नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । गत साउनमा सार्वजनिक मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई नै निरन्तरता दिइएको छ । नीतिबाटै मूल्य स्थिरता तथा वाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा थप सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

मुद्रास्फीतिको जोखिम यथावत भएकाले मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा थप लचिलो बनाउने अवस्था नभएको राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. गुणाकर भट्ट बताउँछन् ।‘भारतको मुद्रास्फीति बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिक तनाव यथावत छन् । त्यसले कुनै पनि समयमा सप्लाई चेनमा अवरोध सिर्जना हुन सक्छ,’ भट्ट भन्छन्, ‘भारतसँगको स्थिर विनिमयदर र भारतमा बढ्दो मुद्रास्फीतिका कारण जोखिम रहेकाले थप लचिलो हुन सक्ने अवस्था छैन ।’

आर्थिक गतिविधि विस्तार सहजीकरण गर्नुपर्ने भएकाले मौद्रिक नीति कसिलो बनाउँदैनौ भन्ने एक किसिमको समझदारीमा मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई निरन्तरता दिएको भट्टले बताए ।

‘अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था एवम् परिदृष्य, विदेशी विनिमय सञ्चितिको स्तर तथा मुद्रास्फीतिको विश्लेषणका आधारमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको सजगतापूर्ण लचिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको हो,’ राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति समीक्षा मार्फत भनेको छ, ‘मुद्रास्फीति र विदेशी विनिमय सञ्चितिको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दै उपलब्ध साधनबाट आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउने गरी तरलता व्यवस्थापन गर्दै गएका छाैं ।’

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति समीक्षा मार्फत मौद्रिक नीतिको विद्यमान नीतिगत दरलाई ५ प्रतिशतमा यथावत राखेको छ । यस्तै ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३ प्रतिशत र ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको बैंक दरलाई ६.५ प्रतिशतमा यथावत राखेको छ ।

अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई पनि चलाएको छैन । अहिलेको अवस्थामा मौद्रिक औजार र नियामकीय औजारमा कुनै परिवर्तन नरहेको निष्कर्षसहित त्यसैलाई निरन्तरता दिएको राष्ट्र बैंकले औंल्याएको छ ।

मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभित्रै रहेको र बाढी तथा पहिरोबाट भएको क्षतिपछिको पुनर्निर्माणले अर्थतन्त्रको क्षेत्र चलायमान बनाउने दाबी राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

यस्तै आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुने केही आधार समेत केन्द्रीय बैंकले देखाएको छ । खाद्य वस्तुको मुद्रास्फीतिमा केही चाप पर्ने देखिए पनि गैरखाद्य वस्तुको मुद्रास्फीतिमा खासै चाप नरेहकोले मूल्यवृद्धिमा ठूलो दवाव नरहेको केन्द्रीय बैंकले उल्लेख गरेको छ।

‘भारतमा पछिल्लो समय खाद्यान्न समूहको मुद्रास्फीतिमा चाप पर्न गई विगत दुई महिनादेखि समग्र मुद्रास्फीति बढेको छ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ ‘अधिकांश केन्द्रीय बैंकहरुले नीतिगत दर घटाउन सुरु गरेको अवस्थामा समेत मुद्रास्फीतिमा चाप कायम रहेका कारण भारतीय रिजर्भ बैंकले नीतिगत दरलाई यथावत राखेको छ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्थिर रहन गई गैर–खाद्य समूहको मूल्यमा भने थप चाप नपर्ने अनुमान रहेको औंल्याइएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को वार्षिक औसत मुद्रास्फीति ५.० प्रतिशतको सीमाभित्र रहने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ ।

भारतमा खाद्य समूहको मुद्रास्फीति उच्च रहेको, रुस युक्रेन युद्धका कारण आपूर्ति श्रृंखलामा व्यवधान कायमै रहेकाले उपभोक्ता मूल्यमा चाप पर्नसक्ने जोखिम भने यथावत रहेको औंल्याएको हो ।

केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वृद्धि लक्ष्यअनुसार हासिल हुन सक्ने केही आधार देखाएको छ । पर्यटक आगमनमा भएको वृद्धि, एयरपोर्ट लगायतका पर्यटन पूर्वाधारहरुको वढ्दो उपयोग, सूचना प्रविधि क्षेत्रको विस्तार तथा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति तथा क्षतिग्रस्त आयोजनाको पुनर्निर्माण लगायतका कारण समग्र माग विस्तार हुने अनुमान रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

२०८१ असोजमा आएको अति भारी वर्षापछि बाढीबाट करिव ४६ अर्बको आर्थिक क्षति भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्र बैंकले सडकमार्ग लगायतका पूर्वाधारको मर्मत तथा प्राकृतिक विपत्तिपछिको पुनर्निर्माणका लागि उल्लेख्य खर्च गर्नुपर्ने भएकोले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा केही चाप पर्ने जनाएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा गरिने खर्चले अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रहरु चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने र त्यसबाट लगानीका लागि बैंक कर्जाको माग समेत बढ्ने अनुमान राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।