बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋणीले लगेका ऋणको साँवा र ब्याज असुल हुने क्रम उच्च दरमा घटेको छ । पछिल्लो समय क्षमता हुने व्यक्तिले पनि साँवा र ब्याज तिर्न छाडेका छन् । मंसिर मसान्तसम्म साँवा ब्याज तिर्नेको संख्या अपेक्षा गरेभन्दा पनि घटेको छ । चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयनमा आउनुको साथै कर चुक्ता प्रमाणपत्रका आधारमा मात्रै व्यक्तिगत प्रकृतिको कर्जा दिने क्रम सुरु भएपछि कर्जाको माग सुस्त भएको बैंकरहरु बताउँछन् । विवादित मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले बैंकको साँवा र ब्याज तिर्नु नपर्ने गरी विवादित बयान दिएपछि क्षमता भएका व्यक्तिहरुले समेत बैंकको साँवा र ब्याज नतिरेको बैंकरहरु बताउँछन् । साँवा र ब्याज उठ्ने क्रम सुस्त हुँदा बैंकको निष्क्रिय कर्जा निरन्तर बढीरहेको बैंकरहरुको भनाइ छ ।



कर्जाको ब्याजदर एकल बिन्दुमा झरे पनि बैंकहरुमा कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको कार्तिकसम्मको तथ्यांकअनुसार कर्जाको औसत ब्याजदर ९.०७ प्रतिशतमा झरेको छ ।

पछिल्लो समय बैंकहरुमा अधिक तरलता थुप्रिएको छ ब्याजदर पनि निरन्तर रूपमा घट्दो अवस्थामा छ । ब्याजदर जति घटे पनि अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा कर्जाको माग भने बढेको छैन ।

चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा २ खर्ब पनि कर्जा लगानी हुन सकेको छैन । अहिले बैंकहरूमा ७ खर्ब बढीको लगानीयोग्य रकम छ ।

तर बजारमा कर्जाको माग छैन । बैंकहरूलाई यति बेला खराव कर्जा र अधिक तरलता दुवै व्यवस्थापन गर्न चुनौती देखिएको छ । बैंकहरूमा थुप्रिएर बसेको ७ खर्ब व्यवस्थापन गर्न नसके बैंकहरूमा समस्या आउन सक्ने बैंकरहरूले बताएका छन् ।



असोज मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको औसत खराब कर्जा अनुपात ४.४२ प्रतिशत छ । जसले पछिल्ला दिनमा वाणिज्य बैंकहरूको लाभांश क्षमता कमजोर बन्दै गएको देखाउँछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको गत आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को असोज मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार बैंकहरूले परिपक्व भएर उठाउन नसकेको ब्याज करिब १ खर्ब ३६ अर्ब पुगेको छ । असोज २०८० मा १ खर्ब २० अर्ब ३८ करोड ९४ लाख थियो । यो भनेको एक वर्षमा १२.८ प्रतिशत बढी हो ।

आउँदो पुसमा खराब ऋण एकदेखि डेढ प्रतिशत विन्दुले बढ्ने प्रक्षेपण बैंकरहरुले गरिसकेका छन् । यसले बैंकहरू झन् प्रेसरमा देखिएका छन् । देशको करिब ८० प्रतिशत ऋण हिस्सा जोडिएका वाणिज्य बैंकहरूको ब्याज नउठ्दा समस्या देखिएको छ । बैंकको खराब कर्जा बढ्दै जानु अर्थतन्त्रका लागि चिन्ताको विषय रहेको विज्ञहरुको भनाई छ ।


राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार चार वाणिज्य बैंक सञ्चित नोक्सानीमा छन् भने गत वर्ष र चालु आर्थिक वर्षमा पनि करिब आधा वाणिज्य बैंकले शेयर धनीलाई लाभांश वितरण गर्न नसक्ने अवस्था छ । निष्क्रिय कर्जा धेरै हुन थालेपछि समयमा ऋण नतिरेर कालोसूचीमा पर्नेको सङ्ख्या पनि बढ्न थाले पनि धितो लिलामी हुने क्रम बढ्ने तर लिलामीमा राखिएका घरजग्गाको कारोबार नुहुनुले बैङ्कहरूका लागि जटिल सङ्केत गर्दछ ।