जोडिनुहोस
बिहिबार, फाल्गुन ८, २०८१
बिहिबार, फाल्गुन ८, २०८१
  • होमपेज
  • बैंक र बैंकर माथी चौतर्फी आक्रमणः राज्यलाई नाफा भन्दा बढि कर तिर्नुको औचित्य समाप्त !

बैंक र बैंकर माथी चौतर्फी आक्रमणः राज्यलाई नाफा भन्दा बढि कर तिर्नुको औचित्य समाप्त !

नेपालका २० वाणिज्य बैंकका सीइओहरुले ३५ प्रतिशत भन्दा बढि तलबको कर राज्यलाई तिर्दै आएका छन् भने बैंकहरुले नाफा भन्दा बढि कर तिरेको भेटिएको छ । तर, राज्यले बैंक र बैंकरलाई सौतिनी आमाको व्यवहार गर्दै आएको देखिन्छ । बैंक र बैंकर माथी यति बेला चौतर्फी आक्रमण भएको छ तरपनि राज्यलाई बैंकरले चर्को कर बुझाएको देखिन्छ । यसबाटै के प्रस्ट हुन्छ भने राज्यलाई कर तिर्नुको औचित्य अब समाप्त भएको छ भन्दा अन्यथा नहोला अर्थमन्त्रीज्यू हेक्का होस् ।

बैंकका कर्मचारी माथी आक्रमण भएका घटना पनि आएका छन् । तर, राज्यले शान्ति र सुरक्षा पनि दिन सकेको छैन भन्दा फरक पर्दैन । कर राज्यलाई व्यवसाय गर्नेहरुले तिर्नु उसको दायित्व हो । तर, राज्यले कर तिरे वापत दिनुपर्ने सुविधा दिएको छैन ।

खाई नखाई रगत र पसिनाबाट प्रमोटर र सर्वसाधारण शेयरधनीहरुले बैंकमा लगानी गरेका छन् तर, उनीहरुले १० प्रतिशत पनि लाभाशं पाउन सकेको अवस्था छैन । तर, बैंकहरुले राज्यलाई नाफा भन्दा बढि कर तिरेको अवस्था छ हेक्का होस् । यति बेला बैंकका कर्मचारी त्रसित छन् । अफिस पुगेपनि फिल्डमा जान डराउने अवस्था छ । बैंकका कर्मचारी माथी आक्रमण भएका घटना पनि आएका छन् । तर, राज्यले शान्ति र सुरक्षा पनि दिन सकेको छैन भन्दा फरक पर्दैन । कर राज्यलाई व्यवसाय गर्नेहरुले तिर्नु उसको दायित्व हो । तर, राज्यले कर तिरे वापत दिनुपर्ने सुविधा दिएको छैन । दिने आँट पनि गर्दैन । यो कस्तो देश हो कहाँ छ सरकार ?

कथा हेरौंः
कुमारी बैंकले पोहोर ४६ लाख रुपैयाँ नाफा ग¥यो । नाफा गरेबापत सरकारको खातामा भने एक अर्ब ६ करोड रुपैयाँ राजस्व जम्मा ग¥यो । भन्दा फरक पर्दैन । अझ मर्जर तथा प्राप्तिको समेत गरेर थप ५८ करोड गरी कुल एक अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ कर राजस्व बुझाएको भेटिएको छ । हिमालयन बैंकको हालत पनि त्यस्तै छ । हिमालयन बैंकले खुद नाफा एक अर्ब २३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ गरेको छ । तर सरकारलाई राजस्व भने २ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बुझाएको भेटिएको छ । भन्दा फरक पर्दैन । जम्मा जम्मी ४६ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको कुमारी बैंकको कर दायित्व एक अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ ? हिमालयनको नाफाभन्दा कर बढी ? अर्थमन्त्रीज्यू हेक्का होस् ।

जुन बैंकहरूको टाउको दुखाइ बनेको छ, भन्छ– यदि कुनै बैंकको कुल प्रोभिजनिङ र गैरबैंकिङ सम्पत्ति ५ प्रतिशत नाघ्यो भने त्यो नाघेको रकममा ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । यो कस्तो कर प्रणाली हो अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौड्यालज्यू ? नेपालको अर्थतन्त्र अहिले गहिरो संकटबाट गुज्रिरहेको छ । सानादेखि ठूला व्यवसायीहरू ऋण तिर्न असमर्थ छन् ।

