सर्वोच्च अदालतले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्ति प्रकरणमा सरकारलाई अन्तरिम आदेशको छलफलमा झिकाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले सरकार, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई अन्तरिम आदेशको छलफलको लागि झिकाएको हो । शुक्रबार भएको प्रारम्भिक बहसपश्चात् अदालतले सो आदेश दिएको हो ।
शुक्रबारको छलफलमा निवेदक अधिवक्ताहरुले नियुक्तिको मापदण्डमा कानून व्यवसायीलाई नसमेटिएको र गैरकानूनी योग्यता राखिएकोले नियुक्तिको प्रक्रिया तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए । अन्तरिम आदेशउपर छलफल आगामी साता हुने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।
अध्यक्षको पदका लागि दरखास्त आह्वान गर्दा दूरसञ्चार ऐनले योग्यता तोकेका क्षेत्रलाई पाखा लगाउने प्रपञ्च गरिएको दाबी रिट निवेदनमा गरिएको छ । कानून, लेखापरीक्षण तथा व्यवस्थापनको क्षेत्रका व्यक्तिलाई पाखा लगाउने उद्देश्य राखी सरकारी वा संस्थानको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी दशौं तह वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा काम गरेको व्यक्तिलाई मात्र दरखास्त दिन पाउने व्यवस्था गैरकानूनी भएको पनि कानून व्यवसायीहरुको दाबी छ ।
दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐन, २०५३ को दफा ५ (१) दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित प्राविधिक र प्रशासनिक, बजार व्यवस्थापन, लेखा तथा लेखापरीक्षण वा कानूनी क्षेत्रबाट योग्यता र अनुभव भएका अध्यक्षसहितको ५ सदस्यीय प्राधिकरणको बोर्ड गठनको व्यवस्था गरेको छ । तर, ती क्षेत्रलाई नसमेटी सरकारी वा संस्थानका अधिकृतहरुलाई मात्र अवसर दिनेगरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ को दफा ९ मा विभेदकारी व्यवस्था भएकोसमेत दाबी गरिएको छ ।
सरकारी वा संस्थानको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी दशौं तह वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा काम गरिहेको सरकारी पदधारी व्यक्तिलाई मात्रै अवसर दिँदा ऐनको उद्देश्य पूरा नहुने भएकोले सम्पूर्ण क्षेत्रलाई समेटेरमात्रै अध्यक्ष पदको नियुक्ति गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।
