बैंकहरूको उठ्न नसकेको ब्याज दुई वर्षमै करिब शतप्रतिशत बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तथ्यांक अनुसार २०८१ असार मसान्तमा पाकेर उठाउन नसकेको ब्याज १ खर्ब १९ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बराबर पुगेको छ ।
असार २०७९ मा यस्तो रकम करिब ६१ अर्ब ३५ करोड मात्रै रहेकोमा पछिल्लो दुई वर्षमै करिब शतप्रतिशत बढेको हो । नेपाल फाइनान्सियल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड अनुसार ‘एक्रुअल’ आधारमा वित्तीय विवरण तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकहरूले पाकेको ब्याजलाई आम्दानी मानेर नाफा नोक्सानको स्थिति आकलन गर्छन् ।
तर, ब्याज उठेको छैन भने राष्ट्र बैंकको व्यवस्था अनुसार त्यस्तो रकमबाट बैंकहरूले आयकर तिर्ने र कर्मचारी बोनसका लागि छुट्याए बाँकी रकम नियामकीय जगेडा कोषमा छुट्याउनुपर्ने हुन्छ ।
बैंकहरूले एक्रुअल आधारमा वित्तीय विवरण तयार गर्दा नउठेको ब्याजलाई पनि आम्दानी जनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो ब्याज गत असारसम्म १ खर्ब १९ अर्ब ५९ करोड पुगेको छ ।
असार २०८० मा ९९ अर्ब रहेको यस्तो ब्याज एक वर्षमा करिब २० अर्ब अर्थात् १९.८ प्रतिशत बढेको हो । असार २०७९ को तुलनामा असार २०८० मा ६२.७ प्रतिशतले बढेको थियो । २० अर्ब उठ्न नसकेको ब्याजमा वृद्धि र गैरबैंकिङ सम्पत्ति समेत सोही हाराहारीमा बुक गरेका बैंकहरूले नाफाबाट २० प्रतिशत अनिवार्य जगेडा कोषमा छुट्याउनुपर्दा ७० अर्बभन्दा धेरै नाफा आर्जन गर्दा पनि लाभांश बाँड्ने क्षमता भने कमजोर देखिएको छ ।
बैंकहरूले उठ्न नसकेको ब्याजबाट कर र कर्मचारी बोनसका लागि रकम छुट्याएपछि करिब ६३ प्रतिशत रकम नियामकीय जडेगा कोषमा छुट्याउनुपर्ने हुन्छ ।
यस्तै गैरबैंकिङ सम्पत्ति बुक गर्दा पनि उठ्न बाँकी ब्याज नदेखिए आयकर र कर्मचारी बोनस छुट्याएर बाँकी करिब ६३ प्रतिशत नै नियामकीय जगेडामा छुट्याउनुपर्छ ।
उठ्न बाँकी ब्याज उठे पनि सेयरधनीलाई लाभांश बाँड्न पाइन्छ भने गैरबैंकिङ सम्पत्ति बुक गर्दा त्यसलाई बिक्री गरेपछि त्यसबाट लाभांश बाँड्ने गरी नियामकीय जगेडा कोषबाट सञ्चित नाफामा सार्न सकिन्छ ।
बैंकहरूले ब्याज उठाउन नसक्दा खुद कर्जा विस्तार न्यून भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निजी क्षेत्रमाथिको दाबी ५१ खर्ब ९३ अर्ब ५६ करोड पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
२०८० असार मसान्तमा ४८ खर्ब ९६ अर्ब ८२ करोड रहेको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको निजी क्षेत्रमाथिको दाबी गत आवमा ६।१ प्रतिशतले बढेको हो ।
उठ्न नसकेको ब्याजका कारण ६।१ प्रतिशतले निजी क्षेत्रमाथिको दाबी वृद्धि देखिए पनि कर्जाको साँवा वृद्धि भने २ खर्ब ७७ अर्ब अर्थात् ५।८ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ ।
