बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मर्जर र एफपीओवापतको १२ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ कर बुझाएका छन्। एफपीओको प्रिमियम र मर्जरको बार्गेन पर्चेज गेनबाट दुई दिनमा १२ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ राज्य कोषमा कर दाखिला भएको छ। आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीका अनुसार शुक्रबार र शनिबार ४ बजेसम्म एफपीओको प्रिमियम र मर्जरको बार्गेन पर्चेज गेनबाट उक्त रकम राज्यकोषमा दाखिला भएको हो।
कर दाखिला गर्ने समय शनिबार राति १२ बजे सम्म रहेको छ। शनिबारसम्म दाखिला गर्नेले जरिवाना छुट पाउने ब्यबस्था रहेको छ। सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा हारेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जरिवाना छल्न शुक्रबार र शनिबार दुई दिन मात्रै समय थियो।
दुई दिनको समयमा मर्जर गरेका र एफपीओ जारी गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यो कर तिरेका हुन्।
ठूला करदाता कार्यालयका मुख्य कर अधिकृत प्रकाश पौडेलले मर्जरमा गएका र एफपीओ जारी गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दुई दिनमा १२ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ तिरेको जानकारी दिए। ’४१ वटा संस्थाले यति कर दाखिला गरेका छन्। शनिबार विदाको दिनमा समेत हामीले कार्यालय खोलेर सेवा दिएका थियौं,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने, ‘पुस १ गतेदेखि कानुनी हिसाबले जरिवाना लाग्ने भनिएको छ।’ त्यो वाहेक मध्यमस्तरीय कर कार्यालयबाट करिब ३१ करोड रुपैयाँ उठेको छ।
एफपीओ जारी गरेका र मर्जर एक्विजिसन गएका संस्थाले कर आफैं हिसाब गरेर बुझाउने हो। स्वयं घोषणा हुने भएकाले पहिलाको अनुमानभन्दा कम राजस्व उठेको हो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले देखाएको कैफियतका आधारमा चालु वर्षको बजेटमार्फत मर्जर र एफपीओमा कर लगाइएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था रोक्नका लागि सर्वोच्च अदालत गएका थिए।
तर भूतप्रभावी कानुन ल्याएर कर लगाइएको भन्दै दायर रिटमा सर्वोच्चले बिहीबार सरकारलाई जिताइदिएको थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रिमियमबापतको रकमलाई आय मानेर ३० प्रतिशत र अन्य संस्थाले २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ। एनएमबि, एनआईएमबी, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, एसबीआई र नेपाल बैंक तथा नेपाल लाइफ र शिखर इन्स्योरेन्स लगायत १३ वटा संस्थाले प्रिमियममा सेयर जारी गरेका थिए।
यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक बीमा र जलविद्युत कम्पनीसमेत मर्जरमा गएका छन्।
