नेपालका २० वाणिज्य बैंकहरुले तीन महिनामै १४ अर्बभन्दा बढि तलब कर्मचारीहरुलाई दिएको खुलेको छ । सबैभन्दा बढि तलब नबिल बैंक लिमिटेडले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई खुवाएको छ । उसले १ अर्ब ११ करोड कर्मचारीहरुका लागि ३ महिनामा खर्च गरेको देखिन्छ । ३ महिना (साउन–असोज)मा कर्मचारीको तलव सुविधामा मात्र झण्डै साढे १४ अर्ब रुपैयाँ खर्चिएका हुन् । तलबमा सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने बैंक नबिल बैंक रहेको छ । यस बैंकले १ अर्ब ११ करोडभन्दा धेरै तलब बाँडेको देखिन्छ । त्यसपछि सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले १ अर्ब ८ करोड र एनआईसी एसियाले ९७ करोडभन्दा धेरै रकम कर्मचारीमा खर्चिएका छन् ।

ठूलै बैंक भएर पनि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा र हिमायलन बैंकको कर्मचारी खर्च ७५–७६ करोड हाराहारी देखिन्छ । त्यसैगरी सिद्धार्थ, माछापुच्छ्रे र एनएमबीले पनि ५० करोडभन्दा बढी नै खर्च गर्ने गरेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा स्याण्डर चार्टर्डले आफ्नो कुल कर्मचारी खर्चको ४८.२५ प्रतिशत बोनस दिने सामथ्र्य बनाएको छ ।

लक्ष्मी सनराइज, कुमारी, ग्लोबल आईएमई र प्रभूले पनि लगभग उस्तै–उस्तै रकम (९३–९५ करोड) खर्चेका छन् । सरकारी स्वामित्वकै कृषि विकास र नेपाल बैंक तेस्रो श्रेणिमा पर्छन्, उनीहरुले तीन महिनामा ८७ करोड हाराहारी कर्मचारीमा खर्च गरेका छन् । ठूलै बैंक भएर पनि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा र हिमायलन बैंकको कर्मचारी खर्च ७५–७६ करोड हाराहारी देखिन्छ ।
त्यसैगरी सिद्धार्थ, माछापुच्छ्रे र एनएमबीले पनि ५० करोडभन्दा बढी नै खर्च गर्ने गरेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा स्याण्डर चार्टर्डले आफ्नो कुल कर्मचारी खर्चको ४८.२५ प्रतिशत बोनस दिने सामथ्र्य बनाएको छ । त्यस्तै, प्राइम कमर्शियल बैंकले ४४.४८ प्रतिशत र नेपाल एसबीआईले ३७.४३ प्रतिशत बोनस क्षमता बनाएका छन् ।

बोनसको सामथ्र्यका हिसाबले एनआईसी एसिया सबैभन्दा निम्छरो देखिएको छ । सरकारी स्वामित्वका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकको विश्लेषण गर्ने हो भने उनीहरुको स्थिति पनि निकै कमजोर छ भने सिटिजन्स, नेपाल बैंक, सिद्धार्थ र लक्ष्मी सनराइज बैंकले पनि १० प्रतिशत बोनस दिने हैसियतमा पुग्न सकेका छैनन् ।

एभरेष्टले ३६.१८ र एनएमबीले ३२.६३ प्रतिशत बोनस दिने क्षमता तयार पारेका छन् । प्राइमलाई छाड्ने हो भने यी सबै विदेशी साझेदारीमा सञ्चालित बैंक हुन् । बोनसको सामथ्र्यका हिसाबले एनआईसी एसिया सबैभन्दा निम्छरो देखिएको छ । सरकारी स्वामित्वका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकको विश्लेषण गर्ने हो भने उनीहरुको स्थिति पनि निकै कमजोर छ भने सिटिजन्स, नेपाल बैंक, सिद्धार्थ र लक्ष्मी सनराइज बैंकले पनि १० प्रतिशत बोनस दिने हैसियतमा पुग्न सकेका छैनन् ।
रकमका आधारमा सर्वाधिक बोनस (३१ करोड ५१ लाख) बाँड्ने क्षमता बनाएको नबिल पनि कर्मचारी खर्चको केवल २८ प्रतिशतमात्रै बोनस दिने अवस्थामा छ । ग्लोबल आईएमई र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगाले पनि ठूलो अंकमा बोनस बाँड्ने तयारीमा रहेका छन् । सचेत भया ।