जोडिनुहोस
सोमवार, जेष्ठ १४, २०८१
सोमवार, जेष्ठ १४, २०८१
  • होमपेज
  • बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सिलवालले दिए आफुलाई लागेका ७ आरोपको स्पष्टिकरण (अन्तर्वार्ता)

बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सिलवालले दिए आफुलाई लागेका ७ आरोपको स्पष्टिकरण (अन्तर्वार्ता)

सरकारी स्वामित्वको नेपाल पूनर्बीमा कम्पनी हुँदाहुँदै केही व्यवसायिक घरानालाई पोस्ने गरी हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाई लाइसेन्स दिइयो, त्यति मात्र नभइ नेपाल रिको व्यवसायसमेत खोसेर हिमालयन रिलाई दिइयो भन्ने पनि आरोप छ नि ? 

यो आरोपबारे मैले कयौँ पटक बोलिसकेको छु र धेरै पटक धेरै ठाउँमा स्पष्ट पार्ने प्रयास पनि गरेको छु। नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको कम्पनी जस्तै अर्को कम्पनी हुनुहुँदैन भन्ने सोचबाट हामी बाहिर निस्किनुपर्छ। संसारको अभ्यास नै एउटा सरकारी कम्पनी भयो भने चेक एण्ड ब्यालेन्सको लागि पनि उस्तै काम गर्ने अर्को निजी लगानीको कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने अभ्यास छ। र यसले अन्तत सेवाग्राही अर्थात जनतालाई नै सुविधा हुने गर्दछ। यसको ज्वलन्त उदाहरण नेपाल टेलिकम र एनसेललाई हेर्दा हुन्छ।

अर्को पूनर्बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनुहुन्थेन भनेर यहाँका बीमा कम्पनी तथा जनताले भनेका छैनन्। पूनर्बीमा कम्पनीको लाइसेन्स नपाउनेले बढी आलोचना गर्दै हिँडेका छन् र यस्तो आलोचना स्वाभाविक पनि हो।

तर यथार्थ के हो भने, निजी लगानीको पूनर्बीमा कम्पनी आएपछि पूनर्बीमाको नाममा हिजो विदेशमा गइरहेको २० अर्ब रुपैयाँ आज स्वदेशमै बसेको छ र यस्तो रकम अर्को वर्ष ४० अर्ब पुग्ने अनुमान छ। विदेशमा गइरहेको पैसा नेपालमै रहने अवस्था सिर्जना हुँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाबलाई कम गरेको छ भने नेपाल सरकारको लागि पनि राजश्वको नयाँ स्रोत बनेको छ।

जहाँसम्म रह्यो सरकारी स्वामित्वको नेपाल रिको व्यवसाय खोसेर निजी लगानीको हिमालयनरिलाई दिइयो भन्ने आरोप छ। कुनै पनि देशमा राज्यको कर्तव्य भनेको राज्यमा निजी क्षेत्रलाई पनि व्यवसाय गरेर खाने व्यवसायिक वातावरण बनाइदिने र व्यवसायको लागि प्रोत्साहन हुने नीति निर्माण गरिदिने नै हो। अर्कोकुरा सँधैलाई व्यवसाय ग्यारेन्टी गरिएको पनि होइन। एउटा समय आएपछि अहिले समान अनुपातमा बाँडिएको व्यवसाय शुन्य जस्तै अवस्थामा पुग्नेछ, र त्यो बेला दुवै कम्पनीबीच बराबरको प्रतिस्पर्धा हुनेछ र त्यहीअनुसारको नीति, नियम बन्नेछ।

नयाँ कम्पनीको बाटो खोल्न भएका कम्पनीको संख्या घटाउन मर्जर तथा प्राप्तिको पोलिस ल्याइयो भन्ने छ ?

