आफ्नो कार्यकालको अन्त्यतिर आइपुगेको नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल पदमा दोहोरिएलान् कि नदोहोरिएलान् भन्ने प्रश्न सुरु भएको छ । सेयर बजार र आर्थिक क्षेत्रमा यससम्बन्धि अनेक आँकलनहरु भइरहेका छन् । तर उनले विगत २० महिनाको छोटो कार्यकालमा ‘ठूला’ र ‘धनि’हरुमाथि गरेको निरन्तरको प्रहारले उनको दोस्रो कार्यकालको संभावनालाई जटिल बनाउँदै लगेको छ ।
बजारको बृहत्तर विकास र आम लगानीकर्ताको हित सुरक्षित गर्ने क्रममा उनले छोटो समयमा धेरै शक्तिशाली धनिहरुलाई चिढ्याएका छन् । यसको परिणाम उनको पुनः नियुक्तिमा देखिनसक्ने संभावना रहेको सेबोनकै अधिकारीहरु बताउँछन् ।
नियामकको कुर्सिमा बसेर के गरे हमालले ? एउटा लघुवित्तले जम्मा १ करोडको आईपीओ जारी गर्दा त्यही आईपीओमा आवेदन दिने लगानीकर्ताबाट ३ करोड ६६ लाख शुल्क अशुल गरेको पाइयो । ‘त्यस्तो बिडम्बना नेपालमा मात्रै हुन्छ भनेर एउटा आईपीओ भर्दा ५ रुपैयाँभन्दा बढी सीआस्बा शुल्क लिन नपाइने नियम बनाएँ’ हमाल भन्छन् । यस निर्णयले साधारण लगानीकर्ता नागरिकको एउटै आइपीओ खुल्दा २ करोडभन्दा धेरै बचत हुने अवस्था आएको छ । यसबाट मर्चेण्ट बैंकरहरुको नाफामा भने उल्लेख्य कमी देखिन पुग्यो ।
खुला ब्रोकर प्रणाली अर्को कदम हो । वर्षौंदेखि कायम रहँदै आएको ‘कोटा प्रणाली’ खारेज भयो । ‘मैले चाहेको भए ब्रोकर थपे पनि ५० मा अर्को २० थपेर ७० बनाउँ भन्न सक्थेँ । तर त्यसो गर्दा उद्यमीहरुलाई विभेद हुन्थ्यो र खुला बजार व्यवस्थाको विरुद्ध हुन्थ्यो’, उनी भन्छन् ।
सबै नेपालीले समान रुपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने संवैधानिक अधिकारको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ भनेर खुला ब्रोकर प्रणाली लागू गरेको उनले बताउँदै आएका छन् । ‘५० भाइ’ ब्रोकरसँग मिलेर ‘कमिसन खाने’ बाटो नरोजी उनले एक दिनामै अर्ब कमाउने स्थापित ब्रोकरहरुसँग पंगा लिए । यसले आधाआधि ब्रोकरहरु पनि कुनै न कुनै रुपमा उनको विरुद्ध खडा भएका छन् ।
हालैमात्र सेबोनले मर्चेण्ट बैंकरले प्राप्त गर्ने आईपीओमा ‘लकिङ पिरियड’को व्यवसथा गरेको छ । नियामकीय प्रभावकारितामा बारम्बार प्रश्न उठिरहेका जलविद्युत् कम्पनीहरुले आयोजना प्रभावित बासिन्दालाई सेयर दिँदा ३ वर्ष बेच्न नपाउने व्यवस्था पहिलेदेखि नै थियो ।
तर सेयरको दोस्रो बजारलाई व्यवस्थित र स्थायित्व दिन भनेर ठूलै सुविधा दिएर खोलिएका म्युचुअल फण्ड तथा संस्थागत लगानीकर्ताले भने प्राथमिक उद्देश्यको ठीक विपरित काम गरिरहेको बोर्डको निष्कर्ष छ । ‘हामीले अहिलेसम्म मर्चेण्ट बैंक÷सामूहिक लगानी कोषहरुले कुनै पनि नयाँ आइपीओ कति समयमा बेचेका रहेछन् भनेर हेर्यौं’, हमाल भन्छन्, ‘कुनै पनि कम्पनीको आईपीओ बाँडफाँट भएको २ महिनाभन्दा लामो समयसम्म होल्ड गरेको देखिएन ।’
