सरकारले बैंकिङ कसूर सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गरेको छ । उक्त व्यवस्था चेक बाउन्स सम्बन्धी सजाय झन कडा बनाइएको छ । आइतबार संसदमा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतगले पेश गरेको उक्त संशोधित विद्येयक अनुसार ५ लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए एक महिनासम्म कैद, पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी १० लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए तीन महिनासम्म कैद, १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी ५० लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए छ महिनासम्म कैद र ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै बिगो भए पनि २ वर्षसम्म कैद हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रस्तावित बैंकिङ कसूर सम्बन्धी विधेयकले खातामा पैसा नभईनभई पनि चेक काटेर दिए उक्त कसुरदार व्यक्तिलाई विगो रकमसहित अधिकतम २ वर्षसम्मको कैद सजायको प्रस्ताव गरेको छ । खातामा रकम नभएको चेक बैंकमा आएमा बैंकले तीन दिनभित्र उक्त खातामा रकम दाखिला गर्न बैंकले अनुरोध गर्ने र त्यस पस्चात पनि रकम जम्मा नभएमा उक्त चेक अनादर भएको प्रमाणित हुने नयाँ ऐनमा उल्लेख छ । अर्थमन्त्री डा महतले आइतबार बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० संघीय संसद्मा पेश गरेका हुन् ।
बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको कारोबारमा हुन सक्ने चेक बाउन्स जस्ता कसूरजन्य कार्यको अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाहीलाई व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाई सो उपर हुने सजाय र अदालती प्रकृयालाई अझ पारदर्शी तथा सरलीकरण बनाउने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकोले यस विधेयक पेश गर्नु परेकोअर्थमन्त्री डा महतले बताए ।
मूल ऐनको दफा १५ को १ को उपदफा १ मा १क थप गर्दै विधेयकले सोही उपदफा ५ बमोजिम चेक अनादर भएको प्रमाणित भएमा चेक जारी गरिदिने खातावालाबाट धारकलाई बिगो बमोजिमको रकम भराई चेक जारी गरिदिने खातावालालाई बिगोको पाँच प्रतिशत जरिवाना र २ वर्षसम्मको कैदको प्रस्ताव गरेको छ ।