मैले अघि भनैं नी आरोप लगाउने कुरा यहाँ अब कुनै नौलो रहेन। आरोप यति सस्तो भएको छ कि अत्यन्त गलत गर्नेलाई आरोप लगाउँदा पनि अब आरोप नै त हो भन्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। म आउनु अगाडिका जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीको चुक्ता पूँजी, व्यवसायिक क्षमता, लगानी क्षमता तथा प्राविधिक क्षमता कस्तो थियो भन्ने कुरा मैले भनिरहनु पर्दैन।

एक दुई अर्ब चुक्ता पूँजी भएका कम्पनीले सुस्त गतिमा सिमित क्षेत्रमा बीमाको काम गर्दै आएका छन। यस्ता गतिविधिले बजार विस्तार तत्कालै हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिँदैन।  अहिले पनि सानो सानो पूँजी लिएर होइन, ठुलो पूँजी लिएर ठुलो संस्था वन भनेर जीवन बीमालाई ५ र निर्जीवनलाई साढे २ अर्ब पुर्याउनुपर्ने निर्देशन दिइएको हो।  धेरै कम्पनीले यो निर्णय मानेर आफ्नो चुक्ता पूँजी बढाउने निर्णय लिएका छन्। जुन सकारात्मक हो।

तोकिएको चुक्ता पूँजी समयमै पुरा नगर्नेलाई बीमा प्राधिकरणले असार मसान्तसम्मको समय दिएको छ। बिर्सिन नहुने भनेको के हो भने, हामीले ३९ वटाको संख्या घटाएर २७ वटामा ल्याइपुर्याएका छौँ। यसले गर्दा अहिले जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनी बलिया भएका छन्।

पाँचवटा पूँजी पुर्याउने क्रममा छन्। कसले कति पूँजी पुर्याउन बाँकी छन् भन्नुभन्दा पनि बीमा कम्पनीले बिमितसँग गरेको व्यवहार हेरेर मात्र मुल्याङ्कन गरिनु पर्दछ। अहिले ब्याकडेटमा बीमा गर्ने, दुई वर्षमै सरेन्डर गरेर मोटो कमिसन खाने, उधारो बिमा गर्ने जस्ता काम बीमा कम्पनीमा चलेका छैनन। मैले यी सबै रोक्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गरेको छु ।

तपाइँमाथि भएका कम्पनीलाई मर्जर तथा प्राप्तिमा लगेर फेरि अर्को लाइसेन्स वितरण गर्छन् भन्ने आरोप छ नी ?

मेरो कार्यकालमा अब थप कुनै पनि बीमा कम्पनीको लाइसेन्स वितरण हुँदैन, यसमा सबै ढुक्क भए हुन्छ। पूँजी बढाएर भए पनि भएका कम्पनी बलिया हुनुपर्छ भन्ने थियो, त्यो अहिले प्रक्रियामा छ तर छिटै सम्पन्न हुन्छ। अर्को बीमा गर्नैपर्ने गरिब र पहुँच नहुने वर्गको अनिवार्य बीमा हुनुपर्छ भन्ने थियो, त्यो अहिले लघुबीमामार्फत पुरा हुँदैछ। म मेरो उद्देश्यमा स्पष्ट छु।  त्यसैले अब कुनै पनि बीमाको लाइसेन्स आउँदैन।

यहाँ मान्छेलाई खान बस्न गाह्रो छ, २० प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि छन्, तिनीहरुकै बीमा गराएर छाड्छु भन्नु मुर्खता भएन र ?

हेर्नुस, म मान्छु २० प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि छन् तर यी २० प्रतिशत अर्थात करिब ६० लाख जनता बीमाको दायरामा आउँन सक्दैनन् भन्ने होइन। अहिले पनि नेपालका ७५३ स्थानीय तहले स्वास्थ्य र उपचारका नाममा वर्षेनी करोडौँ रुपैयाँ खर्चेका छन्।

उनीहरुले सक्ने वर्गबाट बीमा शुल्क लिने र नसक्ने र गरिबीको रेखामुनी रहेका जसलाई सरकारले गरिबीको रेखामुनि रहेको भनेको छ, स्थानीय तहले खर्च गर्ने स्वास्थ्य र उपचारको पैसाबाट उनीहरुको बीमा गर्न सकिन्छ र गर्नु पनि पर्छ। यसका लागि पैसा होइन, इच्छाशक्ति र जनताप्रति इमान्दारिता चाहिन्छ।

