जम्को प्रकाशन प्रालिका नाममा दिइएको ऋण डुबेपछि तत्कालीन किष्ट बैंकका केही कर्मचारी पक्राउ परे। ‘एकछिन कुराकानी गर्नु छ’ भनेर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी)को टोलीले काम गर्दागर्दै कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा लियो।
बैंकिङमा राम्रो साख बनाएका किष्टका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बालनरसिंह (बीएन) घर्तीदेखि प्रगुण श्रेष्ठ, मधुसुधन शर्मा, ईश्वर गुरुङलगायत दर्जन कर्मचारी पक्राउ परे।
राष्ट्र बैंकको सिफारिसमा सीआइबीले उनीहरुलाई अनुसन्धान गर्न भन्दै पक्राउ गरेको थियो। उनीहरुविरुद्ध मुद्दा चल्यो। अदालतले दोषी प्रमाणित गर्दै गयो। बीएन तात्कालीन समयका उदियमान बैंकर थिए। तलबाट आएका उनले इमान्दार बैंकरको छवि बनाएका थिए।
तर, अदालतले दोषी देखाउन थालेपछि एकाएक उनको छविमा प्रश्न उठ्यो। सिनियर बैंकरले नै ‘बद्मास पो रहेछन्, त्यही भएर बैंकिङ कसुर प्रमाणित भयो’ भन्न थाले। वर्षौं लगाएर राम्रो बैंकरको छवि बनाएका बीएन क्षणभरमै ‘बदनामको ट्याग’ भिर्न बाध्य भए।
बीएनले पाएको त्यो ट्यागको जरा किस्टका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक कमलप्रसाद ज्ञवालीसँग जोडिन्छ। ज्ञवालीको करियरको व्यावसायिक यात्रा ‘सुनाम’ थिएन। त्यसैले उनीसँग जोडिएका कर्मचारी भएकाले बीएनलगायतलाई बैंकिङ कम्युनिटीले ‘प्रतिवादी’ देख्न थाल्यो। सुरु अदालतबाट दोषी देखिएकाहरुमध्ये कतिपयले माथिल्लो अदालतबाट सफाइ पाउन थाले।
चित्त नबुझेका पक्ष/विपक्ष दुवै सर्वोच्चसम्म गए। त्यही बीचमा केही वरिष्ठ बैंकरहरु पनि बैंकिङ कसुरमा परे। अनि बल्ल सिन्डिकेटभित्र रमाइरहेका ‘स्वनामधन्य प्रोफेसनल’ हरुलाई लाग्यो- ऐनमा केही समस्या रहेछ। ऋण दिएकै भरमा दोषी बनाउने हो भने त कोही बैंकर पनि जेल बाहिर हुँदैनन्। त्यसपछि बल्ल पहिले आरोपित भएकाहरुप्रति बैंकिङ क्षेत्र नरम देखिन थाल्यो।
जम्को प्रकाशन प्रालिको ऋणलाई लिएर मुद्दा खेपिरहेका बीएनसहित प्रगुण, मधुसुधन र ईश्वर गुरुङले नौ वर्षपछि सर्वोच्च अदालतबाट सफाइ पाएका छन्। उनीहरुलाई तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले २ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो। त्यसविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका उनीहरुले दाबी नपुग्ने भन्दै सफाइ पाएका हुन्। कमलप्रसाद ज्ञवाली, ईश्वर ढकाल र देवकी वास्ताकोटी दोषी ठहर भएका छन्। उनीहरुको जरिवाना रकम भने घटेको छ।
तत्कालीन एनआइसी बैंकमा काम गरिरहेका बीएनलाई लाग्यो अब करियरमा फड्को मार्नु पर्छ। उनी केही ठूलो ‘पोर्टफोलियो’ बोकेर २०६६ वैशाख ४ गते किस्ट बैंकको सहायक महाप्रबन्धक पदमा नियुक्त भए।
अर्को साल नै नायब महाप्रबन्धक पदमा बढुवा भए। त्यही बीचमा जम्कोको कुरा आयो। प्रबन्ध संचालक ज्ञवालीले राजीनामा गरेपछि २०७० जेठ २५ मा घर्ती कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बने।
जम्कोलाई कर्जा दिँदा संचालक समितिको अध्यक्ष राजेन्द्र शाक्य, प्रबन्ध संचालक ज्ञवाली, संचालक ज्ञानबहादुर जिसी, डा. दण्डपाणि पौडेल, गीता आचार्य (गौतम) र रचना तुलाधर थिए।
