अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) सँग लिएको विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) सर्तहरूमध्ये प्रमुख सर्त नेपालका बैंक वित्तीय संस्थाहरूको लेखापरीक्षण अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षकमार्फत हुनुपर्ने उल्लेख छ। उक्त सर्त पालना गर्न राष्ट्र बैंकले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको छ।
पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वित्तीय विवरण खराब आउन थालेपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा राष्ट्र बैंकमा अन्योल बढेको पनि लेखापरिक्षणको प्रकृया चाडैं नै अगाडी बढ्ने राष्ट्र बैंकको दावी छ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र लेखापरीक्षकबाट १० वाणिज्य बैंकको लेखापरीक्षण गराउनका लागि राष्ट्र बैंक तयार भएपनि लेखापरीक्षक नियुक्ति प्रकृया अगाडि बढेको छैन।
नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय बोलकबोल आह्वान गरी स्वतन्त्र लेखापरीक्षक छनौट गर्नुपर्ने छ। छनौट भएका अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षकहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको टीओआरका आधारमा १० ठूला वाणिज्य बैंकहरूको लेखापरीक्षण गर्ने बताइएको छ।
आगामी जुनबाट १० ठूला वाणिज्य बैंकहरूको लेखापरीक्षण गर्ने तयारी भइरहेको राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ।
‘आईएमएफको विस्तारित कर्जा सुविधाको सर्तमै अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षकमार्फत नेपालका ठूला बैंकहरूको लेखापरीक्षण हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। यसका लागि राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको नाम र अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षणको छनोट गर्ने हो। हालसम्म लेखापरीक्षक नियुक्तिका लागि बोलपत्र आह्वान भएको छैन। अब चाडै नै यसको प्रकृया अगाडि बढ्छ। आगामी जुनबाट लेखापरीक्षण गराउने तयारी छ’, स्रोतले भन्यो।
बैंकहरूको चुक्ता पुँजी, कर्जा प्रवाह र नाफाका आधारमा १० ठूला वाणिज्य बैंक छनौटमा पर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले नेपालका बैंक वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा र खराब कर्जाको अवस्थाबारे आशंका व्यक्त गर्दै आएको छ।
पछिल्लो समय बैंक वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जा बढ्दै गएको छ। यद्यपी गत वर्षसम्म बैंकहरूको खराब कर्जा दक्षिण एसियामा नै न्यून रहेको बैंकर्सले दाबी गर्दै आएका छन्।
पछिल्लो समय आईएमएफले बैंकहरूको वासेल रिपोर्ट र जोखिमको वर्गीकरणमा शंका गर्दै आएको छ।
केही बैंकहरूले प्राथमिक पुँजीकोष राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभित्रै राख्न क्रेडिट रिक्स चलाएपछि आईएमएफ थप चनाखो भएको राष्ट्र बैंक स्रोत बताउँछ।
केही समय ढिला गरेरै भएपनि बैंकहरूको परिपक्व वित्तीय विवरणमाथि राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षकमार्फत लेखापरीक्षण गर्ने तयारी गरिरहेको बताइएको छ।
नयाँ नियामकीय ढाँचाअनुसार उनीहरूको ऋण पोर्टफोलियोको समीक्षा गर्न तेस्रो पक्ष अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परिक्षकको सहयोगमा आईएमएफले १० वटा ठूला बैंकहरूको गहिरो निरीक्षण र अडिट गर्ने छ।