गरिब जनतालाई ३ वर्ष रोक्न लगाउने आइपीओ संस्थागत लगानीकर्ताले भने सुरुआतमै महँगो मूल्यमा बेच्ने परिपाटी स्थापित भएको थियो । कथा त्यतिमै सकिँदैन । चाहे प्रिमिययमा आईपीओ जारी होस्, चाहे पार भ्याल्यूमा होस्, दोस्रो बजारमा त्यसको कारोबार अधिक मूल्यमा खुल्छ । यसका लागि नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा मिलेमतो हुने गरेको कतिपय लगानीकर्ताको आशंका छ ।
स्टक एक्सचेञ्जले कम्पनीको नेटवर्थको ३ गुणासम्म हुने गरी दोस्रो बजारमा सुरुआति मूल्यको रेञ्ज दिन्छ । केही साताअघि सोनापुर मिनरल्स लगायतका कम्पनीको हकमा पनि नेप्सेले अधिकतम ‘रेञ्ज’मा कारोबार खोल्न अनुमति दियो । त्यसको लाभ म्युचुअल फण्डहरुले लिए । सबैभन्दा माथिल्लो रेञ्जबाट कारोबार सुरु गर्ने र संस्थागत लगानीकर्ता एवम् टाठाबाठा ठूला लगानीकर्ताले आफूसँग भएको सेयर सुरुमै महँगो मूल्यमा बजारमा फालिहाल्न थाले ।
विस्तारै मूल्य सस्तिँदा साना लगानीकर्ता फस्न थाले । बजार घट्दो प्रबृत्तीमा भएका बेला कारोबारको रेञ्ज दिने क्रममा नेप्सेले गर्नुपर्ने विवेकशील नियमन गरेन । तर नेप्सेको उक्त कमजोरीलाई हमालको विरुद्ध कदम खडा भएकाहरुले सेबोनमाथि दबाब दिने बहाना बनायो । केही मिडियाहरु समेत प्रयोग गरेर नियामकको दोहोलो काड्न लागिपरेको भन्दै सेबोनका अधिकारीहरु यस घटनाबाट रुष्ट बनेका छन् ।
संस्थागत लगानीकर्तालाई ६ महिना सेयर बेच्न नपाउने प्रावधान अघि बढाइदिए पछि आम नागरिकले ह्वात्तै पैसा गुमाउने अवस्था कम हुने भयो । तर यसबाट लाखौं साधारण लगानीकर्तालाई भ्रमित बनाएर रातारात अर्बैं कमाइरहेका ठूला लगानीकर्तालाई सहिनसक्नुको पीडा परेको छ ।
हमालले अर्को काम गरे, कारबाही । उनले गुरुप्रसाद न्यौपाने र ज्ञानेन्द्र लाल प्रधानजस्ता नेपाली सेयर बजारका पुराना हस्तीहरुलाई कारबाही गरिदिए । विगतदेखि नै ‘इनसाइडर ट्रेडिङ’मार्फत् आम लगानीकर्तालाई झुक्याएर पैसा कमाइरहेका यस्ता धनि नेपाली सेयर बजारमा अरु पनि नभएका होइनन् । त्यसैले उनीहरुमाथि भएको कारबाहीले ती दुई जना र उनका वरपरका मान्छेमात्रै रिसाएनन्, सेयर बजारबाट दाम छापेका अरु सयौं ठूला लगानीकर्ता पनि हच्किए ।
सेबोनको ३० वर्षे इतिहासमा हालैमात्र ८९ कम्पनीलाई सेबोनले एक साथ कारबाही गरेर जरिवाना अशुल्यो । ती कम्पनीलाई कारबाही गर्दा त्यहाँको सञ्चालकहरुमाथि नैतिक प्रश्नमात्र खडा भएन, साधारण सभा चलिरहेको बेला आफ्नो भागमा आइसकेको पैसा जरिवानाबापत तिर्नु पर्यो । सीधा भन्दा आफ्नो भागको केही हिस्सा एक्कासी खोसियो ।
