२०७९/८० सम्म आईपुग्दा वाणिज्य बैंकहरुको खराब कर्जा करिब ३ प्रतिशत माथी पुगेको थियो भने कालोसूचीमा पर्नेहरुको संख्या २७ हजार भन्दा बढि रहेको देखिन्छ । पुष मसान्तको व्यालेन्स सिट विग्रने पक्का पक्की भएपछि २० वाणिज्य बैंकका सिइओ सावहरुको निन्द्रा हराम हुने प्रस्टै देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा बैंकहरुको खराब कर्जा अनुपात १.४ प्रतिशत हुँदा ऋण लिएर नतिरेका कारण कालोसूचीमा पर्नेको संख्या ४ हजार ५८९ मात्र थियो ।आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आइपुग्दा खराब ऋण २.९८ प्रतिशत पुग्यो । कालोसूचीमा पर्नेको संख्या त्यसै वर्ष २६ हजार ८६० थपियो । बैंकहरुले सार्वजनिक गरेको चालु वर्षको असोज मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार खराब ऋण ३.४ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । भन्दा अब फरक पर्दैन ।
राष्ट्र बैंककै अध्ययनमा औद्योगिक क्षेत्र क्षमताको ३० प्रतिशत मात्र चलेको छ । मागसँगै उत्पादन घटेको छ । निर्माणलगायत क्षेत्रको वृद्धि ऋणात्मक छ । व्यापार व्यवसाय ५० प्रतिशत भन्दा चलेको छैन । नयाँ ऋणको माग छैन । सटरहरु धमाधम खाली भइरहेका छन् । ऋण नतिर्नेको संख्या अझ कति बढ्ने हो थाहा छैन । उनले अवस्था कति भयावह छ भनेर दर्शाउन २०२४ मा आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक हुनसक्ने उल्लेखसमेत गरेका छन् । खराब ऋण केही वर्षदेखि निरन्तर बढिरहेको छ ।
साउनदेखि कात्तिकसम्म कालोसूचीमा पर्नेको संख्या १६ हजार ४४७ थपिएको छ । चार महिनामा जसरी कालोसूचीमा पर्नेहरु थपिए यो गति कायम रहे यो वर्षभरिमा थप ५० हजार कालोसूचीमा पर्ने छन् । राष्ट्र बैंककै अध्ययनमा औद्योगिक क्षेत्र क्षमताको ३० प्रतिशत मात्र चलेको छ । मागसँगै उत्पादन घटेको छ । निर्माणलगायत क्षेत्रको वृद्धि ऋणात्मक छ । व्यापार व्यवसाय ५० प्रतिशत भन्दा चलेको छैन । नयाँ ऋणको माग छैन । सटरहरु धमाधम खाली भइरहेका छन् । ऋण नतिर्नेको संख्या अझ कति बढ्ने हो थाहा छैन । उनले अवस्था कति भयावह छ भनेर दर्शाउन २०२४ मा आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक हुनसक्ने उल्लेखसमेत गरेका छन् । खराब ऋण केही वर्षदेखि निरन्तर बढिरहेको छ । उपचार भइरहेको छैन । यो एकदिन बिस्फोट हुन्छ ।
पछिल्ला दिन पत्रिकाका पाना बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा तिर्न बोलाएका ऋणी र लिलाम गर्न आह्वान गरिएका सूचनाले भरिन थालेका छन् । तर बैंकहरुको खराब ऋण अनुपात भने त्यो अनुसार बढेको देखिदैन । केही दिनअघि प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनले सामाजिक सञ्जालमा एउटा टिप्पणी गरे– गोडा सयक लिलामीको सूचनामा हस्ताक्षर गरेँ । उनको आशय हो– ऋण उठिरहेको छैन । धितो लिलामी बिक्रीमा राख्नु परेको छ । ऋण नतिर्नेको संख्या अझ कति बढ्ने हो थाहा छैन । उनले अवस्था कति भयावह छ भनेर दर्शाउन २०२४ मा आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक हुनसक्ने उल्लेखसमेत गरेका छन् । खराब ऋण केही वर्षदेखि निरन्तर बढिरहेको छ । उपचार