सरकारको विभेदको कारण निजि लगानीको देशकै ठुलो दुरसंचार सेवा प्रदायक एनसेल डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ। थप ५ वर्षका लागि नवीकरण गर्नुपर्ने म्याद अब ५ दिन मात्र बाँकी रहँदा समेत सरकारले कुनै विकल्प नदिएपछि एनसेल डुब्ने अवस्थामा पुगेको हो।
नियामक नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणले भदौ ६ गते एनसेललाई पुनः पुरा नविकरण शुल्क र जरिमाना सहित तिरेर अनुमतिपत्र नविकरण गर्न पत्रमार्फत ताकेता गरेको थियो। पत्रमा दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम १२ को उप नियम २ नविकरण र उप नियम ३ बमोजिम थप दस्तुर बुझाउन भनिएको छ।
एनसेलले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनु भन्दा तीन महिना अगावै अर्थात जेठ १४ गते नवीकरण दस्तुर २० अर्ब रुपैयाँमध्ये ४ अर्ब रुपैयाँ तिरेर बाँकी रकममा नेपाल टेलिकमलाई र पहिला आफुहरुलाई दिएको झैं किस्ताको सुबिधा माग गरेको थियो । नेपाल टेलिकमका हकमा २० अर्ब नविकरण शुल्क विना ब्याज र जरिमाना म्याद गुज्रिसके पछि पाँच वर्ष पछि सो शुल्क लिईएको तर आफुहरुले अग्रिम रुपमा प्रति वर्ष चार अर्व किस्तामा रुपमा तिर्ने प्रस्तावलाई पटक पटक बेवास्ता गरिएको एनसेलको गुनाँसो छ।
“थप ५ बर्ष नवीकरणको लागि नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने २० अर्ब बुझाउदैनौं भनेकै छैनौं, अहिलेको कठिन परिस्तिथि हेरिकन किस्तामा भुक्तानीको सुविधा दिनु भनेर प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेका हौँ” एनसेलका एक अधिकारीले बिजपाटीलाई बताए।
प्राधिकरणले आफैले यसबारे निर्णय लिन नसक्ने भएपछि भदौ ६ गते नै तालुकदार मन्त्रालय ‘सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय’ लाई एनसेलको अनुरोधबारे जानकारी गराएको छ। तर आफुहरुले जानकारी गराएपनि मन्त्रालयबाट कुनै जवाफ नआएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
एनसेलको जिएसएम लाइसेन्सको २० वर्षे म्याद यही भदौ १६ मा (१५ गते शनिबार परेकाले) सकिदै छ। दूरसञ्चार ऐन, ०५३ अनुसार अनुमतिपत्रको अवधि २५ वर्ष हुने र पहिलो पटक १० वर्षमा र त्यसपछि प्रत्येक पाँच वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्छ ।
तर सरकारले नविकरणको लागि सहजीकरण गरि दिने भन्दा यो विषयलाई झनै पेचिलो बनाउँदै लगेको देखिन्छ। सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्राधिकरणमार्फत आएको एनसेलको अनुरोधलाई मन्त्रिपरिषद लगेर यसको समाधान खोज्नुपर्नेमा परिस्तिथिलाई अन्तै मोडेर बिषयलाई झनै पेचिलो बनाउन खोजेको उनको सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा समेत झल्किन्छ।
मन्त्रिपरिषद्ले दुरसंचार ऐनको दफा २० अनुसार किस्ता सुविधा दिनका लागि प्राधिकरणलाई निर्देशन दिन सक्छ। सो दफाका अनुसार दुरसंचार सेवालाई विविधीकरण, विस्तार तथा नियमित गर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणलाई समय समयमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशन पालना गर्नु प्राधिकरणको कर्तव्य हुन्छ।
किन गिजोलियो नवीकरण ?
सरकारले थप ५ वर्षको लागि नवीकरण गर्नको लागि एनसेलसँग यही १६ भदौ २०८१ मा गर्नुपर्ने नवीकरणमा नै सम्पत्ति तथा शेयर बिक्री गर्न नपाउने सर्त राख्न भनेको छ। तर एनसेलले भने नेपाल दुरसंचार ऐनमा भएको ‘५० प्रतिशतभन्दा कम विदेशी लगानी भएमा त्यस्तो सम्पत्तिमा सरकारको स्वामित्व कायम नहुने व्यवस्था’ मा टेकेर यो सर्त स्वीकार गरेको छैन। पछिल्लो पटकको शेयर किनबेच दुरसंचार ऐन बमोजिम नै भएको र शेयर किनबेच पश्चात कायम शेयर स्वामित्व पनि कानुन सम्बत नै भएको एनसेलको दाबि रहँदै आएको छ।
हाल एनसेलमा ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको स्पेक्ट्रालाइट यूकेका लगानीकर्ता गैरआवासीय नेपाली सतीशलाल आचार्यले थप ५ वर्ष नवीकरण भएपश्चात
आफ्नो पूर्ण वा आंशिक सेयर कुनै नेपालीका नाममा सार्ने र सरकारको स्वामित्वमा आउँनबाट रोक्न सक्ने सरकारको आशंका छ। २० प्रतिशत सेयर पनि सतीशलालकी श्रीमती भावना सिंह श्रेष्ठका नाममा रहेको नेपाली कम्पनी सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चरका नाममा छ ।
यही आशंकालाई टेकेर एनसेल थप ५ वर्षको लागि नवीकरण नहुने अवस्था बलियो हुँदै जादा देशकै ठुलो राजस्व योगदान कर्ता एनसेल बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ। एनसेललाई बन्द गराएर कुनै स्वार्थ समुहको हितमा अर्को कम्पनी खोल्न सरकार लागेको आशंका समेत गरिएको छ।
दूरसञ्चार ऐनमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानीको दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा २५ वर्षे लाइसेन्सको अवधि समाप्त भएपछि सरकारको स्वामित्व कायम हुने भनिएको छ । तर त्यही कानुनमा ५० प्रतिशतभन्दा कम विदेशी लगानी भएमा त्यस्तो सम्पत्तिमा सरकारको स्वामित्व कायम नहुने व्यवस्था उल्लेख छ ।
एनसेलले देशको एक सबैभन्दा ठूला करदाताका रुपमा स्थापनाकालदेखि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा सरकारलाई कर तथा गैरकर गरी ३ खर्ब २० अर्ब भन्दा बढी राजस्व तिरिसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्र कम्पनीले २० अर्ब भन्दा बढि विभिन्न कर तथा शुल्कहरु अन्तर्गत सरकारलाई तिरेको छ । एनसेलले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गरि करिब २५,००० जनालाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएको छ ।
