बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल सीबीफीनले नेपाल राष्ट्र बैंकको संशोधित एकीकृत निर्देशिकामार्फत लिइएको नरम नीतिले आमरुपमा आशा र उत्साहको सन्देश संचार गरेको र मन्द गतिमा रहेको अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास लिएको जनाएको छ ।

उक्त निर्देशनमा आफूहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष पेश गरेका कतिपय महत्वपूर्ण सुझावहरु सम्बोधन भएको भन्दै सीबीफीनले आभार व्यक्त गरेको छ ।

मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जाको प्राकृतिक र संस्थागत सीमा बढाउनुले लाखौ जनताको भविष्य जोडिएको पूँजीबजारमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिएको सीबीफिनले जनाएको छ ।

त्यस्तै संशोधित एकीकृत निर्देशिका असल कर्जामा १.३ प्रतिशतबाट घटाई १.२५% मात्र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्थाले ऋणी र बैंक दुवैलाई राहत पुग्ने देखिएको सीबीफीनले जनाएको छ ।

व्यक्तिगत कर्जाको सिमा ५० लाखसम्म प्रवाह गर्दा लोन टु भ्यालु रेसियो ५०% गरिनुले रियल स्टेट कर्जा केही हदसम्म खुकुलो भई घर जग्गा कारोबार चलायमान हुने देखिएको उसको भनाइ छ ।

एउटै प्रकृतिका कर्जाको व्याजदर अन्तर २ प्रतिशत बिन्दु भन्दा बढीले फरक पार्न नपाइने व्यवस्थाले बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुको औसत ब्याजदर र स्प्रेड दर घट्ने देखिन्छ भने आम सर्वसाधारणको कर्जामा पहुँच बढ्ने देखिएको सीबीफीनको भनाइ छ ।

प्राकृतिक व्यक्तिको बचतको ५ लाख सम्मको कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण कोषसँग सुरक्षण गराउनु पर्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेको सीबीफीनले जनाएको छ ।

निर्धारित क्षेत्रमा लगानी पु¥याउनु पर्ने समयलाई एक वर्ष थप गरिनुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अनुपालनाको कार्यमा सहजता ल्याउने देखिको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

२५ लाखसम्मको व्यक्तिगत हायर परचेज र अटो कर्जाको जोखिम भार १२५% गरिनुले अटो कर्जा सहज र केही हदसम्म सस्तो हुने सम्भावना रहेको सीबीफीनले जनाएको छ ।

बैंकहरूले प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलको सेयरमा गरिएको कुल लगानी रकमलाई पुँजी कोष गणना गर्दा प्राथमिक पुँजीमै जोड्न पाउने व्यवस्था समेत सकारात्मक रहेको भन्दै सीबीफीनले संशोधनको स्वागत गरेको छ ।

उक्त निर्देशनमा भएका सकारात्मक व्यवस्था र आगामी दिनमा सम्बोधन गरिनुपर्ने केही महत्वपूर्ण विषयहरु रहेको संस्थाले जनाएको छ ।

आगामी दिनमा संस्थापक शेयरलाई क्रमिकरुपमा सर्वसाधारण शेयरमा रुपान्तरण गर्र्दै जाने बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) को व्यवस्थालाई क्रमशः कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने सुझाव छ ।

तीन महिने जस्तो छोटो अवधिको निक्षेपलाई समेत मुद्दतिमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थाले बचत निक्षेप समेत मुद्दतिमा रुपान्तरण भइरहेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लागत मूल्य बढिरहेको र धेरै छोटा अवधिका मुद्दति निक्षेपको व्यवस्थाले दीर्घकालिन कर्जा विस्तारमा समेत अवरोध सृजना गरिरहेको हुँदा यस्तो व्यवस्था खारेज गरिनु उपयुक्त देखिन्छ । ६ महिना वा सो भन्दा बढिका आवधिक मुद्दति खातामा दिइने व्याजदर फरक–फरक हुने स्पष्ट व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायतको माग सीबीफीनको छ ।

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रवाह हुने कर्जा लगानीको वृद्धिदर अत्यन्तै न्यून रहेको भन्दै सीबीफीनले विश्वासिलो वातावरण र उपयुक्त नीतिगत व्यवस्थाको पखाईमा रहेका आम उद्यमी व्यवसायीहरु पर्ख र हेरको अवस्थामा रहँदा आर्थिक गतिविधिहरु प्रायः सुस्ताएको जनाएको छ ।

यस्तो विषम् परिस्थितिमा आम उद्यमी व्यवसायीहरुमा आशा र उत्साह जगाउदै लगानी विस्तार, नयाँ उद्यम र उद्यमीहरुको उत्पादन, स्वउद्यमशिलता, रोजगारी तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि र आर्थिक गतिविधिहरुलाई बढवा दिने नीतिगत व्यवस्थाका लागि नेपाल राष्ट्रले आवश्यक पहदकदमी लिँदै जाने सीवीफीनको विश्वास छ ।