नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति निर्माणको तीव्र तयारीमा जुटेको छ। सुस्त आर्थिक गतिविधि, कमजोर निजी क्षेत्रको मनोबल र बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि कर्जा प्रवाह बढ्न नसकेको वर्तमान अवस्थामा केन्द्रीय बैंकमाथि सन्तुलित र प्रभावकारी नीति ल्याउनुपर्ने ठूलो दबाब छ। मौद्रिक नीतिलाई केवल ब्याजदर व्यवस्थापनको साधन मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने महत्वपूर्ण उपकरणका रुपमा हेरिएकाले राष्ट्र बैंकले सरोकारवालाहरुको सुझाव संकलनलाई तीव्रता दिएको छ।

आगामी मौद्रिक नीतिप्रति निजी क्षेत्रको धेरै अपेक्षा रहेको छ। लामो समयदेखिको आर्थिक शिथिलताले उद्योग व्यवसाय नराम्ररी प्रभावित भएको भन्दै व्यवसायीहरुले लगानीमैत्री र व्यवसाय विस्तारमा सघाउ पुग्ने नीतिको माग गरेका छन्। प्रणालीमा तरलता भए पनि कर्जाको माग कमजोर रहेकाले ब्याजदरलाई स्थिर र प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ। विशेषगरी साना तथा मझौला उद्यम, कृषि, पर्यटन र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा पहुँच सहज बनाउँदै कर्जाको उच्च लागत घटाउनुपर्नेमा निजी क्षेत्रले जोड दिएको छ।

यता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले भने मौद्रिक नीति स्थायित्व र व्यवहारिकतामा सन्तुलित हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। पछिल्लो समय कर्जा विस्तार सुस्त हुँदा बैंकहरुको नाफा र लगानी क्षमता घटेको भन्दै उनीहरुले कर्जा विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्ने नियामकीय सहजताको अपेक्षा गरेका छन्। यद्यपि खराब कर्जा नियन्त्रण र वित्तीय स्थायित्व कायम राख्न सन्तुलित व्यवस्थापन आवश्यक रहेको बैंकरहरुको भनाइ छ। असल कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकलाई थप प्रोत्साहन गर्दै उत्पादनमूलक क्षेत्र र डिजिटल बैंकिङ विस्तारमा सघाउ पुग्ने नीति ल्याउनुपर्ने बैंकिङ क्षेत्रको सुझाव छ।