नेपालको दूरसञ्चार र बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो हलचल ल्याउने गरी निजी क्षेत्रको अग्रणी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक लिमिटेडलाई आफूले भुक्तानी गरेको अर्बौँ रुपैयाँ फिर्ता माग गर्दै पत्राचार गरेको सनसनीपूर्ण तथ्य बाहिर आएको छ। हाल सञ्चालनमा नरहेको स्मार्ट टेलिकमको बहुमूल्य भौतिक सम्पत्ति तथा विभिन्न दूरसञ्चार उपकरणहरू लिलाम बिक्रीमार्फत खरिद गर्ने प्रक्रियामा सहभागी भई एनसेलले बैंकलाई बुझाएको ठूलो परिमाणको रकम फिर्ता गर्न ताकेता गरेको हो। प्राप्त विश्वसनीय विवरणहरू अनुसार एनसेलले गत वैशाख २९ गते नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकलाई एक औपचारिक बैंकिङ पत्र पठाएर लिलाम सकार गरेबापत बुझाएको पैसा फिर्ता मागेको पुष्टि भएको छ। सबैभन्दा गम्भीर र रोचक पाटो त के छ भने, बैंक र एनसेलबीच स्मार्ट टेलिकमको सामान खरिद गर्ने सम्बन्धमा भएको प्रारम्भिक सम्झौता देशको प्रचलित कानुन र कानुनी प्रक्रिया अनुसार हुन नसकेको विषयलाई समेत दुवै पक्षले भित्री रूपमा स्वीकार गरिसकेका छन्।

यस रहस्यमयी र विवादास्पद खरिद प्रकरणमा नयाँ मोड तब आयो जब स्मार्ट टेलिकमको सामग्री लिलाम सकार गर्ने क्रममा बैंकको खातामा अग्रिम रूपमा भुक्तानी गरिएको कुल ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ फिर्ता गरी सोको लिखित जानकारी गराउन एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) माइकल फोलेले बैंक व्यवस्थापनसँग आक्रामक रूपमा माग गरे। विगत केही समयदेखि बजारमा स्मार्ट टेलिकमबाट अत्यन्तै गुपचुप र शंकास्पद रूपमा दूरसञ्चार उपकरणहरूको स्वामित्व हस्तान्तरण गरिएको भन्दै एनसेलको नियत र पारदर्शितामाथि चौतर्फी रूपमा गम्भीर प्रश्नहरू उठिरहेका थिए। यस्तो सङ्कटपूर्ण घडीमा कम्पनीले आफ्नो बचाउ गर्दै र आफूमाथि लागेको आरोपलाई चिर्न लिखित रूपमै दूरसञ्चार नियामक निकाय र सम्बन्धित सरोकारवाला संस्थाहरूलाई उक्त वित्तीय कारोबार र घटनाक्रमबारे औपचारिक जानकारी गराएको छ। एनसेलले ठूलो रकम खर्चेर लिलामी सकारेको उक्त भौतिक सम्पत्ति तथा उपकरणहरू प्राविधिक र कानुनी जटिलताका कारण बैंकबाट आफ्नो नाममा हस्तान्तरण हुन नसकेपछि अन्ततः एनसेल आफूले बुझाएको उक्त ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ सुरक्षित रूपमा फिर्ता माग्ने निर्णयमा पुगेको हो।

प्राप्त विभिन्न आधिकारिक कागजात तथा प्रमाणहरूका अनुसार नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकले जारी गरेको सार्वजनिक लिलामी सूचनाका आधारमा एनसेल हाल सञ्चालनमा नरहेको र इजाजतपत्र खारेजीमा परेको स्मार्ट टेलिकमको उपकरण खरिद गर्ने कानुनी प्रक्रियामा सहभागी भएको थियो। सो लिलामी प्रक्रियामा अन्य विभिन्न कम्पनीहरूले पनि आफ्नो दाबी र बोलकबोल प्रस्तुत गरेका थिए। तर ती सबै दाबीहरूमध्ये एनसेलले गरेको बोलकबोल र वित्तीय प्रस्ताव सबैभन्दा आकर्षक, बढी मूल्यको र बैंकका लागि फाइदाजनक देखिएपछि नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकको अगुवाइमा भएको सहवित्तीयकरण (कन्सोर्टियम) लगानी अन्तर्गत धितो सुरक्षणमा रहेका स्मार्ट टेलिकमका ती बहुमूल्य उपकरणहरू एनसेललाई बिक्री गर्न बैंक राजी भएको थियो। स्मार्ट टेलिकमले बैंकबाट प्रवाह भएको सवा दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जा लामो समयसम्म चुक्ता नगरेपछि बैंकले आफ्नो कर्जा असुलीका लागि धितोमा रहेका उपकरणहरू लिलामीमा चढाएको थियो। एनसेलले पनि देशव्यापी रूपमा आफ्नो नेटवर्क सुदृढ गर्न र सेवा विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने दूरसञ्चार उपकरण तथा अन्य पूर्वाधारजन्य सामग्रीहरू सस्तो र सुलभ मूल्यमा खरिद गर्ने व्यापारिक मनसायले बैंक तथा सम्बन्धित सरकारी निकायहरूलाई समयमै पारदर्शी ढंगले जानकारी गराएको विवरणहरूले देखाउँछन्।

व्यापारिक र वित्तीय रूपमा सामान्य देखिने यो लिलामी प्रक्रियाभित्र ठूलो कानुनी छिद्र र नीतिगत भ्रष्टाचार भएको आशंकामा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले अहिले यस प्रकरणमाथि अत्यन्तै सूक्ष्म र गम्भीर अनुसन्धान अघि बढाएको छ। सरकारी सम्पत्ति र सरकारी नियन्त्रणमा आउनुपर्ने दुरसञ्चार पूर्वाधारलाई कौडीको भाउमा निजी क्षेत्रमा हस्तान्तरण गर्न खोजिएको र यसमा ठूलो वित्तीय अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै सीआईबीले कडा कदम चालेको हो। यसै अनुसन्धानको सिलसिलामा सीआईबीले नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योति प्रकाश पाण्डे, स्मार्ट सेलका अध्यक्ष सर्वेश श्रेष्ठ, सञ्चालकहरू नरेन्द्र उलक र पलिना श्रेष्ठसहित प्रमुख तीन जना उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर हिरासतमा राखी अनुसन्धान अघि बढाएको छ। बैंकिङ कसूर तथा दूरसञ्चार ऐन विपरीत गैरकानुनी रूपमा अर्बौँको सरकारी राजस्व र बैंकको धितो हिनामिना गर्न खोजेको आरोपमा राष्ट्रिय स्तरका दिग्गज बैंकर र उद्योगीहरू पक्राउ परेपछि यो प्रकरणले अहिले मुलुकको आर्थिक, कानुनी र राजनीतिक वृत्तमा ठूलो बहस र तरङ्ग पैदा गरिदिएको छ।