सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै अतिक्रमित जग्गाको किनबेच र नामसारीमा पूर्ण रोक लगाएको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका अतिक्रमित सम्पूर्ण सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरू अब कुनै पनि बेहोराले हकहस्तान्तरण गर्न नपाउने गरी रोक्का प्रक्रिया सुरु गरिएको हो।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई पत्राचार गर्दै त्यस्ता जग्गा कुनै पनि व्यक्तिको नाममा किनबेच, नामसारी वा अन्य माध्यमबाट हस्तान्तरण हुन नपाउने व्यवस्था मिलाउन कडा निर्देशन दिएको छ। सरकारले रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आठ सदस्यीय समिति समेत गठन गरिसकेको छ भने सोही निर्णयका आधारमा अतिक्रमित जग्गाको स्वामित्व परिवर्तन रोक्न आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।