राष्ट्र बैंकले गरेको नयाँ व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नाफा बढ्ने भएको छ। ऋणीको धितो लिलामी प्रक्रिया सुरु भएपश्चात् कर्जा नियमित भएको खण्डमा कर्जालाई खराब वर्गमा वर्गीकरण गरिरहन अनिवार्य नहुने व्यवस्थाका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा बढ्ने भएको हो। राष्ट्र बैंकले सोमबार सर्कुलरमार्फत गरेको व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा नोक्सानी घट्नेछ।
यसअघि कर्जा असुल हुन नसकी लिलामी प्रक्रिया सुरु भएको वा असुली प्रक्रिया अन्तर्गत अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा त्यस्तो कर्जालाई खराब वर्गमा राख्नु पर्ने व्यवस्था थियो। अब लिलामीको प्रक्रियामा रहेको कर्जा नियमित हुने वित्तिकै त्यसलाई खराबमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने छैन।
ब्याजदर परिवर्तन भई किस्ता रकम परिवर्तन हुने अवस्थामा सम्बन्धित ऋणीले लिखित अनुरोध गरेमा ऋणीको आम्दानी समेत विश्लेषण गरी बढीमा वर्षको एकपटक किस्ता रकम परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
किस्ता रकम परिवर्तन गर्दा कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण सरह थप कर्जा नोक्सानी गर्नु नपर्ने भएको छ। यसले एक पटक ऋणीको किस्ता रकम परिवर्तन गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नोक्सानी बढ्ने छैन्। नोक्सानी नबढ्दा स्वत: नाफा बढाउन सहयोग पुग्छ।
यसअघि कर्जाको किस्ता परिवर्तन गर्दा कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकरण गरेअनुसार प्रोभिजनिङ गर्नुपर्थ्यो। जसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नोक्सानी बढेर नाफा प्रभावित हुँदै आएको थियो।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गैर बैंकिङ सम्पत्ति सकार्दा १०० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाएको छ। ऋण असुली प्रभावित भइ धितो लिलामी बढेर गैर बैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिरहेको बेलामा त्यो सम्पत्ति आफैं सकार्दा नोक्सानी गर्न नपर्ने भएपछि त्यसले नाफामा सुधार हुने बैंकरहरु बताउँछन्।
नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) तिलक पाण्डेय राष्ट्र बैंकको सर्कुलरले बैंकहरुको नाफा वृद्धिमा सहयोग पुग्ने बताए।
‘राष्ट्र बैंकले कर्जा वर्गीकरणमा लचकता अपनाएको छ। कर्जा नोक्सानी घट्ने खालको व्यवस्था गर्नु भनेकै बैंकको नाफा बढ्नु हो,’ सीइओ पाण्डेयले भने।
यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गैर बैंकिङ सम्पत्ति सकार्दा सतप्रतिशत नोक्सानी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा अहिले कुल ५५ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ गैर बैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिएको छ। पछिल्लो तीन वर्षदेखि ऋण असुली प्रभावित भएकाले बैंकहरुको गैर बैंकिङ सम्पत्ति निरन्तर बढ्दै गएको हो।
२०८१ असार मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा ३५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको गैर बैंकिङ सम्पत्ति थियो। गत असार मसान्तमा आइपुग्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गैर बैंकिङ सम्पत्ति ५० अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ पुग्यो।
आर्थिक गतिविधि बढ्न नसकेर असुली प्रभावित भएर चार महिनामै साढे ४ अर्ब रुपैयाँ थपिएको हो। गैर बैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिएर कर्जा नोक्सानीमा धेरै रकम छुट्याउनुपर्दा नाफा प्रभावित भइरहेको थियो।
