कर्जाको माग खस्किएर प्रक्षेपण गरिएको भन्दा निक्कै कम कर्जा प्रवाह भएपछि सरकारले कर्जा विस्तारको नीति लिएको छ । अगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै सरकारले खराबकर्जा व्यवस्थापन गर्नका लागि छुट्टै कम्पनी खोल्ने देखी कर्जा तिर्न नसकेको उद्योगीहरूलाई ब्याजमा सहुलियत दिने उल्लेख गरेको हो ।
बजेटले खराबकर्जा व्यवस्थापनका लागि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी खोल्न राष्ट्रबैंक सँग सहजीकरण गर्ने जनाएको छ । यस्तै समस्यामा परेका उद्योगी व्यवसायीहरुलाई पुनःकर्जा, पुनः पुँजी प्रवाह तथा जरिवाना र ब्याजमा पनि आवश्यक छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्न नियामक नेपाल राष्ट्रबैंकसँग सहजीकरण गर्ने उल्लेख गरेको हो ।
यो सँगै सरकारले बजेटमार्फत आगामी आर्थिक बर्षभित्रै नियो बैंकको स्थापना गर्ने समेत जनाएको छ। डिजिटल बैकिङलाई विस्तार गर्दै शाखारहित बैकिङ सेवा सञ्चालनमा सरकार र राष्ट्रबैंक मिलेर अगाडि बढ्ने योजना समेत बजेटले अगाडि सारेको हो ।