नाफाभन्दा कर बढी कुमारी र हिमालयनले मात्र होइन संचालनमा रहेका २० मध्ये ६ वटा बैंकले तिरेका छन् । बाँकी बैंकहरू पनि नाफाभन्दा कर बढी तिर्नु पर्ने बाध्यताको नजिक पुगिसकेको भेटिएको छ भन्दा फरक पर्दैन । भनिन्छ आयकर ऐनको दफा ५९ (१क) ले सबैको ध्यान खिच्यो । यो प्रावधान, जुन बैंकहरूको टाउको दुखाइ बनेको छ, भन्छ– यदि कुनै बैंकको कुल प्रोभिजनिङ र गैरबैंकिङ सम्पत्ति ५ प्रतिशत नाघ्यो भने त्यो नाघेको रकममा ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । यो कस्तो कर प्रणाली हो अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौड्यालज्यू ? नेपालको अर्थतन्त्र अहिले गहिरो संकटबाट गुज्रिरहेको छ । सानादेखि ठूला व्यवसायीहरू ऋण तिर्न असमर्थ छन् । परिणामस्वरूप, बैंकहरूले आफ्नो जोखिम सुरक्षण गर्न प्रोभिजनिङ बढाउनु परेको अवस्था पनि छ । तर, राज्यले कर मात्रै लिएको देखिन्छ । भन्दा फरक पर्दैन । भनिन्छ नाफाभन्दा बढी कर दायित्व सिर्जना भएपछि नेपाल बैंकर्स संघले यसबारेमा नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराउने भएको छ । यसबाहेक उसले अर्थमन्त्रीलाई पनि ऐनको व्यवस्थाले पारेको असरका बारेमा ब्रिफिङ गर्ने योजना बनाएको एक सदस्यले पंक्तिकारसँग बताए ।

प्रोभिजनिङ ५ प्रतिशत नाघे त्यो नाघेको रकमलाई आयमाथि ३० प्रतिशत कर तिर्नु पर्ने व्यवस्था २०७५ सालमा आर्थिक ऐनमा संशोधन गरेर थपिएको भेटिएको छ । त्यसबेला बैंकहरूको प्रोभिजनिङ कुल ऋणको ५ प्रतिशतभन्दा कमै थियो, त्यसैले यसले कसैलाई गाह्रो परेन । तर, अहिले बैंकलाई अप्ठ्यारो परेको देखिन्छ ।
तर अर्थतन्त्र संकटमा पर्दै गएर व्यापार व्यवसाय ठप्न हुने र बैंक ऋण नउठ्ने भएपछि प्रोभिजनिङ रकम पनि बढ्दै गयो । अहिले लगभग आधा बैंकको ५ प्रतिशत नाघेको छ । गभर्नर साब हेक्का होस् । अहिले बैंकहरूले ऋणलाई ५ वटा भागमा वर्गीकरण गर्छन् । नयाँ ऋण, सुक्ष्म निगरानी, कमसल, शंकास्पद र खराब भनेर वर्गीकरण गर्नु पर्ने नियामकीय प्रावधान छ ।
असल अणमा १.२० प्रतिशत प्रोभिजनिङ गरे पुग्छ । सुक्ष्म निगरानीमा ५ प्रतिशत गर्नु पर्छ । कमसल भए २५, शंकास्पद भए ५० र खराब भए सतप्रतिशत गर्नु पर्छ । पहिलो ३ महिना साँवा÷ब्याज भुक्तानी नभए २५ प्रतिशत, ६ महिना नभए ५० प्रतिशत र एक वर्ष नाघे खराब वर्गीकरण गरेर सतप्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने बाध्यता बैंकहरुलाई छ । पछिल्ला दिन बैंकहरूको ऋण बिग्रँदो क्रममा छ । खराब ऋण अनुपात नै सरदर ५ प्रतिशत पुगिसकेको छ । यस्तोमा प्रोभिजनिङ रकम बढ्दै गएको देखिन्छ ।

केही दिनअघि राष्ट्र बैंकले केही बैंकका प्रमुख कार्यकारीहरूलाई पर्याप्त प्रोभिजनिङ नगरेको भन्दै नसियतसमेत दिएको भेटिएको छ । कारवाही गर्दैमा अर्थतन्त्र फस्टाउँदैन गभर्नर साब हेक्का होस् ।

