सरकारले अध्यादेशमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा संशोधन गरेको छ। संशोधन अनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा चलअचल सम्पत्ति वा अन्य उपयुक्त जमानीसँगै सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणामा आधारित परियोजना विकास सम्झौतालाई पनि सुरक्षणका रूपमा मान्यता दिन सक्ने भएको छ।
‘बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले कर्जा दिँदा आफूलाई मान्य हुने चल अचल सम्पत्ति सुरक्षण लिई वा अन्य उचित जमानी वा सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा अन्तर्गत परियोजना कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय तह वा त्यस्तो सरकार वा तह अन्तर्गतको निकाय र लगानीकर्ताबीच भएको परियोजना विकास सम्झौतालाई सुरक्षणको रूपमा स्वीकार गरी आफ्नो र निक्षेपकर्ताको हितको सुरक्षा हुने गरी कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछ’ संशोधनमा भनिएको छ ।
सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा तिनका अन्तर्गतका निकायहरू र निजी लगानीकर्ताबीच भएको परियोजना विकास सम्झौतालाई आधार मान्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा आफ्ना र निक्षेपकर्ताका हित सुरक्षित हुने गरी निर्णय लिन सक्नेछन्। भनिएको छ, ‘सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणा अन्तर्गत नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा त्यस्तो सरकार बा तह अन्तर्गतको निकाय र लगानीकर्ताबीच भएको परियोजना विकास सम्झौता बमोजिम कार्यान्वयन भएको परियोजनामा समस्या उत्पन्न हुँदा वा ऋणीले कर्जा दायित्व पूरा गर्न नसकेको अवस्थाको बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई सम्बन्धित नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार स्थानीय तह वा त्यस्तो सरकार वा तह अन्तर्गतको निकायसँग गरिएको सम्झौता बमोजिम स्टेप इन अधिकार प्रचलन गराउने अधिकार हुनेछ ।’
तर, यस व्यवस्थाले कर्जा दुरुपयोगको सम्भावना बढाएको चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ। जानकारहरूको अनुसार संशोधनले ठूला परियोजनाका नाममा माफिया र विचौलियाहरूलाई फाइदा पुर्याउन सक्ने खतरा रहेको छ। विशेषतः, कर्जा दायित्व पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा स्टेप इन अधिकारको प्रयोग गरी सम्बन्धित सरकारी निकायहरूलाई जिम्मेवारी दिने प्रावधानले आम नागरिकका लागि वित्तीय प्रणाली अझै जटिल बन्न सक्ने आँकलन गरिएको छ।
