुपक्षीय विकास बैंकहरुले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्ने तथ्य अर्थमन्त्री महतले प्रस्तुत गरे। खासगरी विकासशील सदस्य राष्ट्रका पूर्वाधार विकासका लागि धेरै वित्तीय स्रोतको आवश्यकता रहेको सन्दर्भमा हाल प्रचलित वित्तीय सहायता संयन्त्र एवं उपकरण पर्याप्त नहुने यथार्थ इंगित गर्दै उनले सो क्षेत्रमा नवप्रवर्तनको आवश्यकता रहेको तथ्य औँल्याए। खासगरी विकासशील मुलुकका लागि वित्तीय साधन स्रोतको अभाव हुन नदिनका लागि बैंकले सार्वजनिक निजी साझेदारी, हरित बण्ड, सम्मिश्रित वित्त लगायतका नवीन तथा सिर्जनशील उपकरणको उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकोतर्फ उनले विशेष जोड दिए।
कार्बन उत्सर्जनमा खासै भूमिका नरहेका तर जलवायु परिवर्तनको अत्यधिक असर र प्रभाव भोगिरहेका नेपाल र यस्तै अन्य विकासशील मुलुकका लागि मुलुकका लागि जलवायु वित्त तथा सो सम्बद्ध सुविधा वृद्धिमा समेत उनले जोड दिए। एआईआएबीको आठौं वार्षिक बैठकको अवसरमा आयोजित जलवायु परिवर्तनबाट सृजित समस्या सम्बोधनको उच्च आकांक्षा र सोका लागि अपेक्षित जलवायु वित्त परिचालनसम्बन्धी छलफलमा समेत अर्थमन्त्री महत प्यानेलिष्ट वक्ताका रुपमा सहभागी भएका थिए।
मन्त्री महतले नेपाल जलवायु परिवर्तनबाट अत्यधिक प्रभावित मुलुक रहेको विषयमा फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै सोबाट सृजित समस्या तथा चुनौतीको बारेमा प्रकाश पारे। समस्या सिर्जनामा खासै भूमिका नरहेका नेपालजस्ता विकासशील मुलुको चुनौती सामनाका लागि बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने विकसित एवम् ठूला अर्थतन्त्रले जलवायु परिवर्तनको समस्या सम्बोधनका सम्बन्धमा गरेका प्रतिवद्धता पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्नेतर्फ उनले विशेष जोड दिए।
अर्थमन्त्री महतले कार्बन व्यापारको मूल्य पुनरावलोकन गरी उचित मूल्य कायम गर्न जरुरी रहेको तर्फ समेत सबै सहभागीहरुको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। बैठकमा बैंकका ८६ सदस्य राष्ट्रको सहभागिता थियो।