आय कर ऐन अनुसार बढेको प्रोभिजनिङलाई खर्च पनि देखाउने नपाइने र खराब ऋण बढ्दासमेत सरकारलाई नाफा गरेँ भनेर कर तिर्नु पर्ने भएपछि पछिल्लो समय बैंकहरूले वास्तविक ‘प्रोभिजनिङ’ गर्न छाडेका छन् । केही दिनअघि राष्ट्र बैंकले केही बैंकका प्रमुख कार्यकारीहरूलाई पर्याप्त प्रोभिजनिङ नगरेको भन्दै नसियतसमेत दिएको भेटिएको छ । कारवाही गर्दैमा अर्थतन्त्र फस्टाउँदैन गभर्नर साब हेक्का होस् । ‘राष्ट्र बैंक प्रोभिजन गर भन्ने, सरकार त्यो खर्चलाई नाफा हो भनेर आय कर लिने अनि कसरी बैंकहरू टिक्छन गभर्नर साब । अब ऐनमा नभए राष्ट्र बैंकले निर्देशनमार्फत नीति पुनरावलोकन गर्नु पर्छ । भारतको केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इण्डियाले पनि प्रोभिजनिङ नीतिलाई सरलीकृत गरेको भेटिएको छ । गभर्नर साब हेक्का होस् । भारतमा ३ वर्षसम्म पनि ऋण नउठेमात्रै त्यो ऋणको सतप्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । नेपालमा भने वर्ष दिनमै गर्नु पर्छ । कारण के हो ?

१२ अर्ब बराबरको आयकर तिरे २० बैंकले !
चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा वाणिज्य बैंकहरूले १२ अर्ब बराबरको आयकर सरकारलाई तिरेका छन्। वाणिज्य बैंकहरूले पुस मसान्तसम्म २७ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएका थिए । यसबाट आयकर शीर्षकमा १२ अर्ब ३६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएका हुन् । भन्दा फरक पर्दैन । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू आवको पुस मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूले ०.२४ प्रतिशत कम आयकर सरकारलाई तिरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको पुससम्म बैंकहरूले कुल १२ अर्ब ३९ करोड ५७ लाख रुपैयाँ आयकर बुझाएका थिए । तुलनात्मक रुपमा गत आवको दोस्रो त्रैमासिकमा तिरेभन्दा चालू आवको सोही अवधिमा बैंकहरूले २ करोड ९४ लाख रुपैयाँ कम आयकर सरकारलाई बुझाएका हुन् ।

नाफाका आधारमा पहिलो नम्बरमा देखिएको नबिल बैंकले पुस मसान्तसम्म आयकरबापत १ अर्ब ३९ करोड २१ लाख रुपैयाँ तिरेको हो । गत वर्षको सोही अवधिमा यो बैंकले १ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ आयकर सरकारलाई बुझाएको थियो ।

एभरेष्ट बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, नबिल बैंक, प्रभु बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले अर्बमाथिको कर तिरेका छन् । यीबाहेकका १५ वटा बैंकले भने करोडमा कर तिरेका छन् । यो अवधिमा सबैभन्दा धेरै कर नबिल बैंकले तिरेको छ भने सबैभन्दा थोरै नेपाल बैंकले तिरेको छ । नाफाका आधारमा पहिलो नम्बरमा देखिएको नबिल बैंकले पुस मसान्तसम्म आयकरबापत १ अर्ब ३९ करोड २१ लाख रुपैयाँ तिरेको हो । गत वर्षको सोही अवधिमा यो बैंकले १ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ आयकर सरकारलाई बुझाएको थियो । यो वर्ष बैंकले ५.५७ प्रतिशतले बढी कर बुझाएको हो । योबाहेक सिटिजन्स बैंक, हिमालयन बैंक, कुमारी बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, नेपाल बैंक, एनआईसी एसिया बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, सिद्धार्थ बैंक, सानिमा र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड गरी ११ वटा बैंकले गत वर्षको तुलनामा चालू आवको पुस मसान्तमा कम कर तिरेका छन् ।

बाँकी ८ वटा बैंकले भने गत वर्षको तुलनामा चालू आवको सोही अवधिमा बढी कर तिरेका छन् । नाफा खुम्चिएको एनआईसी एसिया बैंकले ९० प्रतिशतले कम कर तिर्दा नेपाल बैंकले गत वर्ष तिरेको करभन्दा १२४ प्रतिशतले कम कर तिरेको छ । यस्तै गत वर्षको दोस्रो त्रैमासिकको तुलनामा चालू आवको सोही अवधिमा ग्लोबल आईएमई बैंकले ४७.४५ प्रतिशतले बढी आयकर बुझाउँदा एभरेष्ट बैंकले ४०.५७ प्रतिशत, लक्ष्मी सनराइजले २८.८१ प्रतिशत, नबिल बैंकले ५.५७ प्रतिशत, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले ५६.२८ प्रतिशत, नेपाल एसबीआई बैंकले १४.९२ प्रतिशत, एनएमबी बैंकले ४८.०२ प्रतिशत, प्राइम कमर्सियल बैंकले २४.४९ प्रतिशत र प्रभु बैंकले ६३.३८ प्रतिशतले बढी आयकर तिरेका हुन् । सचेत भया ।

395
Shares

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार

लोकप्रिय समाचार

प्रचलन खबर

धेरै टिप्पणी गरिएका