बचकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकेर गत वैशाखदेखि बन्द रहेको बागलुङ र पोखराको इमेज बचत तथा ऋण सहकारीका बचतकर्ताले सहकारीको विशेष साधारणसभा बोलाउन माग गरेका छन् ।
बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा इमेजका बागलुङ शाखाका कार्यबाहक अध्यक्ष डोरबहादुर परियारसहित ५ जना पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । पोखरा र बागलुङ दुबै ठाउँको सहकारीका अध्यक्ष तथा बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाका मेयर देवकुमार नेपाली ८ महिनादेखि फरार छन् ।
यही बेला बचतकर्ताहरुको एक समूहले सहकारीको विशेष साधारणसभा बोलाउन माग गरेका हुन् । उनीहरुले बागलुङको सहकारीको विशेष साधारणसभाका लागि गण्डकी प्रदेशको सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय र पोखराको सहकारीको विशेष साधारणसभाका लागि पोखरा महानगरपालिकामा निवेदनसमेत दिएका छन् ।
बागलुङ बजारमा मुख्य कार्यालय, बुर्तिवाङ र गलकोटमा सेवा कार्यालय मार्फत कारोबार गरेको इमेज सहकारीले १ अर्ब ३८ करोड र पोखरामा छुट्टै दर्ता भएको इमेज सहकारीले ६० करोड रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपसहित सञ्चालकहरुविरुद्ध अदालतमा ठगी मुद्दा छ ।
सहकारीका अध्यक्ष नेपालीले गत मंसिर ५ गते सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक भिडियो र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दै आफ्नो र आफ्नी श्रीमती छेला नेपालीको नाममा रहेको सम्पत्तिबाट सहकारीको हिसाब मिलाउन तयार भएको बताएका थिए ।
त्यसपछि सेयरधनी बचतकर्ताको भेलाले विशेष साधारण सभा बोलाई सहकारीको नयाँ कार्यसमिति गठन गर्ने नेपाली दम्पतीको नाममा रहेको सम्पत्ति सहकारीको नाममा ल्याएर हिसाब मिलाउने निर्णय गरेको हो । उनीहरुको ४ मंसिरको भेलाले बागलुङमा माघ ६ गते र पोखरामा माघ १० गते विशेष साधारण सभा डाक्ने निर्णय गरेको हो । २५ प्रतिशत सेयर सदस्यले हस्ताक्षर गरेर विशेष साधारण सभा बोलाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
सेयरधनी र बचतकर्ताको बेलाले विशेष साधारण सभा बोलाउने निर्णय गरेपछि फरार रहेका अध्यक्ष देवकुमार नेपालीले आफ्नो तर्फबाट अधिवक्ता नानीबाबु बुढाथोकीलाई छलफल गर्न पठाएका थिए ।
बागलुङ र पोखराको इमेज सहकारीबाट पीडितहरुको मूल समितिका संयोजक दिलबहादुर कार्कीका अनुसार अधिवक्ता बुढाथोकीले फरार अध्यक्ष नेपालीले आफ्नो सम्पत्तिबाट सबै हिसाब मिलान गर्न सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेको बताएका छन् ।
‘हामीले विशेष साधारण सभा गर्ने निर्णय गरेलगत्तै देवकुमार नेपालीको तर्फबाट वकिल आएर सहजीकरण गरे । उनले पनि सम्पत्तिबाट हिसाब मिलाउन वातावरण बनाइदिन आग्रह गरे’, संयोजक कार्कीले भने, ‘त्यहीअनुसार बागलुङमा माघ ६ गते र पोखरामा माघ १० गते विशेष साधारण सभा बोलाइएको हो । त्यसको तयारी बैठक अहिले जारी छ ।’
बागलुङमा भएको भेलामा बचतकर्ता र शेयरधनी गरेर ५ सयभन्दा बढीको भेलाले र पोखरामा करिब डेढ सय जनाको भेलाले विशेष साधारणसभाको माग गरेको कार्कीले बताए ।
इमेज सहकारीको पोखरा, बागलुङ बजार, गलकोट र बुर्तिबाङमा गठित पीडित संघर्ष समितिले दिलबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा एउटै मूल समितिसमेत बनाएका छन् । त्यही समितिले अहिले विशेष साधारण सभा बोलाएर नेपाली दम्पतीको सम्पत्तिबाट हिसाब मिलाउने परिस्थिति निर्माण गर्न खोजेको संयोजक कार्कीले बताए ।
फरार मेयर नेपालीले आफू र श्रीमती छेला नेपालीको नाममा बुर्तिबाङ, बागलुङ, पोखरा र काठमाडौंमा रहेका ४५ कित्ता जग्गा रहेको, बुर्तिबाङमा ७ वटा घर, बागलुङमा २ वटा घर, पोखरामा ३ वटा घर, काठमाडौंमा ६ वटा घर गरी जम्मा १८ वटा घर रहेको खुलाएका थिए । उनले आफ्नो र श्रीमतीको नाममा ३ अर्बको सम्पत्ति रहेको उल्लेख गरेका थिए ।
इमेजमा बागलुङ र पोखरामा गरी बचतकर्ताको सवा २ अर्ब फसेको छ । सहकारीले पैसा फिर्ता नदिएपछि बचतकर्ता र सेयरधनीले बागलुङ, पोखरा र काठमाडौंमा समेत धर्ना, आन्दोलन, प्रदर्शन र नेताहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर दबाबमूलक कार्यक्रम गरिरहेका छन् । बचतकर्ताले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड, पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ लगायतलाई भेटेर सहयोगको याचनासमेत गरेका छन् ।