गरिबीको रेखामुनि रहेकाहरुले नै सबैभन्दा पहिला बीमाको फाइदा उठाउनुपर्छ र उनीहरुलाई बीमाको दायराम जसरी पनि ल्याउनुपर्छ। केही घटना हुने बित्तिकै गरिबको तत्कालिन उपचारका लागि केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय तह र विभिन्न अरु निकाय राहत बोकेर पैसा बाँड्न पुग्छ। त्यसको साटो स्थानीय तहले आफ्ना गरिबीको रेखामुनि रहेकाको जिम्मेवारी लिएर उनीहरुको बीमा गरिदिनुपर्छ र गरिबीको रेखाभन्दा माथि रहेका वर्गलाई अनिवार्य बीमाको व्यवस्था गर्नुपर्छ र बडापत्रमा नै सेवा लिन आउँदा अनिवार्य बीमा भनेर उल्लेख गरिनुपर्छ।

हावा हुरी, बढी पहिरोलगायतका कुनै पनि प्राकृतिक प्रकोपले छिटो छुने भनेको गरिबलाई नै हो, यो कुरा स्थानीय तहले जति सक्दो छिट्टो बुझ्नुपर्छ। यिनै गरिबको लागि भनेर नै हामीले लघुबीमा कम्पनीको स्थापना गरेका हौँ।

सीइकोको नियुक्तिदेखि धेरै कुरामा बीमा प्राधिकरणको सुक्ष्म नियमन भयो, बढी नै हस्तक्षेप भयो भनिन्छ, के भन्नुहुन्छ ?

अहिले पनि बीमा कम्पनीहरुमा समस्या देखिरहेका छन्, यसको अर्थ हाम्रो नियमन पुगेको छैन भन्ने हो। हामी अहिले पनि प्रत्येक दिन नियमनको लागि स्थलगत भ्रमण गर्नलाई कुनै न कुनै कम्पनीमा पुगेका छौँ। अहिले पनि कारबाही गरिहाल्नुपर्ने कैफियत देखिएका छन्।  हामी थप सुक्ष्म नियमन गर्छौं।  यसलाई हस्तक्षेप वा नियमन जे भन्ने शब्द प्रयोग गरिदिँदा पनि हुन्छ।

हाम्रो बुझाइ स्पष्ट छ, बीमा कम्पनी सेवामुलक नाफामुखी कम्पनी हुन्। बीमा गर्ने बीमितसँगको दायित्व कानुन, नियम र नीतिसंगत रुपमा पुरा गरेर नाफा कमाउनुपर्छ तर स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गरेर।

यो, यो कुराको दायित्व पुरा गर्छु भनेर बीमा गर्ने अनि दायित्व पुरा गर्ने बेलामा अनावश्यक कागज मागेर दुख दिने, व्यवसाय बढाउन जति दरमा, जस्तो पनि बीमा गरिदिने अनि बीमा दाबी गर्न आउनेलाई भुक्तानी नदिने जस्ता प्रवृति अझै छन्, यसको सुधार हुनुपर्छ र सुधार गराउने हाम्रो प्रमुख दायित्व हो।

पूँजी वृद्धिमा पनि कसैलाई दबाब नदिने कसैलाई सास पनि फेर्न नदिने गरेर बीमा प्राधिकरणले विभेद गर्यो भन्ने पनि छन् नी ?

