आन्तरिक राजस्व विभागले आयकर ऐन २०५८ को दफा ९८ नै खारेज गर्ने गरी आय विवरण बुझाउने म्याद थप नगर्ने निर्णय गरेको छ ।
ऐनको दफा ९८ मा आय विवरण पेस गर्न विभागले एकै पटक वा पटक–पटक गरी बढीमा तीन महिनासम्म म्याद थप गर्न सक्ने छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
वार्षिक १ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने एकलौटी फर्म र कारोबार शून्य भएका निकायका हकमा आय विवरण बुझाउने म्याद नथप्ने निर्णय विभागले ४ असोजमा गरेको हो ।
आयकर ऐनको दफा ९७ मा प्रत्येक व्यक्तिले आय वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र उक्त वर्षको आय विवरण विभागले तोकेको स्थानमा दाखिला गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यो व्यवस्था अनुसार असोज मसान्तभित्र अघिल्लो आर्थिक वर्षको आय विवरण बुझाउनुपर्छ । तर, सोही ऐनको दफा ९८ मा करदाताले म्याद थपको निवेदन दिए मनासिव माफिकको कारण भए विभागले म्याद थप गरिदिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसरी बढीमा तीन महिनासम्म अर्थात् पुस मसान्तसम्म म्याद थप हुन सक्ने व्यवस्था ऐनमा नै छ ।
सोही अनुसार करदाताले अनलाइन मार्फत आन्तरिक राजस्व विभागको प्रणालीमा म्याद थपको निवेदन दिने र त्यसमा विभागले स्वचालित म्याद थप गरिदिने हुँदै आएको छ ।
तर, ४ असोजमा विभागले ऐनले दिएको अधिकारबाट करदातालाई वञ्चित गर्ने गरी निर्णय गरेको हो । विभागले सोमबार प्रकाशित गरेको एक सूचनामा वार्षिक १ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने एकलौटी फर्म र कारोबार शून्य भएका निकायका सम्बन्धमा आय विवरण दाखिला गर्ने म्याद थप नहुने, वार्षिक २५ करोडसम्म कारोबार भएका निकाय र अन्य करदाताका सम्बन्धमा मंसिर मसान्तसम्म मात्रै म्याद थप हुने र वार्षिक २५ करोडभन्दा बढी कारोबार हुने करदाताका सम्बन्धमा २० पुससम्म मात्रै म्याद थप हुने निर्णय भएको उल्लेख छ ।
ऐनले दिएको अधिकार करदाताको सुविधामा व्याख्या हुनुपर्नेमा विभागले त्यसलाई नै खारेज गरी गरी सूचना प्रकाशित गरेको एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) ले बताए । ऐनले दिएको अधिकार विभागको निर्णय वा सूचनाले खारेज गर्न नमिल्ने पनि उनको भनाइ छ ।
