नेपाल राष्ट्र बैंकले संचालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकमध्ये कुल सम्पत्तिका आधारमा १० ठूला बैंक छनौट गरी तिनको स्वतन्त्र लेखापरीक्षण गर्ने जिम्मेवारी बंगलादेशी ‘हउलदार युनुस एण्ड कम्पनी’लाई दिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको सम्पत्ति तथा सेवा व्यवस्थापन विभागले दोस्रो चरणमा सो कम्पनीलाई छनौट गर्दै आशयपत्र जारी गरेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सुझाव तथा सहयोगमा अघि बढाइएको यस प्रक्रियाअनुसार कम्पनीलाई करिब ६२ लाख ५४ हजार रुपैयाँ र २ लाख ७१ हजार अमेरिकी डलर (झण्डै ३ करोड ७१ लाख रुपैयाँ) भुक्तानी दिइनेछ ।
लेखापरीक्षणका लागि छनौट भएका १० बैंकहरूमा ग्लोबल आइएमई बैंक, नबिल बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, कुमारी बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, हिमालयन बैंक, एनआइसी एशिया बैंक, एनएमबि बैंक र प्रभु बैंक रहेका छन्।
स्वतन्त्र लेखापरीक्षणमार्फत यी बैंकहरूले प्रवाह गरेका कर्जाको गुणस्तर मूल्यांकन गरिनेछ । यस क्रममा कर्जा भुक्तानीकै लागि कर्जा लिने प्रवृत्ति, समूहगत कर्जा वितरण, कर्जा केन्द्रीकरण, असल–नराम्रो कर्जाको अवस्था लगायतका पक्षको विश्लेषण गरिनेछ ।
सरकारले सन् २०२१ डिसेम्बर २२ मा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग विस्तारित कर्जा सुविधा लिँदा १० ठूला बैंकको स्वतन्त्र लेखापरीक्षण गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो। त्यसै अनुसार अहिले बंगलादेशी कम्पनीमार्फत लेखापरीक्षण प्रक्रिया सुरु हुन लागेको हो ।