हामीले कुनै विभेद गरेका छैनौँ। जीवनलाई ५ र निर्जीवनलाई साढे २ अर्ब तोक्दा पूँजी पुर्याउन नसक्नेहरुमा केही अप्ठ्यारो देखिएको हो तर हामीले विभेद नै गरेको भन्ने होइन। काम गर्दागर्दै पनि कहिलेकाहीँ विभिन्न प्राबिधिक समस्या आइलाग्छन, त्यही भएर केही कम्पनीले तोकिएको समय अर्थात् चैत मसान्त २०७९ सम्म पुर्याउन सकेनन्, यसको अर्थ उनीहरुलाई पूँजी वृद्धि गर्नुपर्दैन भन्ने होइन।

केही कम्पनीबीच मर्जर तथा प्राप्तिमा जाने सहमति र सम्झौता हुँदा पनि उनीहरु सम्झौताअनुसार अगाडि बढ्न सकेनन्। अहिले बाँकी रहेको भनेको दुईवटा कम्पनी छन्, उनीहरुले पूँजी वृद्धिको प्रस्तावसहित तीन महिनाको समय मागेका छन्। हामीले असार मसान्त २०८० सम्मको समय दिएका छौँ।

अर्को जसको मर्जर तथा प्राप्ति पश्चात पनि तोकिएको चुक्ता पूँजी पुगेको छैन हामीले उनीहरुलाई पूँजीको एक तिहाईसम्म हुनेगरी हकप्रद जारी गर्न दिएर पनि तोकिएको चुक्ता पूँजी पुर्याउन दिन्छौँ भनेका छौँ। तर यो सुविधा लिनलाई तोकिएको चुक्ता पूँजी पुर्याउन उनीहरुले सबै प्रयास गरेको पुष्टी हुनुपर्छ। यो व्यवस्था सबै कम्पनीका लागि लागू हुन्छ, त्यसैले हामीले विभेद गर्यौं भन्ने लाग्दैन।

बीमा व्यवसाय गर्ने सबैलाई बीमा प्राधिकरणको नियमनमा ल्याउँछु भन्नु हुन्थ्यो तर स्वास्थ्य बीमा बोर्डलगायतले अहिले पनि ढुक्कले बीमा व्यवसाय गरेका छन्, बीमा प्राधिकरणको नियमनमा छैनन्, सरकारीलाई बाहेक अरुलाई नियमनमा ल्याउछौँ भन्न खोज्नुभएको हो ?

त्यस्तो होइन, सरकारी होस् वा निजी, जसले पनि बीमा व्यवसाय गर्छ भने उसले बीमा प्राधिकरणको नियमनमा रहेर काम गर्नुपर्छ। जहाँसम्म रह्यो स्वास्थ्य बीमा बोर्डको कुरा, हामीले उसलाई पनि यो आर्थिक वर्षको अन्तिम अर्थात असार मसान्तसम्मको समय दिएका छौँ। बीमा व्यवसाय नै गर्ने हो भने बीमा प्राधिकरणको नियमनमा आउनुपर्छ। होइन भने, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड खारेज हुनुपर्छ।

सरकारले ल्याएको लोकप्रिय कार्यक्रम हो तर बीमा व्यवसाय गर्नेले बीमाका न्युनतम मापदण्ड पुरा गर्नुपर्छ। लोकप्रिय कार्यक्रमको नाममा सरकारलाई आर्थिक भार बढाएर बीमाको नीति, नियम र सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएर काम गर्नु हुँदैन।

बीमा प्राधिकरण आफैँले एक्चुलरीको सुविधा दिन पनि नसक्ने तर पुष मसान्तसम्म सम्पूर्ण विवरण नबुझाए कारबाही पनि गर्ने गर्दा बीमा कम्पनीमाथि अन्याय भएन ?

केही समस्या छ त्यसलाई म अस्विकार गर्दिन। पुरानो ऐनमा एक आर्थिक वर्षको दश महिना भित्र अर्थात चैत मसान्तभित्र वित्तीय विवरणसहित सम्पूर्ण विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था थियो। अहिले नयाँ ऐनले यो अवधि घटाएर ६ महिनामा झारिदिएको छ। अब पुष मसान्तसम्म वित्तीय विवरणसहित सम्पूर्ण विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्छ।