भइरहेको छैन । यो एकदिन बिस्फोट हुन्छ । भन्दा फरक पर्दैन । राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय निक्कै प्रयोग गरेको हतियार हो– ऋण पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण । यसका कारण खराब ऋण दबाइएको छ । राष्ट्र बैंक यसअघि खराब ऋण बढेपनि बढोस् भन्ने पक्षमा थियो । जब यो तीन प्रतिशतभन्दा माथि नाघ्यो अनि उसले नै बैंकहरुलाई खराब ऋण दबाउन सहयोग पुग्ने नीति लिएको थियो ।
पुनर्संरचना गरिएजति ऋणमध्ये ९० प्रतिशत खराब अवस्थामा छन् । ‘यो सुविधा पाएपछि आफ्नो बुक राम्रो देखाउन बैंकरहरुले नै ऋणीलाई पुनर्संरचना गर्न सघाउने भए,’ उनले भने, ‘त्यस्तो पुनर्संरचनामा गएका अधिकांस ऋण बिजनेस भनेर घरजग्गामा गएका हुन् ।’ उनको अनुमानमा, १० मध्ये ६ वटा ऋण घरजग्गामा गएको छ ।
‘अहिले पाकेको ब्याजको १० प्रतिशत मात्र तिर्दासमेत ऋण पुनर्संरचना÷पुनर्तालिकीकरण गर्ने सुविधा नियामकले दिएको छ । यस्ता सुविधाले बिग्रिएको ऋण वासलातमा पनि राम्रै भएर बस्ने भो । यसले खराब ऋणलाई दबाउने वा लुकाउने काम गरेको देखिन्छ । मर्जरपछि बैंक छाडेका एक पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृतले पंक्तिकारसंग भने । पुनर्संरचना गरिएजति ऋणमध्ये ९० प्रतिशत खराब अवस्थामा छन् । ‘यो सुविधा पाएपछि आफ्नो बुक राम्रो देखाउन बैंकरहरुले नै ऋणीलाई पुनर्संरचना गर्न सघाउने भए,’ उनले भने, ‘त्यस्तो पुनर्संरचनामा गएका अधिकांस ऋण बिजनेस भनेर घरजग्गामा गएका हुन् ।’ उनको अनुमानमा, १० मध्ये ६ वटा ऋण घरजग्गामा गएको छ । ‘घरजग्गा कारोबार छैन । यस्तोमा ऋण उठ्दैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले पुनर्संरचना गर्ने नीतिले घुमाउरो पारामा उद्यमीलाई होइन घरजग्गामा लगानी गर्नेलाई जोगाइरहेको छ नि ।’
बैंकहरुको खराब ऋण बढ्दै गएमा पुँजी क्षयीकरण भएर शीघ्र सुधारात्मक कारबाही (पीसीए) लाग्छ । ५ प्रतिशतमाथि पुग्ने बित्तिकै कतिपय संस्थागत निक्षेपकर्ताले पैसा राख्न छाड्छन् । बैंकहरुले विदेशबाट ऋण लिन पनि सक्दैनन् ।
खराब कर्जा कोभिडकालमा दिइएका ऋणले गर्दा बढेको बैंकरहरु बताउँछन् । त्योबेला राष्ट्र बैंकले नोट छापेर १५० अर्ब रुपैयाँ सस्तो ब्याजमा बाँडेको थियो । त्यसबाहेक तरलता अति नै प्रवाह गरेर पनि ऋण बिस्तारमा सघाएको थियो । बैंकहरुको खराब ऋण बढ्दै गएमा पुँजी क्षयीकरण भएर शीघ्र सुधारात्मक कारबाही (पीसीए) लाग्छ । ५ प्रतिशतमाथि पुग्ने बित्तिकै कतिपय संस्थागत निक्षेपकर्ताले पैसा राख्न छाड्छन् । बैंकहरुले विदेशबाट ऋण लिन पनि सक्दैनन् । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको योग्यतामाथि पनि प्रश्न उठ्छ । हेक्का होस् । नेपालका बैंकहरुको खराब ऋण वास्तविकताभन्दा धेरै रहेको बताउँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनलगायत व्यवस्था लागू भएपछि लिखित रुपमा टिप्पणी गर्न छाडेको छ । तर उसले आफ्नो संसय हटाउन नेपालका १० ठूला बैंकको लेखा परीक्षण अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परीक्षक फर्मबाट गराउन सरकार र राष्ट्र बैंकलाई अब पनि छ । सचेत भया ।
