बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा हडप्न खोलिएको च्याम्पियन फूटवेयर कम्पनीमा तत्कालीन अवस्थामा डलर अर्बपति विनोद चौधरी पनि भाइ अरुण चौधरीसरह शेयरको हिस्सेदार रहेको पाइएको छ ।
लोकान्तरलाई प्राप्त दस्तावेजमा २०४३ सालको भदौ १० गते खडा गरिएको च्याम्पियन फूटवेयर लिमिटेड नामक कम्पनीमा विनोद चौधरी भाइ अरुणसरह २०० कित्ता शेयरको हिस्सेदार रहेको देखिन्छ । यस प्रकरणमा भाइ अरुण पक्राउ परिसक्दा दाइ विनोद भने पक्राउ परेका छैनन् ।
हजार मूल्य बराबरको दुई सय कित्ता शेयरको कुल मूल्य २ लाख रहेको दस्तावेजमा देखिन्छ । कम्पनीमा बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको २५ सय कित्ता शेयर रहने गरी सम्झौता भएकोमा जम्मा २ हजार कित्ता मात्र शेयर कायम भएको देखिन्छ ।
कम्पनीमा बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाभन्दा विनोदका बुवा लुनकरणदास चौधरीको नाममा बढी २१ सय कित्ता शेयर रहेको पनि उक्त दस्तावेजमा उल्लेख छ । तत्कालीन अवस्थामा लुनकरण, विनोद, अरुणसहित कुल शेयर ५ हजार कित्ता रहेको थियो । जग्गा हत्याउने प्रमुख योजनाकार विनोद चौधरी भए पनि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले बिहीबार विनोदका सहोदर भाइ अरुण चौधरी, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख अजित नारायण सिंह थापा तथा चौधरी ग्रुपका पूर्व कर्मचारीसमेत रहेका सञ्जय ठाकुरलाई मात्र पक्राउ गरेको थियो ।
विनोद चौधरीलाई किन पक्राउ गरिएन भन्ने प्रश्नमा सीआईबीका एक अनुसन्धान अधिकृतले भने, ‘हामीमाथि व्यापक दबाब छ । गुपचुप अनुसन्धान नगरेको भए यो विषयलाई यतिसम्म ल्याउन समेत मुस्किल पर्ने थियो ।’
जग्गा हत्याउनकै लागि कम्पनी खडा गर्नेलगायत तिकडम गरेको पाइएको उनले खुलाए । ‘बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाका सञ्चालक र कर्मचारीलाई प्रभावित पार्न चौधरी परिवार पहिल्यैदेखि लागेको देखिन्छ,’ ती अनुसन्धान अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘कारखानालाई निरन्तर घाटामा गएको देखाउने, घाटा परिपूर्तिका लागि जग्गा बेच्न लगाउने र उक्त जग्गा तिकडम गरेर हत्याउने योजना अन्तर्गत नै यो सबै काम भएको देखिएको छ ।’
च्याम्पियन फूटवेयर कम्पनी खडा गरेको तीन दिनपछि अर्थात् २०४३ को भदौ १३ गते बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना सञ्चालक समितिको बैठक बसेको थियो ।
उक्त बैठकले प्रतिरोपनी २ लाख ५० हजारका दरले मूल्यांकन गरी ६ रोपनी जग्गा च्याम्पियन फूटवेयर कम्पनी लिमिटेडलाई सुम्पिने निर्णय गरेको थियो । त्यसको एक वर्षपछि थप ४ रोपनी जग्गा च्याम्पियन फूटवेयरलाई दिने निर्णय कारखानाले गरेको थियो ।
त्यसबापत पैसा होइन, च्याम्पियन फूटवेयरमा प्रतिकित्ता १ हजारका दरले २५ सय कित्ता शेयर लिने निर्णयमा उल्लेख थियो । तर, लोकान्तरलाई प्राप्त दस्तावेजमा बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जम्मा २ हजार कित्ता शेयर भेटिएको छ । ५ सय कित्ता शेयर यसै पनि गोलमाल भएको देखिएको छ ।
विनोद चौधरी हर्ताकर्ता भएको चौधरी ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिजले खोलेको च्याम्पियन फूटवेयरलाई जग्गा दिने निर्णय गर्ने मुख्य पात्र अजितनारायण सिंह थापा त्यतिबेला बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको कार्यकारी अध्यक्ष थिए ।
सीआईबीले गरेको अनुसन्धानमा थापाले च्याम्पियन फूटवेयरमा जम्मा १२ लाख २५ हजार लगानी गर्नुपर्नेमा बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाले २६ लाखभन्दा बढी लगानी गरेको भेटिएको थियो ।
सीआईबीले शुक्रवार जारी गरेको विज्ञप्तिमा तत्कालीन सरकारको निर्णयविना सञ्चालक समितिलाई कारखानाको नाममा स्रेस्ता कायम भएको जग्गा बेचबिखन गर्ने कुनै अधिकार नभएको उल्लेख छ ।
त्यस्तो अवस्थामा कानूनविपरीत सञ्चालक समितिले आफूलाई फाइदा गर्ने उद्देश्यले बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको तर्फबाट कार्यकारी अध्यक्ष अजित नारायण सिंह थापाले अरुण चौधरी समेत सञ्चालक रहेको च्याम्पियन फूटवेयर लि. नामक कम्पनी खडा गरेको सीआईबीले जनाएको छ ।
विनोद चौधरीको संलग्नता रहेको अरुणको बयान
अरुण चौधरीले सीआईबीलाई दिएको बयानमा पनि विनोद चौधरीको संलग्नता स्वीकार गरेका छन् ।
