पर्याप्त तरलता रहेको अवस्थामा पनि कर्जाको माग बढ्न नसकेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर बजारमा लगानी बढाउने व्यवस्था गर्न लागेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कोर क्यापिटलको ४० प्रतिशतसम्म सेयर धितो कर्जा दिन पाउने र ६ महिनाभन्दा बढी अवधिका लागि सेयरमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था परिमार्जन गर्न लागिएको हो। राष्ट्र बैंकले ४० प्रतिशतसम्मको सीमा र ६ महिनाभन्दा बढी अवधि हटाउन लागेको छ।
अधिक तरलता र न्यून ब्याजदरको अवस्थामा पनि कर्जाको माग बढ्न नसकेका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई लगानी बढाउनका लागि सहजीकरणस्वरुप कोर क्यापिटलको सीमा हटाउन लागेको राष्ट्र बैंक स्रोतले बतायो।
‘तरलता थुप्रिने र ब्याजदर घट्ने भइरहँदा पनि कर्जाको माग बढ्न सकेन। जसले गर्दा हामीले तरलता निरन्तर खिच्नु परिरहेको छ,’ राष्ट्र बैंकका एक कर्मचारीले बिजमाण्डूसँग भने, ‘ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाभित्र राख्न साढे ८ खर्ब तरलता खिचिरहेका छौं। निक्षेप बढेर ब्याजदर घट्दै जाँदा त्यसको असर बैंक हुँदै सर्वसाधारण निक्षेपकर्तामा पर्छ। त्यसकारण बैंकहरूलाई लगानी गर्न सहज होस् भनेर कोर क्यापिटलको सीमा हटाउन लागेका छौं। सेयर र डिबेञ्चरमा लगानीको अवधि पनि खारेज गर्दैछौं।’
अहिले सूचीकृत कम्पनीको सेयर तथा डिबेञ्चरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ६ महिनाभन्दा कम अवधिका लागि लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था छ। तरलता थुप्रिएका कारण निरन्तर घटेको ब्याजदरले ऋणीलाई राहत पुगे पनि निक्षेपकर्ता प्रभावित हुन पुगेका छन्। गभर्नर डा. विश्व पौडेल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयरमा गर्ने लगानीलाई खुकुलो बनाउनुपर्ने पक्षमा रहेकाले ६ महिनाभन्दा बढी अवधिको लगाम हटाउन लागिएको हो।
‘गभर्नरज्यू पनि बैंकहरूलाई लगानीका लागि अवधि हटाउनु पर्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ। अहिले एकाएक ऋणको माग भइहाल्ने अवस्था छैन। त्यसैले सेयर र डिबेञ्चरमा अवधि तोकेर लगानी गर्ने सीमा हटाउन लागेका हौं,’ स्रोतले भन्यो, ‘मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत यो विषय सम्बोधन गरिनेछ। कोर क्यापिटलको ४० प्रतिशतको सीमा पुन पुनरवलोकन गरेर खुला छाड्ने कुरा भएको छ।’
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कोर क्यापिटल ६ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ छ। जसअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सेयर तथा डिबेञ्चरमा २ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न सक्छन्। २०८२ असोजसम्म बैंकहरूले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितोमा १ खर्ब ४४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन्। यसको मतलब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग अझै १ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न सक्ने क्षमता छ।
कतिपय बैंकहरू भने कोर क्यापिटलको सीमा नजिक पुगेका छन्। कोर क्यापिटलको सीमा हटाउँदा सेयर बजारमा लगानी बढ्ने राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ। यस्तै, लगानी अवधि हटाउँदा बैंकहरूले आफैं सेयरमा लगानी बढाउन सक्छन्। ब्रोकर कम्पनी र मर्चेन्ट बैंकरहरूले यसअघि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कोर क्यापिटलको ४० प्रतिशत मात्रै सेयर धितो कर्जा दिन पाउने र सेयर तथा डिबेञ्चरमा ६ महिनाभन्दा बढी अवधिका लागि मात्रै लगानी गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गर्न माग गर्दै आएका थिए।
कोर क्यापिटलको ४० प्रतिशत मात्रै सेयर धितो कर्जा दिन पाउने व्यवस्था हटाए सीमा नजिक पुगेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सेयर धितोमा कर्जा लगानी गर्न सहज हुनेछ।
