भर्खरै हाम्रो क्रेडिट रेटिङ सम्पन्न भएको छ, जसमा हामीले बीबी माइनस प्राप्त गरेका छौं । यसलाई अनयूजल भन्ने कुनै कुरा छैन जस्तो मलाई लाग्दैन । समग्र आर्थिक अवस्थाको दृष्टिकोणबाट हामी दक्षिण एशियामा दोस्रो स्थानमा छौं, र रेटिङ यस आधारमा आएको हो । हामीले यसलाई स्वीकार्नुपर्छ र यसलाई घट्न नदिन, बरु अझ बलियो बनाउन राज्यले विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
शुक्रबार आएको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा रिपोर्ट हेर्नुभयो भने कतिपयले कुनै महत्वपूर्ण परिवर्तन नगरेको कुरा उठाएका छन् । तर, वास्तविकता के हो भने, साउन ११ गते प्रस्तुत गरिएको मौद्रिक नीति जस्तै अवस्थामा आजको दिनसम्म पनि खासै परिवर्तन भएको छैन । हामीले कुनै नयाँ नीति लागू नगरी, समीक्षा मात्र गरेका छौं । साउनमा ल्याएको नीति कार्यान्वयनको चरणमा छ र यसका केही पक्षहरू अझै बाँकी छन् ।
म सैद्धान्तिक कुरा गरेर हिँड्नेमा धेरै विश्वास गर्दिन । हामीले निर्देशन दिनु पर्यो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिने गरेका छौं । उहाँहरूले कार्यान्वयन गर्नुभएको छ । अन्यत्रको निर्देशनको कुनै अर्थ हुँदैन ।
बैंकमा अधिक तरलता छ । ब्याजदर त्यति तल झरेको छ । भूकम्पपछि ११, १२ सय रुपैयाँ बोराको सिमेन्ट पनि किन्यौं । अहिले त्यसको आधाभन्दा पनि तलमा सिमेन्ट पाउँछौं । त्यही निर्माण क्षेत्र विगत डेढ वर्षदेखि नेगेटिभ चलेको छ । यो कहाँ के समस्या भएको हो? यसको पछाडि मौद्रिक, आर्थिक कारणभन्दा पनि गैह्रआर्थिक कारण छन् । गैह्रआर्थिक कारणलाई राज्यले समाधान गर्नुपर्छ । यसमा हामीले सुझाव दिएका छौं । त्यसमा सरकारले काम गरेको छ । व्यवसायिक वातावरण बिगार्ने, औद्योगिक वातावरण बिगार्ने, ३० औं वर्षसमेत एउटा औद्योगिक क्षेत्र बनाउन सकेका छैनौं । २०५० साल भन्दा यता हामीले कुनै औद्योगिक क्षेत्र बनायौं? अनि हामीले औद्योगिकीकरणको कुरा गर्ने? त्यो भन्दा अघि बनेका औद्योगिक क्षेत्रमा एउटा गतिलो उद्योग राख्ने हो भने ठाँउ पुग्दैन । त्यो बेलाको आकार त्यस्तो थियो ।
नेपालमा मौद्रिक नीतिमा धेरै आँखा लगाउनुभयो । इकोसिस्टम मौद्रिक नीतिले मात्रै चल्दैन । औद्योगिक, व्यापार नीति होला, लगानी नीति होला, समग्र वित्त नीति होला । यी विषयको समन्वयलाई बिर्सेर हामी खाली मौद्रिक नीतिको अगाडि पछाडी, घर जग्गा, गाडी, सेयरको अगाडि, पछाडी राखेर अर्थतन्त्र चल्दैन । अहिले जुन सहजता बाह्य क्षेत्रमा, बैंकिङ क्षेत्रमा छ, त्यसलाई उपयोग गर्न गैह्रमौद्रिक कारणलाई चिर्न हामीले सक्नुपर्छ । त्यो चिर्ने काम राज्यको मात्रै होइन, हामी सबैको हो ।
अहिले प्रत्येक व्यवसायी आफू संकुचित हुन जान खोज्दैछन् भने त्यो विषयमा हामीले सोच्नु पर्छ कि पर्दैन? मौद्रिक नीतिप्रतिको परनिर्भरता र अपेक्षा विस्तारै घट्दै जानुपर्छ । मौद्रिक नीतिले काम गरिरहेको छ भने केन्द्रीय बैंकहरूले त्यो नीतिलाई चलाउँदैनन् । यो संसारभरको चलन हो । चलाउनु परेपछि आवश्यकता हेरेर चलाउँछन् ।
