सर्वोच्च अदालतको फैसलासंगै नयाँ ब्रोकर र स्टक एक्सचेन्जको नयाँ लाईसेन्स दिने बाटो खुलेको छ । भने अब देशभरी शाखा सञ्जाल पुग्ने पक्का पक्की जस्तै भएको छ । भन्दा फरक पर्दैन । सर्वोच्च अदालतले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र नयाँ ब्रोकर लाईसेन्स रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा परेको मुद्दाको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ । अधिवक्ता दिपक विक्रम मिश्रले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र नयाँ ब्रोकर लाईसेन्स दिने प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट अदालतको २०७९ चैत्र २६ गतेको आदेशले खारेज भईसकेको छ । केही दिन अगाडी सो फैसलाको पूर्णपाठ आएको हो । भन्दा फरक पर्दैन । सर्वोच्च अदालतले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आउँदा हालको नेपाल स्टक एक्सच्नेज नेप्सेलाई खतरा महशुस नभएको पाइएको उल्लेख गरेको छ । नेप्सेले अदालतमा दिएको लिखित जवाफमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आउँदा आफुलाई खतरा हुन्छ भन्ने विषय नेप्सेले उल्लेख नगरेको अदालतले जनाएको छ ।
पूर्णपाठमा भनिएको छ ’ नँया संगठित संस्थालाई धितोपत्र बजार स्थापना र संचालन र संचालन गर्न अनुमति दिँदा के कस्तो प्रतिकूल प्रभाव पर्छ भन्ने बारे नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको लिखित जवाफमा कुनै जिकीर लिएको, जिज्ञासा उठाएको वा आफूले कुनै खतरा महशुस गरेको उल्लेख नगरेबाट निवेदकले नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको विषयमा उठाएको आशंका पुष्टि हुन सकेको दखिँदैन।’ धितोपत्र बाजारको अनुमति संगठित संस्थाले मात्र पाउने, त्यस्तो संगठित संस्थाको संस्थापक भएकै नाताले कुनै प्रा.लि. वा त्यसका संचालक वा शेयरवालाले पन्ध्र प्रतिशत सम्म शेयर धारण गरेकै कारण धितोपत्र बजारको अनुमति प्राप्त संस्थाको नियन्त्रण त्यस्ता कम्पनी वा व्यक्तिमा जाने कानूनी व्यवस्था प्रचलित कानूनमा रहे भएको नदेखिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ। नेप्सेले दिएको लिखित जवाफमा आफू परिवर्तित सन्दर्भमा पूँजीबजार तथा धितिपत्र सम्बन्धमा नेप्सेले गर्नुपर्ने सुधार आदिबारे निरन्तर अध्ययन, अनुसन्धान गर्दै प्रतिवेदन पेश गर्दै आएको र समसामयिक सुधारका लागि बोर्डसँग समन्वय गर्दै आएको उल्लेख गरेबाट भविष्यका चुनौतिको सामना गर्नमा नेप्से प्रतिबद्ध रहेको देखिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । यसरी नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको उपस्थितिले धितोपत्र बजार प्रतिस्पर्धी भई बजारमा नयाँ वित्तीय उपकरणको प्रवेश, राष्ट्रिय रोजगारीमा वृद्धि हुने, धितोपत्र बजार संयन्त्रको विकास र विस्तार हुने, सर्वसाधारण लगानीकर्ताको पहुँच बृद्धि तथा राष्ट्रिय पूँजी निर्माण र परिचालनमा अनुकूल प्रभाव पर्न जाने र समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने कुरा विश्वास गर्नु पर्ने अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।