नेपालका सबै कम्पनी विदेशको एक्चुलरीमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ। यसको बाध्यता बीमा प्राधिकरणलाई पनि छ। एकै काम बीमा कम्पनी र बीमा प्राधिकरणबाट विदेशमा पठाउनुपर्ने अवस्था थियो। अहिले हामीले भारतबाहेकका देशबाट पनि एक्चुलरी गर्न पाउने बनाएका छौँ भने हिजो कम्पनीले पठाउने विवरणको फाइल खोल्न नै १५,२० दिन लाग्थ्यो भने अहिले २ दिनमा सम्पूर्ण कारबाही सक्ने हाम्रो लक्ष्य छ र त्यहीअनुसार काम पनि भएका छन्।

हामीले पनि समयको बाध्यता बुझेका छौँ र हामीले अहिले वैशाखसम्मको समय दिएका छौँ।  त्यहीअनुसार काम गरिरहेका छौँ। पुष मसान्तभित्र काम सक्नकै लागि प्राधिकरणबाट हुनुपर्ने काम जति सक्दो छिट्टो गरेका छौँ।

अन्त्यमा आगामी आर्थिक वर्षमा बीमा बजारलाई लिएर तपाइँका योजना के छन् ?

सबैभन्दा पहिला त आगामी वार्षिकोत्सव हामी आफ्नै भवनमा गर्र्दैछौँ त्यो नै हाम्रो आगामी आर्थिक वर्षको एउटा उपलब्धी हुनेछ। अर्को, अहिले हामी छिटो दावी भुक्तानीभन्दा एक कदम अगाडि बढेर नगदरहित डिजिटल प्रणालीको परीक्षणमा छौँ।

पहिला उपचार गर्ने अनि बील देखाएर सोधभर्ना गर्ने दिन गए अब। बीमाबापतको सुविधाको पैसा कार्डबाट नै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्छौं र अहिले यसको परीक्षण पनि सफल भइरहेको छ।

हामीले राष्ट्रिय बीमा नीति बनाएर सरकारलाई पठाएका छौँ, यो स्वीकृत भएर आएपछि नेपालको बीमा बजार नयाँ उचाईमा पुग्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। हामीले ५ वर्षे रणनीति बनाएका छौँ र यसले हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो र प्राथमिकता के हो भन्ने कुरा निर्धारण गर्छ।

बीमा प्राधिकरण भनेको बीमाको समग्र विकास कसरी गर्न, बीमाको बजारलाई विश्वसनीय बनाउन, बीमालाई गरिबको पहुँचसम्म पुर्याउन, नीति, नियम र नियमनलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने निकाय हो। बीमाको बुझाई छैन भन्ने कुरा म मान्न तयार छैन, धेरैले बीमाको बारेमा बुझेका छन्।

बीमाको दाबी पाइन भन्ने कुरा पनि होइन। गत वर्ष ४४ अर्ब दावी भुक्तानी भयो। बीमा दावी गर्छन् तर त्यसको लागि आवश्यक प्रक्रिया पुरा गर्ने बेलामा सम्पर्कमा आउँदैनन्। अर्को दावी भुक्तानीका लागि अनावश्यक कागजात माग्ने अभ्यास छ, यसले कठिन बनाएको छ। अब हामीले कानूनमार्फत नै थोरै र अति आवश्यक मात्र कागजात चाहिने व्यवस्था गर्छौं ,यसले दावी भुक्तानीको झन्झट हटाउनेछ।

नेपालमा पहिलो पटक लघुबीमा कम्पनी स्थापना भएका छन्, अबका केही वर्षमा गरिबीको रेखामुनी रहेका र बीमाको सुविधा लिन नपाएकाहरुमा बीमा पुग्नेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। हामीले जुन नीति नियम बनाएका छौँ र बनाउछौँ। यी सबै काम गरिब र पहुँच नहुने वर्गको बीमा होस् र अप्ठ्यारोमा र घटना घट्दा पुरानो अवस्थामा फर्कि

न कसैको अनुदान र राहतको प्याकेज पर्खिन नपरोस भन्ने हो र

मेरो सम्पूर्ण प्रयास यसैमा केन्द्रित छ। (बिजपाटी डटकम)

1490
Shares

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

प्रचलन खबर

धेरै टिप्पणी गरिएका