हाम्रो देशको आर्थिक वातावरणको स्थिती चिर्न राज्यका सबै अंग, निजी क्षेत्रको भूमिका हुन्छ ।
हामी किन ५० लाखको घर बनाएर दिन सकेका छैनौं? काठमाडौंमा घर किन्नु परे काठमाडौंमा ५, ६ करोड घटिको कतै पनि पाइदैन । मान्छेको क्षमता १ करोड भन्दा कम छ, वस्तुको मूल्य बढी छ । अनि मौद्रिक नीतिमा सुझाव आउँछ, लोन टू भ्यालु र के… यी विषयमा कसले मेहनत गर्ने? हामीसँग स्थानीय सरकार छ, उपत्यका विकास प्राधिकरण छ । शहरी विकास मन्त्रालय छ । यी काम मिलेर गर्न सकिन्छ । लु हामी एउटा कुनामा गएर १० हजार घर बनाउँछौं । लेले होस् वा अन्य कतै ५०, ६० लाखको । यहाँ भएका ५० प्रतिशतले एड्भान्स बुक गर्नुहुन्छ ।
मैले एक जना इन्जिनियरलाई बनाउन लगाएको उहाँले ४२ लाख निकाल्नु भयो । सानो परिवारको लागि हुने । बनाउने बेच्ने मात्रै कुरा होइन, घर बन्दा १२, १४ अर्बको सिमेन्ट बिक्री होला, १२, १४ अर्बको डल बिक्री होला । १०, १२ अर्बको इट्टा बिक्री होला । हजारौँ इन्जिनियरले काम पाउँलान् । मैले अघिल्लो सरकारलाई राखेको प्रस्ताव हो । १, डेढ वर्षमा सक्ने योजनामा छन् । अहिले बाटो बनाए जस्तो १० औं वर्ष लगाएर काम गरेर कहिल्यै बन्दैन । एउटा गतिलो औद्योगिक क्षेत्र बनाउने हो भने एउटा सिमेन्ट उद्योगको एक वर्षको खपत एउटै औद्योगिक क्षेत्रमा खपत हुन्छ । नेपालमा सिमेन्ट उद्योग ३० प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेका छन्।
भन्नुको अर्थ इन्टरभेन्सन कहाँबाट चाहिएको छ हामीलाई? ब्याजदर घटाउने, बढाउने कुरामा मात्रै होइन । अहिलेसम्मको धेरै ब्याजदर १३.३ प्रतिशत हो । बिचबिचमा पनि १३ प्लस भएका छन् । बढी हुँदा पनि आर्थिक गतिविधि हुँदा समस्या छैन । माग बढाउने सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकको अहिलेको मनि सप्लाई संकुचित गर्ने नीति छैन ।
एक्सेसिभ तरलतालाई ब्याजदर एक तहमा रहोस, डिपोजिटरलाई पनि केही हुनुपर्छ । उनीहरू पनि रिभाइभ हुनुपर्छ भनेर कष्ट ब्यहोरेर पनि काम गरिरहेका छौं । एउटा तहमा भोली आउँला । अर्थतन्त्र सधै एउटै तहमा रहदैन । यो साइकल हो, एक दिन न एक दिन आउँछ नै । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय स्थिति खस्केको छ । यो रिकभरीको समस्याले हो । प्रोभिजनिङ एक्सेसिभली राख्नुपर्छ । राइट ब्याक भएको बेला नाफा बढ्छ ।
अहिले कतिपय मान्छे अहिले आत्तिएर संस्थापक सेयर बिक्री गरिरहेका छन् । धेरै आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन । वित्तीय संस्थालाई कसरी सस्टेनेबल बनाउन सकिन्छ, देशले कति स्टेबल बनाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले गरेको हाम तपाईहरूले एकदमै शिलसिला मिलाएर हेर्नु भएको छ भने थाहा पाउन सक्नुहुन्छ । कुनै संस्थालाई अप्ठयारो परेको छ भने हामीले बचाएका पनि छौं । त्यसैले अप्ठयारो बेलामा आँत्तिनु हुँदैन । यो साइकल हो । भोली रिभर्स हुने नै छ ।
(नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को २८ औं वार्षिकोत्सवमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दिएको मन्तव्यबाट)