नियामकलाई नै नियन्त्रणमा राखेर हप्किदप्की पार्दै बसेका कम्पनीहरु अव जरिवाना तिर्न जानु पर्यो । यसले कयौं धनिहरुको आत्मसम्मानमा चोट पुगेको हुनसक्ने सेबोनका अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
वैदेशिक लगानीमा गएका नेपालीका लागि १० प्रतिशत आईपी सुरक्षित गर्ने व्यवस्था सेबोनले गर्यो । यसको प्रभावकारीता बढ्न अझै समय लाग्ला । तर यसले बैधानिक बाटोबाट आउने रेमिटेन्सको आकारलाई बढाउन सघाइरहेको छ । यसबाट खासगरी संयुक्त अरबबाट आउने रेमिटेन्स बढी प्रभावित भएको हुनसक्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको बुझाइ छ ।
पछिल्लो समय दुबईमा नेपाली व्यवसायीको लगानी बढ्दै गएको छ । नेपालका धनि व्यवसायीले विवाहदेखि सभा सम्मेलन पनि दुबईमा गर्दै आएका छन् । यसका लागि त्यहाँको स्थानीय मुद्रा आवस्यक हुन्छ । अस्ट्रेलिया, अमेरिका र पश्चिम युरोपमा जस्तै हालका वर्षमा दुबईमा हुण्डीको ब्यापार निकै फस्टाएको थियो ।
‘अस्ट्रेलियामा डलर किन्न हुण्डी सञ्चालकले ८–१० प्रतिशतसम्म बढी पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्, ‘तर दुबईमा २–३ प्रतिशत बढी पैसा दिए पुग्ने अवस्था अहिले पनि छ । ’तुलनात्मक रुपमा अस्ट्रेलिया, युरोप वा अमेरिकामा रहेका नेपाली उच्च शैक्षिक योग्यता भएका र बढी बार्गेनिङ गर्नसक्ने अवस्थामा छन् । खाडी क्षेत्रमा अझै अधिकतर नेपाली सामान्य र न्यूनमध्येम वर्गका छन् । यही कारण उनीहरुसँग हुण्डीको कारोबार गर्न सहज थियो ।
यस प्रकारको हुण्डीद्वारा सुन लगायतका वस्तुको तस्करीदेखि दुबईमा आफ्नै अर्को मध्येस्त कम्पनी खडा गरेर नेपालको कालोबारी ऐन छल्ने गरी कारोबार गरिरहेका ब्यापारीहरुलाई समेत सहयोग पुगिरहेको थियो । अव प्राथमिक सेयरमा लगानी गर्ने विषयले थोरै भए पनि हुण्डीको सटही दर महँगीएको सम्बद्धहरु बताउँछन् । ‘यो व्यवस्थाबाट विदेशमा बस्ने सबै नेपालीले होइन, कम्तिमा वैदेशिक रोजगारीमै गएका नेपालीले भने लाभ पाउने छन्’ हमाल भन्छन् ।
यसबाट राज्यलाई विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन राहत मिलेको छ भने विदेशमा रहेका श्रमिकले पनि थोरबहुत न्याय पाएको हमालको दाबी छ ।
मर्जर एक्वीजिशनमा पनि १८–२० महिनासम्म दोस्रो बजार कारोबार स्थगित गरेर बस्ने अवस्था थियो । यसले ठूला लगानीकर्तालाई स्थिर मूल्यमा बैंकबाट ऋण लिन सघाइरहेको थियो । तर साना लगानीकर्ताले एक डेढ वर्षसम्म थोरबहुत सेयर बेच्न नपाएपछि उनीहरुको व्यक्तिगत र पारिवारिक खर्च व्यवसथापनमै समस्या भइरहेको थियो ।