‘तत्कालीन सञ्चालक समिति अध्यक्षका नाताले दाजु विनोद चौधरीको पनि भूमिका छ । उहाँकै भूमिका र योजनामा उक्त जग्गा शेयर दिएर किनिएको हो,’ सरकारी वकिल कार्यालय स्रोतले अरुण चौधरीको बयानलाई उद्धृत गर्दै लोकान्तरसँग भन्यो ।
यता विनोद चौधरीले बाँसबारीको शेयर कानूनबमोजिम किनेको दाबी गरेका छन् । उक्त शेयर बिक्री गर्न गोप्य शीलबन्दी बोलपत्र आह्वान गरिएको र चौधरी ग्रुपले किनेको उनको दाबी छ । तर, उनले आफ्नो दाबीको प्रमाण पेश गर्न सकेका छैनन् ।
देशको अर्थतन्त्रमा समस्या आएको बेलामा सरकारी जग्गा हडपेको विषय बाहिर ल्याइएको गुनासो समेत उनले गरेका थिए । शुक्रवार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा उनले भनेका थिए, ‘देशको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा परेको बेलामा देशमा लगानी घट्दै गरेको बेलामा, देशका उद्योगको व्यापार घटेर यहाँका युवा विदेशिएका बेलामा, राम्रा काम गरिरहेका युवासमेत विदेशिने परिस्थिति आइरहेको बेलामा नेपालको अर्थतन्त्र र नेपालको लगानीको वातावरणलाई हानी पुर्याउने कुरा निर्विवाद छ ।’
त्यतिबेलै महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो त्रुटि
सीआईबीले अनुसन्धानका क्रममा २०४४/४५ र २०४५/४६ सालको महालेखा परीक्षण प्रतिवेदन पनि अध्ययन गरेको थियो । सीआईबी स्रोतले २०४४/४५ को महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा सरकारी पूर्ण स्वामित्व भएको कारखानाले श्री ५ को सरकारको स्वीकृतिविना जग्गा बिक्री गर्नु तथा हस्तान्तरणको कार्य गर्नुलाई नियमित मान्न नसकिएको उल्लेख गरिएको भेटिएको लोकान्तरलाई जानकारी दियो ।
सोही कुरा २०४५/४६ सालको प्रतिवेदनमा पनि दोहोर्याइएको छ ।
सरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गा कुनै कम्पनीको सञ्चालक समितिले चाहँदैमा बेच्न नसकिने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय बताउँछन् ।
‘सरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गा किनबेचको अधिकार सरकारसँग नै हुन्छ,’ उपाध्यायले भने, ‘बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाले पटक-पटक सरकारी जग्गा कुनै कम्पनीलाई दिएको देखिनु प्रथम दृष्टिमै गैर-कानूनी छ ।’
उनले ठगी र जग्गा हिनामिनामा कुनै हदम्याद नहुने बताए ।
‘जतिबेला हडपिएको हो, जसको नेतृत्वमा हडपिएको हो उतिबेलैको कानूनअनुसार र उतिबेलैका मतियारहरूलाई समातेर कारबाही गर्नुपर्छ,’ उनले लोकान्तरसँग भने ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने पनि जसको पहलकदमीमा ठगी भएको हो उसैमाथि पहिला कारबाही हुनुपर्ने बताउँछन् ।
‘अंशबन्डा भएर जग्गा कसको नाममा पर्यो भन्ने कुरा दोस्रो हो, पहिला कसले जग्गा हडप्यो, ऊ कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्छ,’ न्यौपानेको भनाइ छ ।
दाजुभाइको मत बाझियो, विनोदले बोले झूट
सीआईबीले लिएको बयानमा अरुण चौधरीले आफू जग्गा फिर्ता गर्न तयार रहेको बताएका थिए । ‘उनले आफ्नो बयानमा धेरै कुरा गडबडी भएको स्वीकारेका छन्,’ सीआईबी स्रोत भन्छ, ‘उनले दाजु विनोद चौधरीको पहलमा उक्त जग्गा च्याम्पियन फूटवेयरको नाममा आएको र यदि त्यो गैर-कानूनी रहेछ भने म फिर्ता गर्न तयार छु भनेका छन् ।’
विनोद चौधरीका सहोदर भाइ अरुणले गल्ती भएको आशय साथ बयान दिए पनि यता विनोद भने आफूले कानूनीरूपमै उक्त शेयर हत्याएको जिकिर गरिरहेका छन् ।
‘सरकारी कम्पनीहरू बिक्री गर्नुपर्छ भनेर निजीकरण्को माध्यम विश्वव्यापी भइरहेको कुरालाई नेपालले पनि अँगाल्यो र निजीकरणको प्रक्रिया शुरू भयो । सरकारले निजीकरण इकाइ नै खडा गर्यो,’ कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै उनले भनेका थिए, ‘अर्थ मन्त्रालयमा डीएफआईडीले विदेशी कन्सल्टेन्टहरूलाई समेत राखेर यस कार्यलाई अगाडि बढाएको थियो ।’
त्यसपछि बाँसबारीको शेयर पनि बाहिर पब्लिक्ली अफर गरिएको उनको जिकिर छ ।
उनले थपेका थिए, ‘उद्योग चल्न सकेन । उद्योग नचलेपछि त्यो उद्योगको जग्गामा अरू संरचना तयार भए । त्यो पछिको कुरा हो ।’
अरुण चौधरीको आंशिक स्वीकारी बयानसँग विनोदको कुरा बाझिन्छ । यसबारे लोकान्तरले अर्थ मन्त्रालय र महालेखा परीक्षक कार्यालयमा त्यतिबेला कसरी स्वीकृति दिइएको रहेछ भनेर बुझ्ने प्रयास गरेको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले त्यतिबेला दिएको भनिएको स्वीकृति आफूले पनि खोजिरहेको तर नपाएको जवाफ दिए ।