कर्जा स्वीकृत समितिमा संयोजक ज्ञवाली, सदस्यहरूमा बीएन, प्रगुण र बालकुमार पाण्डे थिए। जम्कोलाई कर्जा प्रवाह गर्ने तयारी गर्ने, सिफारिस गर्नेमा रिलेसनसिप अफिसर सुमित अर्याल, सम्बन्ध प्रबन्धक ईश्वर गुरुङ, शाखा प्रबन्धक मधुसुदन शर्मा थिए।
कर्जा जोखिम विश्लेषण गरी प्रस्तावको समर्थनसहित कर्जा स्वीकृत समितिमा पेस गर्नेहरूमा जोखिम विश्लेषक श्यामसुन्दर ढकाल, कर्जा जोखिम विभाग प्रबन्धक मन्जयराज पाण्डे र कर्जा जोखिम विभागका प्रमुख प्रकाशराज पन्त थिए।
जम्कोले व्यवसाय विस्तारका लागि चालु पुँजी कर्जा १२ करोड रुपैयाँ मागेको थियो। त्यो कर्जा खाम्नलाई कम्पनीको स्टक उठाउनु पर्ने रकम (रिसिवेभल) लाई प्राथमिक र घर जग्गालाई द्वितीय धितोका साथै व्यक्तिगत जमानीसमेत लिइएको थियो। ती धितोहरूको निरीक्षण सम्बन्धित कर्मचारीहरूबाट गराइयो।
स्टक र लिनुपर्ने रकमको निरीक्षण गरेर प्रबन्धक ईश्वर गुरुङले स्टक ६ करोड ६ लाख रुपैयाँ र लिनुपर्ने (उठाउनु पर्ने) ५ करोड ५ लाख रुपैयाँ चालु सम्पत्ति रहेको प्रतिवेदन तयार पारे। त्यसपछि २०६७ असार ३१ मा कर्जा प्रस्ताव स्वीकृत भयो। द्वितीय धितोको मूल्यांकन रोशन ईन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीबाट गराइयो। त्यो फर्मले वास्तविक बजारको मूल्य ६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदन दियो।
जम्को प्रकाशनले चालु पुँजी कर्जा लिएपछि कति विस्तार भएछ भनी शाखा प्रबन्धक मधुसुदन शर्मा र सम्बन्ध प्रबन्धक ईश्वर गुरुङले २०६७ भदौ ३ मा स्थलगत निरीक्षण गर्दा १७ करोड ५ लाख रुपैयाँ चालु सम्पत्ति पाइएको प्रतिवेदन तयार पारे। त्यो प्रतिवेदनले व्यवसाय विस्तार भएको पुष्टि गर्यो।
त्यसपछि कर्जाको प्रस्ताव बीएनको टेबुलमा पुग्यो। उनले संचालकको पृष्ठभूमि, कम्पनीले प्रक्षेपण (प्रोजेक्सन) गरेको योजना र घर जग्गा धितोले प्रस्तावित कर्जालाई पूर्णतयाः नखाम्ने कैफियत देखे।
उनलाई त्यो प्रस्ताव आकर्षक लागेन। त्यसपछि कर्जा जोखिम विभाग र शाखामा सिफारिस गर्ने कर्मचारीसँग छलफल गरे। उनीहरूले पनि कर्जा त्यति आकर्षक नलागेको तर प्रबन्ध संचालक ज्ञवालीले मार्केटिङ गरेर ल्याएको भन्ने सुनाए।
ज्ञवालीले कम्पनीका संचालकलाई नजिकबाट जानेको र कम्पनीले प्रोजेक्सन गरेअनुसार काम गर्न सक्ने भएकाले ढुक्क भई कर्जा प्रस्ताव अगाडि बढाउन दबाब दिएका थिए। त्यसपछि बीएनले ज्ञवालीसँग कुरा गरे। ज्ञवालीले ‘केही फरक परे म आफैंले कर्जासमेत उठाउने काम गर्छु’ भनेर विश्वास दिलाए।
त्यसपछि बीएनले प्रबन्ध संचालक ज्ञवालीले मार्केटिङ गरी ल्याएका कर्जा प्रस्ताव स्वीकृत गरिदिए। आफूभन्दा सिनियरलाई विश्वास गर्दा बीएनले ९ वर्ष मानसिक र सामाजिक क्षति ब्यहोरे। उनको बैंकिङ करियरमा ब्रेक लाग्यो। तर उनले हार मानेनन्। नखाएको विष बोकेरै पनि बैंकिङ क्षेत्रको सुदृढीकरणमा उनी लागिरहे। बैंकिङ क्षेत्रका जनशक्तिको इम्पावरमेन्टदेखि प्रणालीगत जोखिम रोक्ने सवालमा अदृश्य हिसाबले जोडिए।
न्यायको लामो लडाइँ लडेपछि सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले बीएनलगायत कर्मचारीलाई सफाइ दिएको छ। ९ वर्षको लडाइँले बीएन अझ खारिएका छन्। र उनी यही बैंकिङ क्षेत्रको विकास र सुदृढीकरणमा लाग्नेमा दृढ पनि देखिन्छन्।