फैसलाको पूर्णपाठमा धितोपत्र व्यवसायी सम्बन्धि नियमावली २०६४ मा छोटो समयमा मन्त्रिपरिषदबाट चौथो र पाचौ संशोधन गरिएको विषयमा प्रश्न उठाईएको छ । आदेशको पूर्णपाठमा भनिएको छ ’ छोटो समयमै यो संशोधनको आवश्यक्ताको अपरिहार्यता पनि नखुलाई संशोधन माग हुनु तथा तत्कालै प्रस्ताव पारित गरी लागू पनि गर्नुले संशोधनको प्रस्तावक मस्यौदाकार तथा निर्णयकर्ताको नियतमा शंका उत्पन्न गराई निवेदक जस्ता कानून व्यवसायी एवम् सर्वसाधारणमा कौतुहल र जिज्ञासा सृजना गर्नु स्वभाविक नै हो ।’ नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले गर्नुपर्ने कतिपय निर्णयहरू मध्य यो निर्णय गर्दा किन चौथो संशोधन ल्याइयो? त्यसमा के कारणबाट पाँचौ संशोधनको प्रस्ताव आवश्यक भयो ? नयाँ प्रकृतिको प्राथमिकता कसरी कस्को पहलमा पायौ ? भन्ने प्रश्नहरुले यी निर्णय कुनै स्वार्थ समूहको पहलमा भएको त होइन? यो योजनाबद्ध तरीकाबाट तत्कालै, हतारमा वा देशमा निश्चयात्मक रूपमा हुन लागेको निर्वाचन अगावै कुनै कसैको स्वार्थपूर्ति गर्न अवलम्वन गर्न त गरीएन ? आदि विषय नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको लिखित जवाफले संवोधन गर्न नसकेको अदालतको आदेशको पूर्णपाठमा उल्लेख गरिएको छ । आदेशको पूर्णपाठमा कुनै व्यक्ति वा व्यक्तिहरुको समूहको स्वार्थ, लोभ लालच वा उद्देश्य पूर्तिको मनसायले त्यस्तो संशोधन गरि कसैलाई लाभ पुरÞ्याउन खोजिएको अनुसन्धानबाट खुल्न आएमा नीतिगत भ्रष्ट्राचारको विषयमा संलग्न सबै उपर कानून बमोजिम कारवाही गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराईएको छ ।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ ’विना आवश्यक्ताको कारणको पहिचान र त्यसको विवेचना, मूल्याङ्कन एवम् आधार नै नखुलाई छोटो समयमा गरीएको संशोधनले कुनै नितीगत निर्णयको आडमा कसैको स्वार्थले प्रवेश पाएको हो की भन्ने शंका उत्पन्न गराउनु स्वभाविक छ । तथापि वस्तुनिष्ठ विश्वसनीय आधार वा नीतिगत रूपमा नै हुने भ्रष्टाचारको परिणाम स्वरूप सुनियोजित रूपमा यो संशोधन आएको भन्ने निवेदकको दावी रहेपनि यस विषयमा अधिकारप्राप्त निकायबाट सुक्ष्म अनुसन्धान भएको हालसम्म खुल्न आएको वा निवेदकले खुलाउन सकेको छैन । कुनै व्यक्ति वा व्यक्तिहरुको समूहको स्वार्थ, लोभ लालच वा उद्देश्य पूर्तिको मनसायले त्यस्तो संशोधन गरी कसैलाई लाभ पुरÞ्याउन रणनीतिक प्रकृतिबाट कुनै कार्य गरिएको तथ्य कुनै पनि समयमा खुल्न आएमा पछि अनुसन्धानबाट खुल्न आउने मनसायजन्य नीतिगत भ्रष्ट्राचारको विषयमा संलग्न सबै उपर कानून बमोजिम कारवाही हुने तथा गर्नुपर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण हुन आवश्यक छ ।’ अब ३५ जिल्लामा स्टक ब्रोकरका शाखा पुग्ने पक्का पक्की
स्टक ब्रोकर कम्पनीहरुले विभिन्न जिल्लामा शाखा विस्तारको क्रमलाई बढाएका छन् । काठमाडौंसहित देशका ३५ जिल्लामा ब्रोकर कम्पनीहरुले शाखा विस्तार गरेका छन् । नेपाल स्टक एक्स्चेन्जका अनुसार देशभर ८२ वटा स्टक ब्रोकर कम्पनी सञ्चालनमा छन् । यीमध्ये केहीले भने सीमित कारोबार गर्न सक्नेछन्स्ट क ब्रोकर कम्पनीहरुले विभिन्न जिल्लामा शाखा विस्तारको क्रमलाई बढाएका छन् । काठमाडौंसहित देशका ३५ जिल्लामा ब्रोकर कम्पनीहरुले शाखा विस्तार गरेका छन् । नेपाल स्टक एक्स्चेन्जका अनुसार देशभर ८२ वटा स्टक ब्रोकर कम्पनी सञ्चालनमा छन् । यीमध्ये केहीले भने सीमित कारोबार गर्न सक्नेछन्का ठमाडौंबाहिर सबैभन्दा धेरै शाखा विस्तार गर्ने ब्रोकर कम्पनीमा भिजन सेक्युरिटिज कम्पनी छ । सो कम्पनीले काठमाडौंबाहिर ११ वटा शाखा विस्तार गरेको छ । जिल्ला ब्रोकर कम्पनी