तर, आफूहरुको रकम फिर्ता लिन कतैबाट पहल नभएपछि सहकारीको नाममा रहेका र अध्यक्ष नेपालीको नाममा रहेका सम्पत्तिबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न पहल गरेको पीडितहरुको मूल समिति संयोजक कार्कीले बताए ।
इमेज सहकारीले ऋण नतिरेको भन्दै राष्ट्रिय सहकारी बैंक, गरिमा विकास बैंक र ग्लोबल आइएमई बैंकले सम्पति लिलामीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सहकारीले राष्ट्रिय सहकारी बैंकबाट २५ करोड, गरिमा विकास बैंक र ग्लोबल आईएमई बैंकबाट गरी १० करोड रुपैयाँ ऋण लिएको थियो । अहिले ती बैंकले सहकारीको सम्पत्ति लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएकाले पनि बचतकर्ताहरु आफ्नो बचत फिर्ताका लागि सहकारी सञ्चालन गर्न खोजेका हुन् ।
‘यति धेरै आन्दोलन ग¥यौं, कतैबाट निकास पाउने आशा देखेनौैं । सबैले विचरा भन्ने भए तर बचतकर्ताको रकम यसरी फिर्ता गरौैं भन्ने उपाय कसैले दिएन’, पीडितहरुको मूल समितिका संयोजक दिलबहादुर कार्कीले भने, ‘सहकारीमा पैसा डुबेपछि हृदयघातका कारण पीडित मर्न थाले, हाम्रो आँसु यतिकै सुक्ने देखियो ।’
बैंकहरुले सहकारीबाट ३५ करोड रुपैयाँ ऋण उठाउन फरार अध्यक्ष नेपालीको ३ अर्बको सम्पत्ति लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएपछि वकिलले पीडितहरुको संघर्ष समितिलाई भेटेका थिए । त्यसपछि ६ महिनाभित्र सहकारीको सबै हिसाब मिलाउने भन्दै बैंकहरुलाई पत्र नै लेखेर आग्रह गरेको संयोजक कार्कीले बताए ।
‘मंसिरको १३ गते राष्ट्रिय सहकारी बैंकले सूचना निकालेको थियो, पहिलो पटक ३५ दिने र अर्को पटक पनि फेरि ३५ दिने सूचना निकालिसकेको मिति गुज्रियो । अहिलेसम्म केही त भनेको छैन तर हामीले पत्र लेखेर ६ महिनाको समय दिन भनेका छौं’, उनले भने, ‘देवकुमार नेपाली र श्रीमतीको नाममा जे जति सम्पत्ति देखिएको छ, यो सेयरधनी र बचतकर्ताको रकमले किनिएको हो । बैंकले पनि ब्याजकै निम्ति सहकारीलाई ऋण दिएको थियो र हामीले पनि ब्याजकै आशमा बचत गरेका थियौं ।’
नेपालीको सबै सम्पत्ति अहिले रोक्का छ । तर, रोक्का भए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले बाहेक अरुले भनेर सम्पत्ति लिलाम गर्ने प्रक्रिया नरोकिने बैंकले बताइरहेको छ । ‘राष्ट्रिय सहकारी बैंकले ५ करोड दिनुस् ६ महिना रोक्न सकिन्छ भन्यो ।
गरिमाले कम्तीमा १ करोेड रुपैयाँ दिनुस् भन्यो । हामीले अहिले केही पनि गर्न सकिँदैन, ६ महिनाभित्र जसरी पनि तिर्न सक्छौं भन्यौं र अहिले विशेष साधारण सभाको प्रक्रियामा गएका हौं’ पोखराको इमेज सहकारी पीडित संघर्ष समितिका सचिव गोपाल लामाले भने, ‘प्रक्रिया सुरु गरेर त देखाउनुस् भनेर बैंकले भनेपछि विशेष साधारण सभा बोलाइएको हो ।’
विशेष साधारण सभा गर्ने बाटो खोलिदिन आग्रह गर्दै बागलुङका इमेज सहकारी पीडितले गण्डकीका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री महेन्द्रध्वज जिसीलाई भेटेका छन् । पीडितले दिएको निवेदन अहिले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पुगेको सहकारी क्षेत्रसमेत हेर्ने कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव सहदेवप्रसाद हुमागाइँले जानकारी दिए ।
कुनै व्यक्ति/व्यक्तिलाई हिसाब मिलाउनुभन्दा सम्पत्ति नै सहकारीका नाममा ल्याएर एकमुष्ट मिलान गर्ने अध्यक्ष देवकुमार नेपालीका तर्फबाट वकिलले आश्वासन दिएको एक शेयर सदस्यले बताए । पोखरा महानगरपालिका सहकारी शाखा प्रमुख भरतराज पौडेलले भने अदालतमा सहकारीको मुद्धा चलिरहेकै अवस्थामा विशेष साधारण सभा बोलाउन मिल्ने वा नमिल्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएकाले अन्योल रहेको बताए । यसमा सहकारी विभागले नै निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
गण्डकी प्रदेश सहकारी ऐन २०७५ को दफा ४ मा संस्थाको सञ्चालक वा व्यवस्थापकबाट आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरी संस्था सञ्चालनमा समस्या उन्पन्न भएको अवस्थामा दर्ता अधिकारीलाई जानकारी दिई साधारण सदस्यहरु मध्येबाट बहुमत सदस्य उपस्थित भई विशेष साधारणसभा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
