चेक बाउन्स (अनादर) मुद्दामा अधिकतम २ वर्षसम्म कैद सजाय प्रस्ताव गरेको सरकारले मिलापत्र पनि गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादीले चेकमा उल्लेख भएको रकम चेक लिने व्यक्तिलाई बुझाएमा मिलापत्र हुन सक्ने व्यवस्था प्रतिनिधि सभामा आइतबार पेस भएको बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक २०८० मा गरिएको हो ।
रकम लिनदेन गरिसकेपछि दुवै पक्षले मिलापत्र गर्न चाहेमा अनुसन्धानको सिलसिलामा भए अनुसन्धान अधिकारीमार्फत सरकारी वकिलसमक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ । त्यस्तै, अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको भए सरकारी वकिलमार्फत अदालतसमक्ष मिलापत्रका लागि निवेदन दिनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
मिलापत्रका लागि निवेदन परेमा सरकारी वकिलले मुद्दा अनुसन्धानको सिलसिलामा भए अनुसन्धान अधिकृतलाई दुवै पक्षबीच मिलापत्र गराइदिन र मिलापत्र भएको व्यवहोरा अभिलेखमा जनाई अनुसन्धान स्थगन गर्न सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकृतलाई आदेश दिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । त्यसरी मिलापत्र भएमा प्रतिवादीलाई ऐनअनुसार सजाय हुने छैन ।
पैसा नभएको चेक काटे दुई वर्षसम्म कैद
विधेयकमा खातामा पैसा नभई चेक काट्नेलाई २ वर्षसम्म जेल सजाय हुने प्रस्ताव गरिएको छ । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा खातामा पैसा नभई चेक काट्नेका लागि जेल सजाय र जरिवाना प्रस्ताव गरिएको हो ।
विधेयकमा ५ लाखसम्म बिगो भए १ महिनासम्म कैद, ५ देखि १० लाखसम्म बिगो भए ३ महिनासम्म कैद, १० लाखदेखि ५० लाखसम्म बिगो भए ६ महिनासम्म कैद र ५० लाखभन्दा बढी बिगो भएमा दुई वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
चेक अनादर गरेको प्रमाणित भएको मितिले ३ महिनाभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा छ । बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको कारोबारमा हुन सक्ने चेक अनादरजस्ता कसुरजन्य कार्यको अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाहीलाई व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाउन विधेयक ल्याइएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
