२०८० कात्तिकको भूकम्पमा परेकाहरुले सस्तो ब्याजदरमै ऋण पाउने भएका छन् । पश्चिम नेपालमा गएको भूकम्पका कारण सयौंको घर भत्किएको थियो भने मानिसहरुको समेत मृत्यु भएको थियो ।
भूकम्प प्रभावितहरुको घरहरुको पुनरनिर्माणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सस्तोमै आवासीय कर्जा उपलब्ध गराउनसक्ने व्यवस्था राष्टबैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत गरेको हो ।
भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त आवासीय घरहरुको पुनरनिर्माणका लागि नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले तोकेका निकायले भूकम्प प्रभावितको रुपमा सूचीकरण गरेका परिवारलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रु.२५ लाखसम्मको आवासीय घर कर्जा आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी प्रिमियम थप गर्न नपाउने व्यवस्था गरिने समीक्षामा उल्लेख छ ।
यस प्रयोजनको लागि साविकको कर्जा–धितो अनुपातमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी बिन्दुसम्म थप गर्न सक्ने व्यवस्था हुने समेत केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
यस्तै, सोही भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका सार्वजनिक विद्यालय, सार्वजनिक अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीको पुनरनिर्माणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७९-८० र २०८०-८१ को मुनाफाबाट सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्टयाई खर्च गर्नुपर्ने रकमको ४० प्रतिशतसम्म योगदान गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
