अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि मौद्रिक नीति खुकुलो बनाउनुपर्नेमा जोड दिंदै गभर्नरले आफ्नो कुरा नसुनेको गुनासो संसदीय समितिसमक्ष गरेका छन्।
उनले शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको बैठकमा लगानीकर्तालाई लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्न मौद्रिक नीतिमा लचकता अपनाउन आवश्यक रहेपनि गभर्नरले भने अनुसार नगरेको गुनासो गरे।
‘राष्ट्र बैंकबाट सम्बोधन हुने कुरा गरिदिनुस् भनेर बैंकको नेतृत्वलाई पटक पटक भनिरहेका छौं। कतिपय कुरा भए। तर कतिपय कुरामा अझै लचकता अपनाउन बाँकी छ,’ उनले भने, मौद्रिक नीतिमा गरिएको कडाइले गर्दा लगानीकर्ताहरु लगानी विस्तार गर्न डराइरहेका छन्।’
उनले बिहिबार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सहभागी कार्यक्रममै पनि आर्थिक वृद्धिमा असर परेको भन्दै मौद्रिक नीतिमा लचकता अपनाउन ढिलो गर्न नहुने बताएका थिए।
समितिको बैठकमा मन्त्री महतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कारण कर्मचारीलाई काम गराउनै नसकिने अवस्था आएको बताए।
‘हाम्रा संरचनागत जटिलता छन्। अहिले अख्तियारबाट यो गर्न हुने/नहुने भनेर कर्मचारीलाई निर्देशन आएको छ। रातो किताबमा किन विनियोजन भयो भनेर मुद्दा लागेको छ। जसका कारण प्रशासनतन्त्रलाई चलायमान बनाउनै कठिन छ,’ उनले भने।
सरकारले बजेटमार्फत नै कात्तिकभित्र ठेक्का लगाइसक्ने भनेकामा काम हुन नसकेपछि मन्त्री महतले त्यसमा विभिन्न समस्या औंल्याए। ‘कात्तिकमा ठेक्का लगाइसक्ने भनेका थियौं। तर वातावरणीय अध्ययन बाँकी हुँदो रहेछ,’ उनले भने।
उनका अनुसार सरकारले आगामी वैशाख पहिलो साता लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको छ। लगानी सम्मेलन सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस भइसकेको छ। उनले औपचारिकताका लागि नभइ सक्दो धेरै लगानी भित्र्याउने गरी सम्मेलन गर्ने बताए।
‘हामीलाई विदेशी लगानीको खाँचो छ। दातृ संस्था पनि नेपालमा लगानी बढाउन इच्छुक छन्। तर हामीले सार्वजनिक खरिदमा रहेका अप्ठ्याराहरु हटाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘विश्व बैंक अप्पर अरुणमा लगानी गर्न तयार भएको छ।। हामीले सहुलियतपूर्ण ऋण चाहिन्छ भनेका छौं।’
