इन्टरनेट र टेलिफोन सेवा प्रदायकको सेवा विस्तार र पूर्वाधार निर्माणको काम करिब दुई वर्षदेखि रोकिएको पाइएको छ। नियामक निकाय नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणले विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा रोकिदिएकाले भुक्तानी गर्न नपाउँदा सेवा विस्तार र पूर्वाधार निर्माणका काम रोकिएको बताईएको छ।
नेपाल दुरसंचार ऐनको बिनियामावालीमा भएको व्यवस्था देखाएर आफुहरुलाई पछिल्लो डेढ-दुई वर्षदेखि मुद्रा सटहीको सुविधा रोकिदिएको सेवा प्रदायकहरुको भनाई छ। मुद्रा सटहीको सुविधा रोकिंदा असोज ११ गतेको बाढीले भत्किएका सयौं टावर तथा अन्य संरचना मर्मत सम्भार तथा निर्माण गर्न समेत नपाइएको उनीहरुको गुनासो छ।
प्राधिकरणले विभिन्न कारण देखाउँदै सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई दूरसञ्चार उपकरण आयात, ब्यान्डविथ, परामर्श सेवा लगायतका कार्यहरुको भुक्तानीका लागि विदेशी मुद्रा सटही सेवामा रोक लगाउँदा यो अवस्थाको सिर्जना भएको उनीहरुको गुनासो छ।
“सेवाको गुणस्तर वृद्धि तथा सेवा विस्तारको लागि संरचना मर्मत सम्भार तथा निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ तर प्राधिकरणले विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा नदिंदा अहिले सबै काम ठप्प छ” इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाईडर एसोसिएसन अफ नेपाल, आइस्पानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुबाश खड्काले बिजपाटीलाई भने, “बाढीले ढलेका संरचना निर्माण गर्न सकिएको छैन, जसले गर्दा सेवा प्रभावित हुँदा उपभोक्ता मारमा परेका छन्, ग्राहकको गाली खाएर बस्नुपरेको छ।”
विगत २ वर्षमा प्राधिकरणमा विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस सम्बन्धी एनसेलका एक दर्जन भन्दा बढी फाइलहरु अड्किएका छन् भने नेपाल टेलिकम र इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्ड लिंक, सुबिसु लगायतका कम्पनीका पनि कयौं फाइल अड्किएका छन्।
स्रोतकाअनुसार एनसेलको हकमा १ अर्ब ५० करोड भन्दा बढीको भुक्तानीका लागि प्राधिकरणबाट सिफारिस रोकिएको छ । यसमा सेवाको गुणस्तर सुधार र विस्तारका लागि सिफारिस रोकेको रु १ अर्ब ५ करोड भन्दा बढीको उपकरण समावेश छ । एनसेलले दूरसञ्चार उपकरणहरु आयातका लागि भण्डै आठ महिनादेखि अनुमति पाएको छैन ।
यसैगरी ब्यान्डविथका लागि भुक्तानी, विदेशी कम्पनीहरुलाई वार्षिक परामर्श शुल्क, विदेशी संघसंस्थाको सदस्यता शुल्क आदीका लागि एनसेलले भुक्तानी गर्न सकेको छैन । यस्तो रकम ५५ करोड भन्दा माथि रहेको छ।
यसैगरी नेवटर्क र माईक्रोवेभ फ्रिक्वेन्सीका लागि पनि एनसेलले अनुमति पाएको छैन । २१०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीको शुल्कको विवादले गर्दा प्राधिकरणले अनुमति दिएको छैन । यसको कारण ७०० भन्दा बढी टावरहरुको काम पूर्ण रुपमा रोकिएको छ । साथै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकमा निर्भर हुने ह्वावे र जेटीई कम्पनीको नेपाल बजारमा हुने व्यापारमा पनि असर गरेको छ ।
विदेशी मुद्रा सटही सिफारिसको अनुमति नपाएपछि एनसेलले भुक्तानी गर्न नसक्दा टाटा कम्युनिकेसन सिङ्गापुरले एनसेललाई ब्यान्डविथ सप्लाई गत असारबाटै बन्द गरिसकेको छ। यता इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले पनि पछिल्ल डेढ वर्षदेखि इन्टरनेटको पैसा तिर्न सकेका छैनन।
प्राधिकरणले विदेशी मुद्रा सिफारिस विनियामावाली’ देखाएर इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई विदेशी मुद्रा सटहीमा रोक लगाउदै आएको छ भने एनसेललाई २१०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीको दस्तुर चुक्ता नगरेको भन्दै सम्पूर्ण सहजीकरणका कामहरुमा रोक लगाउँदै आइरहेको छ।
कुनै पनि कामका लागि विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्न एनसेलले पहिला प्राधिकरण, त्यसपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र अन्तिममा नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनु पर्ने हुन्छ । तर यहाँ प्राधिकरणले नै सबै सिफारिस रोक्का राख्दै आएको पाइएको छ।
एनसेलले कुनै पनि एलसी खोल्न पाएको छैन नत टीटी नै गर्न सकेको छ । आगामी दिनमा ब्यान्डविथसँग सम्बन्धित सेवा वापतको रकम समयमा भुक्तानी गर्न नसके अन्य ब्यान्डविथ आपूर्तिकर्ताबाट थप क्यापासिटी सटडाउन गर्ने सक्ने सम्भावना रहेको र कम्पनीको सेवानै अवरुद्ध हुन सक्ने अवस्था श्रृजना भएको एनसेलले प्राधिकरणलाई गराएको स्रोतले जनाएको छ।
यता नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले इन्टरनेट सेवा प्रदायक तथा दुरसंचार सेवा प्रदायकले सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता नतिरेकाका कारण विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा दिन नसकिएको बताए।
उनले भने, “बाँकी बक्यौता तिर्न आउनुहोस भन्दा उहाँहरु अदालत जानु भएको छ, अदालतबाट निर्णय नआउँदासम्म हामीले बक्यौतालाई थाँती राखेर बिदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा दिन कानुनले नै रोक्छ।”
आफुहरुले यो बिषयमा संचार सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयमा लिखित जानकारी गराउँदा समेत बक्यौता राखेर बिदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा नदिनलाई मन्त्रालयले लिखित नै पठाएको पौडेलको भनाइ छ।
