नेपाल राष्ट्र बैंकले हरित वित्त प्रणालीको रुपरेखा तयार गरी जारी गरेको छ। राष्ट्र बैंकले ‘नेपाल ग्रीन फाइनान्स ट्याक्सोनोमी–२०२४’ जारी गर्दै सोहीअनुरुप गर्न बैंक तथा वित्तीय वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ।
जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न निजी र सार्वजनिक वित्तको महत्वपूर्ण भूमिकालाई ध्यानमा राख्दै समर्पित हरित वित्त वर्गीकरण अपनाउनु महत्वपूर्ण गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताएका छन्। ‘बैंक, लगानीकर्ता, जारीकर्ता र नियामकसहित वित्तीय पारिस्थितिक प्रणालीमा सबै सहभागीलाई उनीहरुको लगानी निर्णयमा हरित वित्त वर्गीकरणलाई एकीकृत गर्न जागरुकता र क्षमता चाहिन्छ’, गभर्नर अधिकारीले भने, ‘हरित वित्त वर्गीकरण दिगो वित्त वृद्धि गर्न, आर्थिक गतिविधिको वर्गीकरणका लागि एक मानकीकृत फ्रेमवर्क प्रदान गर्न र हरित लगानीको अधिक प्रभावकारी परिचालन गर्नका लागि आवश्यक छ।’
नेपाल अहिले आर्थिक रुपान्तरणको युगबाट गुज्रिरहेको छ। ‘देशले द्रुत स्रोत–गहन विकास, द्रुत सहरीकरण र विस्तारित उत्पादन गतिविधि अनुभव गरिरहेको छ’, अधिकारीले भनेका छन्, ‘परिणामस्वरुप ऊर्जा र पूर्वाधारको माग बढेको छ। तर पनि नेपालले जलवायु कार्यलाई अगाडि बढाउन र हरित अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्न राष्ट्रिय र क्षेत्रीय नीति र नियामक ढाँचाहरु स्थापना गरेको छ।’
वातावरण संरक्षण ऐन, राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति, राष्ट्रिय निर्धारित योगदान र राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाजस्ता मुख्य पहलले जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र न्यूनीकरणमा नेपालको प्रयासलाई अघि बढाउने राष्ट्र बैंकको ठहर छ। यसबाहेक नेपालले हरित, लचिलो र समावेशी विकास दृष्टिकोण अपनाएको छ, जसले दिगो विकास, दीर्घकालीन हरित वृद्धि र जलवायु कार्य हासिल गर्ने रणनीति प्रस्तुत गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
नेपालको हरित र जलवायु अनुकूल भविष्य प्राप्त गर्नका लागि उच्चस्तरको लगानी आवश्यक छ। जलवायु र वातावरणीय लक्ष्यहरु पूरा गर्न नेपाललाई महत्त्वपूर्ण वित्तीय स्रोतहरुको आवश्यकताको बीचमा यी वित्तीय खाडलहरु पूरा गर्न निजी क्षेत्रको प्रमुख भूमिका रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। निजी क्षेत्रले आफ्नो प्राविधिक सीप र क्षमतामा सुधार गरी ‘हरित’ पहलतर्फ लगानी निर्देशित गरेर दिगो समाधानमा लगानी गर्न र हरित भविष्य सिर्जना गर्ने सरकारको निरन्तर प्रयासलाई पूरक बनाउन सक्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।