हमालले निर्देशिक परिमार्जन गरेर ३ दिनमा फाइल पास हुनुपर्ने र दोस्रो बजारमा सेयर कारोबार १५ दिनभन्दा धेरै रोक्क ागर्न नपाइने व्यवस्था गरिदिए । २ वर्षसम्म रोक्का हुँदा सम्पत्ती गुमाउनु पर्ने साना लगानीकर्ताले १५ दिनमा सेयर बेच्न पाउने भए पछि यसका संभावित जोखिमबाट उम्किने अवसर पाएका छन् ।
हमाल अब नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज, प्राइभेट इक्वीटी भेञ्चर क्यापिटल र एसएमईज प्लेटफर्म लागू गर्न चाहन्छन् । यसमा सबैभन्दा ठूलो समस्या एसएमई प्लेटफमर्ममा छ । अहिले सेयर बजारमा कम पूँजी भएका साना कम्पनीहरु सूचीकृत गरेर ‘असाधारण लाभ’ आर्जन गर्ने नयाँ ब्यापार सुरु हुन थालेको छ ।
इमर्जिङ नेपाल र हालै आएका केही कम्पनीहरु त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन् । यस प्रकारका कम्पनीले थोरै सेयर बजारमा पठाउने र केही व्यक्ति मिलेर त्यसको ‘कर्नरिङ’ गर्दै मूल्य बढाएर पैसा कमाउने परिपाटी विकसित भएको छ । त्यसैले ठूला ब्यापारीहरु साना कम्पनीलाई पनि अहिलेजस्तै आम लगानीकर्ताबाट १० कित्ताको दरले सेयर बेचेर रातारात ठूलो पैसा कमाउन चाहिरहेका छन् ।
तर एसएमई प्लेटफर्म लागू भएपछि त्यसो हुँदैन । कम्तिमा २५ हजार लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थाले बुझेका र ‘खेल्न सक्ने’ लगानीकर्ताको हातमा मात्रै अधिकांश सेयर पुग्छ । यस्तो अवस्थामा भ्रम छरेर कमाउन ठूला लगानीकर्तालाई पनि असहज हुनसक्छ ।
अर्कातिर यस्ता औजारहरुले पूँजी बजारको विकास र विविधिकरण हुन पुग्छ । यसले नयाँ उद्यमीहरु जन्मिने अवसर सिर्जना गर्छ । अहिले चीन र भारतमा उत्पादित वस्तुलाई आफ्नो ब्राण्डको प्याकेजिङ गरेर बेचिरहेका नेपाली ब्यापारी व्यवसायी यसरी नयाँ उद्यमि जन्मेको देख्न चाहिरहेका छैनन ।
हरेक विदेशी लगानीलाई भाँजो हाल्ने, विदेशी लगानीको प्रतिबन्धित सूची लम्ब्याउनेजस्ता काममा दशकौंदेखि मिहेनत गरिरहेका केही ठूला व्यवसायी यस प्रकारको नयाँ जोखिम मोल्नै चाहिरहेका छैनन् । यस्ता सुधार भए सामान्य नेपाली पनि ठूलो उद्यमीको रुपमा स्थापित हुन सक्ला भन्ने त्रास कतिपयमा छ । बजारलाई सधैं एकाधिकारमा राख्न चाहेका व्यवसायीहरु यस्तो बिज रोपिनै नहुने भनेर अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीलाई समेत प्रभावित पारिरहेका छन् ।
हमालको यस्तै ‘ठूलालाई प्रहार गर्ने’ रणनीतिले अहिले उनको पुनःनियुक्तिका विषयमा प्रश्न खडा गरिदिएको छ । २० महिना काम गर्दा यतिधेरै परिवर्तन गरेका हमाललाई फेरि पुरा कार्यकालको जिम्मेवारी दिइयो भने के होला ? भन्ने त्रास अहिले एक थरी ठूला व्यवसायीमा छ । जसको परिणाम, आगामी महिना देखिने छ ।
