गत मंगलबारदेखि नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ, कार्यकारी निर्देशक तथा उपनिर्देशकका सवारीसाधन कर्मचारी युनियनको नियन्त्रणमा छन् ।
मंगलबारदेखि नै बोर्डका सबै काम ठप्प छन् । बोर्डमा अहिले हकप्रद सेयर, आईपीओ आवेदन, बोनस सेयर दर्तासहितका काम ठप्प छन्, बोर्डमा कहिलेबाट नियमित कार्य सुरु हुने हो, अनिश्चित छ ।
बोर्ड कर्मचारी युनियन र स्वतन्त्र कर्मचारी संगठनले संयूक्त रुपमा ताल्चा लगाएर सबै काम ठप्प पारिदिएका हुन् । असोज २ गते अर्थमन्त्रालय राजस्व सचिवस्तरीय निर्णयविरुद्ध दुई कर्मचारी युनियन संयुक्त आन्दोलनमा होमिएका हुन् ।
असोज २ गते मन्त्रालयमा बोर्डसँग सम्बन्धित तीन निर्णय भएका थिए । पहिलो निर्णय हो – बोर्डमा रहेका दुई कर्मचारी कोष खारेज गर्ने । हाल कर्मचारीको हितका लागि भन्दै दुई कोष सञ्चालनमा छन् – कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोष ।
यी दुवै कोषलाई खारेज गर्न बोर्डलाई निर्देशन दिइएको छ । यी कोष खारेज भएपछि कर्मचारीले यसअघि खाईपाई आएको थप रकम कटौती हुन जान्छ ।बोर्डका विभिन्न आम्दानीबाट यी कोषमा रकम जम्मा हुने गर्छ र कोषबाट नै कर्मचारीलाई अवकास सुविधावापतको ठूलो रकम दिइने गरेको छ । कार्यरत कर्मचारीलाई पनि वार्षिक रुपमा बाँडिँदै आएको छ ।
कार्यरत सेवा अवधिअनुसार एउटा कर्मचारीको भागमा यी कोषबाट वार्षिक करिब डेढ लाख रुपैयाँदेखि साढे दुई लाख रुपैयाँसम्म रकम पर्ने गरेको छ । अब कोष नै खारेज गरेपछि यी सेवा नपाइने भन्दै कर्मचारीले विरोध गरेका हुन् ।‘बोर्डलाई स्वायत्त निकाय भन्ने तर सचिवस्तरीय निर्णय गरेर मन्त्रालयले अधिनमा लिन खोज्यो, यसविरुद्ध हाम्रो आन्दोलन हो’ नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष अजय ढुंगानाले भने । यसबारे मन्त्रालयसँग बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रभावकारी रुपमा समन्वय गर्न नसकेकाले राजीनामा दिनुपर्ने माग समेत कर्मचारीले उठाएका छन् ।
